काठमाडौं । छुट्टै सेक्युरिटी प्रेस नेपालले खरिद गर्ने त्यसमै नेपाली पासपोर्ट लगायतका गोप्य दस्तावेज छाप्ने निर्णय यतिबेला अलपत्र परेको छ । जसका कारण ६ महिनापछि नेपालमा पासपोर्ट अभाव हुने देखिएको छ ।
गत बर्ष कात्तिक २२ को मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशन र अभिरुचीमा एउटा निर्णय बाहिर आयो, त्यो थियो- ५० लाख इ–पासपोर्ट छाप्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको अन्न्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र तत्काल रद्ध गर्ने । त्यसपछि पासपोर्ट छपाईको बोलपत्र रद्ध भएको थियो । त्यसबेला जर्मनी, फ्रान्स, जापान, चीन, स्वीजरल्याण्डसहितका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु पासपोर्ट छपाइको प्रतिष्पर्धामा आएका थिए ।
बोलपत्र रद्ध भएपछि भने ती कम्पनीहरु पछि हटे । नेपालभित्रै छिट्टै सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापना गरिने र त्यहींबाट एमआरपीसहितका सुरक्षाजन्य राष्ट्रिय पहिचानका सामाग्रि छाप्ने अठोट १० महिना बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । सुरक्षा प्रेस स्थापनाको बिषयलाई लिएर राजनीतिक र आर्थिक अपचलनको प्रकरण बाहिर आएसँगै तत्कालिन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रेस स्थापनाको बिषय पनि पनौतीमा ओगटेर राखिएको जमिनमैं सीमित भयो ।
परराष्ट्रले वितरण गर्दै आएको एमआरपी सकिने अवस्था आएपछि गत बर्ष फागुन १९ मा फेरि २० लाख थान पासपोर्ट छाप्नेगरी अर्को टेन्डर खोलियो । यो टेन्डरको म्याद थप्ने, बढाउने, संसोधन गर्ने क्रममा ६ महिना बितेपछि यो साता अन्तिम प्रतिष्पर्धाको टुंगो लाग्ने र एमआरपी छपाइ प्रकृया अघि बढ्नेवाला थियो । तर, यसमा पनि पूर्व संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटासहितका प्रतिनिधि पात्रको हस्तक्षेप भएपछि ‘बोलपत्रमा सहभागी पार्टीको कागजात नपुगेको’ भन्दै सबै बोलपत्र प्रकृया रद्ध गरिने भएको स्रोतको दावी छ । ‘यहाँ लोकल एजेन्ट बस्नैपर्ने र पासपोर्टजस्तो सम्वेदनशिल बिषयमा समेत करोडौं रुपैंयाको कमिसनको चलखेल गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ,’संसदको लेखा समितिका एक कर्मचारी भन्छन्-‘अब सुनिएअनुसार झण्डै ५ लाख पासपोर्ट मात्रै राहदानी बिभागसँग बाँकी रहेको छ ।
अहिले कोरोना संक्रमणका कारण मात्रै पासपोर्ट वितरणमा कमी आएको देखिन्छ । अन्यथा अरु बेलामा दैनिक २५ सय एमआरपी वितरणका हिसाबमा अब बढीमा ६ महिनालाई मात्रै पुग्ने पासपोर्ट मौज्दात छ । अब ६ महिनापछि आइपर्ने संकटका सामु न यो सरकारको कुर्सी जोगिन सक्छ, न यसको समाधानमैं उपाय देखिन सक्छ ।’ ई-पासपोर्ट छपाईको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चार कम्पनीको आवेदन परेको छ । छपाईको लागि फ्रान्सको आईडिईएमआईए आइडिन्टीटी एण्ड सेक्युरिटी, जर्मनीको मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसनको आवेदन परेको छ । मूल्यांकन समितिले बोलपत्र रद्ध गर्ने निर्णय गरेको भनिएपनि यथार्थमा एजेन्टको नियुक्ती र आर्थिक चलखेलको प्रमुख कारण लुकाउन खोजिएको राहदानीकै एक अधिकारीले बताएका छन् ।
यो ठेक्का रद्द गर्नको लागि पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा र केही निजी क्षेत्रका संचार माध्यमका लगानीकर्ता समेत सक्रिय भएको केही घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । योबेला राहदानी बिभागका महानिर्देशक एवं सहसचिव रामकाजी खड्का भने जर्मनीका लागि राजदूतका रुपमा जाने भएका छन् । उनको संसदीय सुनुवाई समेत सकिएको छ । एमआरपी टेन्डरका बारेमा मुल्यांकन समितिले दिने रिपोर्ट आगामी आइतबारभित्र परराष्ट्रमा पेश भएपछि यो छपाइ प्रकृया अहिलेका लागि रोकिएको सूचना सार्वजनिक हुने परराष्ट्रका एक अधिकृतले बताएका छन् ।
