संविधानसभाबाट नेपालमा संविधान २०७२ जारी भएको पाँच वर्ष पुरा भएको छ । राजनीतिक दलहरुले विगतमा संविधानका कारण समस्या आएकाले जनताका प्रतिनिधिमार्फत् संविधान बनाइनु पर्दछ भन्ने विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए । राज्यले धेरै ठूलो लगानी लगाएर बनेको संविधान स्वीकार्यताको दायरा धेरै फराकिलो नभए पनि राजनीतिक विवादको समाधान भएको थियो । विवाद भाषा, शब्द र अर्थमा खोज्ने दलहरुले राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेको संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका छन् । दलीय आस्था र घोषित सिद्धान्त जे–जस्तो भए पनि शासकीय प्रबन्धमा संसदीय शासन प्रणालीलाई सबै राजनीतिक दलले संवैधानिक स्वरुप दिएका छन् । संविधानसभाका सदस्यहरुले यसबीचमा आफूले हस्ताक्षर गरेको संवैधानिक प्रावधानको कति ख्याल गरे, त्यो उनीहरुले समीक्षा गर्ने विषय हो । जनताको बुझाइमा जेजस्ता सपनाहरु बाँडेर परिवर्तनको अभियानमा होमिएको थियो, यसमा राजनीतिक दलहरु असफल भए । जनताको विश्वास र भरोसामाथि पटक पटक धोका दिने काम दलहरु र यसका नेतृत्वबाट भएको छ ।
आफ्ना कमजोरी र स्वार्थका खातिर संवैधानिक व्यवस्थालाई खोट देखाउने र त्यसको सकरात्मक प्रवन्ध र व्याख्यालाई अंगिकार गर्न नसक्ने मानसिक रोगबाट राजनीतिक नेतृत्व ग्रस्त भएको देखिन्छ । स्पष्ट भाषामा लेखिएको विषयलाई पनि गलत व्याख्या गर्दा आफ्नो स्वार्थ र नेतृत्वको व्यवस्थापनका लागि संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने कार्य राजनीतिक तहबाट भएको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने कार्य संवैधानिक मर्म, भावना र व्यवस्था विपरितको कार्य हो ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताले अस्वीकृत गरेका व्यक्तिहरुलाई गलत बाटो प्रयोग गरेर संसदमा लैजानुले उनीहरुको विश्वास व्यवस्थाप्रति नभएको देखाउँछ । आफैले हस्ताक्षर गरेको संविधानप्रति इमान्दार बन्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट आम मानिसले के अपेक्षा गर्छन् ? खास खास व्यक्तिहरुको हकमा जनताले अभिमतमार्फत् गरेको निर्णय स्वीकार्य नहुने भन्ने सन्देश नेकपाले दिएको छ ।
हिजो पनि भनिएकै विषय हो कि समस्या संविधान होइन, नेतृत्वको आचरण, व्यवहार, कार्यशैली र चरित्र हो । संवैधानिक मान्यतालाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दा शासन व्यवस्थाको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने कम्युनिष्ट चरित्रसँग विश्व समुदाय विश्वस्त हुन नसक्ने कारण नै यही हो । जुन थालमा खायो, त्यसमा नै फोहोर गर्ने कम्युनिष्ट प्रवृत्तिले गर्दा उनीहरु पटक पटक लोकतान्त्रिक मर्यादाको परीक्षणमा असफल भएका हुन् । आम मानिसले ढुक्क भएर विश्वास गर्न नसक्ने कारणको रुपमा यस्ता क्रियाकलाप र गतिविधिलाई लिन सकिन्छ । चमत्कार नै गरेर देखाउँछौं भन्नेहरुले उल्टो दिशाको सफलता प्राप्त गरेका छन् । भ्रष्टाचार, नातावाद, अनियमितता र असफलता हात लाग्ने अवस्था यसैले निम्तिएको हो । हजारौं मानिस मारिएका छन्, राज्यका भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन्, मीठा सपनाहरु देखाइएको छ, समानता र स्वतन्त्रताको कुरा गरिएको छ । तर व्यवहारमा कुनै उल्लेखनीय रुपान्तरण छैन । हिजोकै सामन्त, शोषण, विचौलिया, दलाल र तस्करहरुबाट सरकार सञ्चालित र निर्देशित छ । संविधानले न हिजो यस्तो प्रवृत्ति स्वीकार गरेको हो न त आज नै । सत्तामा गएपछि व्यापारी, ठेकेदार, विचौलिया र डनहरुको हित र स्वार्थमा काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै संविधानप्रति इमान्दार भएन । आफैले घोषणा गरेको सर्वोच्च कानुनप्रति प्रतिबद्ध बन्न नसक्ने सत्तासिनहरुको चरित्रले विकल्पविहिन व्यवस्थामाथि प्रश्न चिह्न लगाएको छ । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत, परिस्कृत र सुसंस्कृत राजनीतिक चरित्र र संस्कार विकसित भएको लोकतन्त्र नै हो । यसको विकल्प न अधिनायकवादी शासन हुनसक्छ न त निर्देलिय व्यवस्था नै । राजाको सक्रिय शासन वा अन्य कुनै नामको प्रणाली नै लोकतन्त्रको विकल्प बन्न सक्छ । नेपालले अंगिकार गरेको शासन पद्धतिबाटै अगाडि बढ्ने हो, तर शासकहरु खराब छन् भने तिनीहरुलाई विस्थापित गरेर लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ । शासकहरुको अकर्मन्यता र असफलताको सजाय देश, शासन प्रणाली वा जनताले पाउन हुँदैन । नेपाली जनता थप परीक्षण दोहोर्याउन चाहँदैनन् । आफ्ना पूर्ववत् निर्णयहरु सच्चाएर अगाडि बढ्दै तमाम समस्याको समाधान खोज्न चाहन्छन । त्यसमा शासकहरुलाई चुनौति हुनसक्छ, च्यूत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिभित्रबाट यी सबै उपायहरु खोज्नु पर्दछ ।
हाम्रा छिमेकीहरुले पनि नेपालको स्थायित्व, विकास, स्थिरता र प्रभावकारीता देख्न सकेनन् । नेपाललाई आफ्नो अनुकूल बनाउने रणनीतिअन्तर्गत भारतले हिजोका हरेक परिवर्तनमा सहयोग गरेको देखियो भने अर्को छिमेकी चीन पनि उपयुक्त समयको पखाइमा नै रहेको प्रमाणित भएको छ । आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने सन्दर्भमा चीन, भारतभन्दा अझ एक कदम अगाडि देखियो । नेपालले आफ्नो हितमा मात्र काम गरोस् भन्ने मनोभावनाबाट भारत र चीन दुवै छिमेकी ग्रस्त रहेको तथ्य छर्लङ भएको छ ।
राजसंस्था फ्याकेर नेपाललाई अझ बढी कमजोर अस्थिर बनाउन सकिन्छ भन्ने यथार्थता बुझेको भारत र त्यसलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पु¥याउने चीन दुवै नेपालको हितमा इमान्दार देखिएनन् । नेपाललाई कमजोर असफल र अस्थिर बनाउने चालबाजीका प्रति नेपालको राजसंस्था कहिल्यै गम्भीर बनेन । राजसंस्थाको आफ्नै कमजोरीले नेपालमा गणतन्त्र आएको हो । संवैधानिक प्रणालीका कारण फेरबदल आएको होइन । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले (राजसंस्था) राजालाई न यो बुझाउन सक्यो न त राजाले नै बुझाउन सके । सामन्तवादी सोच, चिन्तन र मान्यताबाट ग्रस्त भएकोले नेपालको राजसंस्था इतिहासमा सीमित भएको हो । बीपी कोइरालाले खुल्ला र स्पष्ट ढंगले तत्कालीन राजाहरुलाई उनीहरुको सीमा बुझाएका थिए बाँकी कसैले बुझाउन सकेनन् । न राजनीतिक नेतृत्वले सक्यो न त राजाले नै सके । संवाद र छलफल गर्ने क्षमता र कला कसैले देखाउन नसक्दाको परिणाम नेपालले व्यवहोरिरहेको छ ।
यो दृष्टिकोण किन जबरजस्त आएको हो भने पछिल्लो परिवर्तनप्रति पनि चरम असन्तुष्टि र असन्तोष व्याप्त भएको छ । दलहरुको नेतृत्वले जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त बनाउन सकेको छैन । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने दलहरु र नेतृत्वले सबैभन्दा बढी निराश बनाएको छ । आफ्नो जिम्मेवारी, दायित्व र कर्तव्यबोध नभएकोले व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न गर्न थालिएको हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्वीकार गरेको संवैधानिक परिपाटीको हर्ताकर्ता कम्युनिष्टहरु हुनले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो । तानाशाही प्रवृत्ति र अधिनायकवादी सोचका आधारमा शासन सञ्चालन गर्न खोज्नुले कम्यनिष्ट धङधङ्गी देखाउँछ । देशी विदेशीको नजर परिरहेको अवस्थामा आन्तरिक राजनीति सुदृढ नहुनु सकारात्मक अवस्था होइन । संवैधानिक प्रवन्धमात्र पर्याप्त होइन, त्यसका सञ्चालकहरु पनि इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । जसले गर्दा पछिल्लो परिवर्तनका बारेमा धेरथोर समीक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको हो ।
तीन तहको सरकारको प्रभावकारिता, सेवा प्रवाह, संघीयता जस्ता प्रयोगमा रहेको पद्धतिहरुले आम मानिसलाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन नसक्दा कतै संवैधानिक प्रवन्ध नै बेठीक त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो । राज्यका अन्य अंगहरुको कार्यसम्पादन पनि सन्तोषजनक छैन । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र राष्ट्रपति संस्था र अन्य संवैधानिक आयोगहरुको भूमिका, युक्ति र कार्य सम्पादनमा चरम राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप भएको बुझाइले पनि समस्या निम्त्यिाइएको छ । केवल संवैधानिक व्यवस्था र परिवर्तन मात्र पर्याप्त होइन, तत् तत् निकाय र संस्थाहरुको भूमिका, कार्य र प्रभावकारिताले लोकतान्त्रिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो अनुभूति आम मानिस, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र लोकतन्त्रका पक्षधरहरुले गर्न नसक्दा संविधानसभाले बनाएको संविधानउपर पाँच वर्षभित्रै प्रश्न उठाउन थालिएको हो ।
