आज भन्दा ठ्याक्कै एक वर्ष अघि अर्थात २०७६ भदौं २६ गते राजधानीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नै पार्टीको सरकार प्रति कटाक्ष गर्दै नेकपाका नेता घनश्याम भुसालले भनेका थिए –‘तिम्रो समाजवाद यही हो ? यो त काँग्रेसमा पनि थियो, पञ्चायतमा पनि थियो, यही हो समाजवाद ? भनेर मानिसहरुले लाठी लिएर खडा हुने डर छ ।’
नेता भुसालको त्यस दिनको लामो भाषणले मुलुकका साह्रा मिडियामा कभरेज मात्रै पाएन सत्तारुढ पार्टीमा तरंग नै उत्पन्न भयो । यस्ता नेतालाई बाहिर राखेर मुर्ख हनुमानहरुलाई मन्त्री बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि आलोचना झन् बढ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षको मुल्यांकनका आधारमा असक्षमहरुलाई फालेर सक्षमहरुलाई मन्त्री बनाउने घोषणा गरे । २०७६ मंसिरको पहिलो साता चक्रपाणि खनाल,गोकर्ण विष्ट, थममायाँ थापा लगायतका ‘असक्षम’हरु फालिए । रामेश्वर राय यादव, हृदयेश त्रिपाठी, घनश्याम भुसाल लगायतका ‘सक्षम’हरु मन्त्री बने । मेलम्ची खनोपानी आयोजना निर्माणमा ‘सक्षमता’ प्रदर्शन गरेकै कारण प्रचण्डकी बुहारी विना मगर यथावत रहिन् । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा ‘सक्षमता’ दर्शाएकै कारण वर्षमान पुन यथावत रहे ।
आर्थिक लेनदेनकै आधारमा कतिपयलाई प्रवेश गराउनका लागि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिएको प्रष्ट देखिए पनि घनश्याम भुसालको हकमा भने त्यस्तो टिप्पणी भएन । पैसा बुझाएर अथवा पैसा तिर्ने कबुलका साथ मन्त्री बन्नेहरुको सूचीमा घनश्याम परेका थिएनन् । किनकी उनको छवी आम रुपमा समाजवादी थियो । उनको बारेमा पनि गाँइ गुँइ हल्ला नसुनिएको होइन,भर्खर मन्त्री पद खोसिएका चक्रपाणि खनाल निकटस्थहरुले केही कुरा चुहाएका पनि थिए , तर मिडियाहरु दुई वटा कारणले यो समाचार दिन डराए । पहिलो कारण थियो–‘महान समाजवादी नेता माथि हिलो छ्याप्ने ? भन्दै अरिङ्गालद्धारा आक्रमण हुने डर ।’ दोस्रो कारण थियो–‘मन्त्री पदबाट निकालिनुपरेको पीडा चक्रपाणि खनालले ओकेलेका हुन् कि ? भन्ने आशंका ।’
समाजवादको विषयमा राम्रै भाषण दिन सक्ने भुसाल संयोगले कृषि मन्त्री बने । भुसालले भन्दै आएका पनि थिए –‘नेपालको परिपे्रक्ष्यमा समाजवाद भनेकै किसानलाई आत्मानिर्भर बनाउनु हो ।’ कृषि मन्त्रालयले बल्ल उपयुक्त नेतृत्व भेट्टायो भन्ने धेरैलाई लाग्नु स्वभाविकै थियो । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन पछि सबै भन्दा बढी सकारात्मक चर्चा भुसालले नै पाएका थिए । उनी ‘सय दिन केही बोल्दिन , काम गरेर देखाउँछु, कामले नै जवाफ दिन्छु’ भन्दै मौन बसिरहेकै बेला पूर्ववर्ती कृषि मन्त्री खनालले आँफू फालिनुको कारण बारे मिडियालाई केही घटना चुहाए । दुग्ध उत्पादक किसानलाई राहत दिनका लागि धुलो दुध आयतमा कडाई गर्दा, बाख्रापालन व्यवसायलाई फष्टाउन दिनका लागि खसी–बोका आयतमा कडाई, उखु किसानको रकम भुक्तानी, भारतबाट अयातित फलफूल तथा तरकारीलाई विषादी परीक्षणको माध्यमबाट निरुत्साहित पार्ने अभियान लगायतका कामहरु अघि बढाए पछि माफियाहरु एक जुट भएर आफ्नो विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुरा लगाएको दावी पूर्वमन्त्री खनालको थियो । खनालले आफ्ना पलामा यी कामहरु गरेका पनि हुन् । तर उनी फालिनुको कारण माफियाहरु हुन् कि , होइनन् ? भन्ने सन्दर्भमा चाँही शंका नै थियो,किनकी उनका उत्तराधिकारी घनश्याम भुसाल ‘ समाजवादी’ नेता थिए । समाजवाद नै नबुझेका खनालको ठाउँमा समाजवाद बुझेका भुसाल आउनु माफियाहरुको इसारा हो, भन्ने अवस्था पनि रहेन । भने पनि कसले पत्याउँथ्यो र त्यतिबेला ?
सय दिन नवित्दै पुष्टि भयो, भुसाललाई कृषिमन्त्री बनाउनका लागि माफियाहरुको ठूलै लगानी रहेछ । पूर्वमन्त्री खनालको पालमा पाइप लाइनमा पुगिसकेको उखुकिसानको रकम भुक्तानी एकाएक रोकियो । पुस –माघ महिनाको ठण्डीमा तराईका किसानहरु आफ्नो पसिनाको कमाई पाउनु पर्ने भन्दै सिंहदरवारमा धर्ना दिन आइपुगे । हप्तौंसम्म धर्ना दिए, तर कृषिमन्त्री भुसाल गायव थिए । आन्दोलनले चर्कै रुप लिन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वयंअघि सरेर उखु किसानको समस्या तत्कालिन रुपमा सुल्झ्याए । उखु किसानले आफ्नो वक्यौता रकम लिन ठूलो आन्दोलन गर्नु पर्याे,त्यो पनि समाजवादका शब्द छाद्ने घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री हुँदा ।
उखु किसान मात्रै होइन अन्य किसानका समस्या पनि सतहमा आउन थाले । भरखर–भरखर कृषि मन्त्रालय संहालेका कारण उनले समस्या अध्यायन गर्दै समाधानका उपाय खोजिरहेका होलान भन्ने धेरैले ठानेका थिए । यसैवीचमा चैत ११ गतेदेखि कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी सुरु भयो । बन्दाबन्दीका क्रममा लाखौं मानिसहरु शहर छाडेर गाउँ गए ।
कोरोनाले अरु क्षेत्र तहस नहस पारे पनि शहरमा थुप्रिएको श्रम गाउँमा पुगेका कारण कृषि क्षेत्रले उन्नती गर्ला भन्ने अनुमान विज्ञहरुले गरेका थिए । दोस्रो बाली मकै रोप्ने सिजन भरखरै सुरु भएको थियो । साविकको भन्दा करिव १५ प्रतिशत बढी मकैको खेती भयो । तर किसानले रासायिनिक मल पाएनन् । किसानले मल नपाएकै कारण मकैको उत्पादन गत वर्षको भन्दा करिव २० प्रतिशत घट्यो । मकै उत्पादन कम भए पनि समयमै मनसुन सुरु भएका कारण किसानहरुको हौसला मरेन । असार लाग्दा नलाग्दै धनको रोपाइँ सुरु भयो । माओवादी द्वन्द्व कालदेखि बाँझै बसेका पहाडका खेतहरुमा पनि धान रोपियो । गत वर्ष भन्दा धानखेतीको क्षेत्रफल १० प्रतिशत बढेको आँकडा कृषि मन्त्रालयले निकाल्यो । १० प्रतिशत क्षेत्रफल बढ्नु भनेको उत्पादन पनि १० प्रतिशत नै बढ्ने सुनिश्चित लक्षण हो । धानको उत्पादन १० प्रतिशत बढ्दा मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन झण्डै एक प्रतिशत बढ्छ । तर यो उत्साह धेरै दिन टिकेन ।
पहाडमा साउनको तेस्रो साता र तराईमा भदौको दोस्रो साता हो धानमा रासायिनिक मल राख्ने सिजन । तर मलको हाहाकार भयो । तराईका किसानहरुले त भारतबाट तस्करी भइ आउने म्याद नाघेको गुणस्तरहिन मल तेब्बर मुल्य तिरेर आफ्नो खेतमा कताकती छर्के , तर पहाडका किसानलाई त यो अवशर पनि प्राप्त भएन । तराईका मलको पसलमा दुई किलोमिटर भन्दा लामो लाइन तथा भिड लाग्यो ,जसका कारण कोराना संक्रमण भयावह बन्यो ।
रासायिनिक मलको समस्या यो हो , र यो समस्यालाई यसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि जिम्मेवार निकायको ध्यान नजानु धेरै ठूलो दुर्भाग्य हो ।
अर्थमन्त्रीले असहयोग गरेकोले यो अवस्था आएको भनाई कृषिमन्त्री भुसालको छ । यदि यस्तो हो भने उनले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्नु पर्ने होइन र ? रासायनिक मलको संकट तत्काल उत्पन्न भएको पनि होइन । यो महीनामा यति रसायनिक मल चाहिँछ भन्ने रुटिन नेपालमा २०-३० साल देखि नै बन्न थालेको हो । यो रुटिङ अनुसार मल आयत गर्न केले रोकेको छ ? कमिसन बाहेक अरु कुनै पनि कुराले रोकेको छैन । बास्तवमा भन्ने हो भने रासायनिक मलको खेल मुलुकमा धेरै लामो समयदेखि जारी छ । केही अपवाद बाहेक प्रायजसो कृषि मन्त्रीहरु यो प्रकरणमा डामिएका छन् । जो माफियासँग मिलेका छन् उनीहरुले आफ्नो आर्थिक उन्नती राम्रो गरेका छन् । फरक के छ भने पद्मसुन्दर लावतीे लगायत त्यतिबेलाका कृषिमन्त्रीहरुले अहिलेका कृषिमन्त्री भुसालले जस्तो समाजवादी नारा छाद्न जानेका थिएनन् ।
अन्य कृषि उपज
प्राय सबै सिजनमा पाइने केराकै उदाहरण लिउँ । राजधानी काठमाडौंको खुद्रा बजारमा केराको मूल्य प्रतिदर्जन १ सय २० रुपैयाँ सालाखाला छ । तर, मुख्य पकेट क्षेत्र चितवन र नवलपरासीका किसानहरूले भने प्रतिदर्जन ३० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छन् । किसानले बेच्ने मूल्य र उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्यमा चार गुणभन्दा बढी अन्तर देखिनु भनेको निकै कहाली लाग्दो विषय हो । यति सस्तो दिँदा पनि नवलरासीका किसानहरूले केरा बिक्री नभएर बोटमै कुहिन थालेको गुनासो गरेका छन् ।
निशेधाज्ञाका कारण स्वदेशी किसानको केरा बोटमै कुहिने तर मुलुकका मुख्य सहरहरूमा भारतबाट आयातित केराले छपक्क ढाक्ने अवस्था आँफैमा रहस्यमय हो । भारतीय कृषि उपज आयत गर्न लक डाउनले नछेक्ने तर स्वदेशी कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन लक डाउनले छेक्ने अवस्था कसरी उत्पन्न भयो ? साँच्चिकै पेचिलो प्रश्न हो यो । केराखेतीकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा भारतीय किसानसँग नेपाली किसानले बिक्री मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था यसै पनि छैन । भारतीय किसानले मल, बिउ अनुदानमा पाउँछन्, सिँचाइका लागि बिजुली अनुदानमा पाउँछन्, ढुवानी साधन अनुदानमा पाउँछन्, प्राविधिक सहयोग पाउँछन्, तर स्वदेशी किसानहरू यी सबै सुविधाबाट वञ्चित छन् । यती हुँदाहुँदै पनि स्वदेशी किसानहरूले केरा खेतीलाई निरन्तरता दिँदै मुलुक भित्रको कुल मागको ५० प्रतिशत अंश धानिरहेका छन् । स्वदेशी उत्पादन बोटमै कुहिने अवस्था आउनु र भारतीय उत्पादनले बजार भरिनुमा किसानहरूको पक्कै पनि दोष होइन । यो मामिलामा सरकार पूर्ण असक्षम हो ।
केरा मात्रै होइन सबै प्रकारका फलफुल तथा तरकारीको हालत यस्तै छ । दुग्ध उत्पादक किसानको मर्का अझ डरलाग्दो छ । यो बेला पाउडर दुध उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । कुखुरा पालक किसानहरुले प्रतिकेजी १ सय २० रुपैंयामा विक्रि गरेका छन् । उपभोक्ताले २ सय ८० मा खरिद गरेका छन् । एउटा चल्लाको खरिद मुल्य ५० रुपैंया पर्छ । २ महिनासम्म ७ केजी दाना खाए पछि उसको तौल बढीमा दुई किलो हुन्छ । दानाको मुल्य प्रतिकेजी ३५ रुपैंया छ । अब हिसाव गरौं, किसान कति घाटामा छन् ? गाउँघर तिर खसी बोका विक्रि हुन छाडेका छन्, राजधानी काठमाडौंमा खसीको मासुको मुल्य प्रतिकेजी १४ सय रुपैंया छ । यस्ता किसान मारा मन्त्री अहिलेसम्म मुलुकले नबेहोरेको विश्लेष विज्ञहरुको छ ।
