दलिय दृष्टिमा एमाले र माओवादीका बीचमा व्यक्तिगत रुपमा ओली र दाहालका बीचमा ‘गोप्य’ सहमति बनेपछि कार्यदल बनाएर विवाद समाधान भएको ‘सार्वजनिक’ गरिएपश्चातको नेकपाको नेतृत्वमा रहेकाे सरकार तथा पार्टीको भविष्यका बारेमा विभिन्न अनुमान गर्न थालिएको छ । निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले पार्टी विधिवत् रुपमा दर्ता गरिदिएपछि गरिने अनुमान पूर्व एमाले र माओवादीका हकदाहरुले देखाएको व्यहवारभन्दा फरक छैन ।
सत्ता स्वार्थका लागि एक ठाउँमा आएका स्वर्थी कम्युनिष्टहरुको आगामी कार्यदिशा जसरी पनि व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्नु नै हो । यसका लागि के हुँदा वा के देखाउँदा अनुकूल हुन्छ, त्यही हुने र देखाउने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । चुनाव हारेका नारायणकाजी हुन वा वामदेव उनीहरुलाई जस्केलाबाट संघीय संसदमा पुर्याउनु संवैधानिक, नैतिक, जनादेशको सम्मान, अपमान वा जनमत संगत होस् वा नहोस व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा गर्न र गराउन आवश्यक र उचित ठानिएको छ । सर्वत्र असफल र अपमानित भएको सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रधानमन्त्री ओलीले जायज नाजायज हर्कत गर्दै आएका छन् र गरिहन्छ भन्ने बलियो दृष्टान्तको रुपमा यी घटनालाई लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्ययोजना बमोजिम खुलामञ्चबाट उतिबेला यी बामदेव गौतमलाई १ नम्बर भ्रष्टाचारी घोषणा गरिएको थियो । त्रिभुवन विमानस्थलबाट झन्डा हल्लाउँदै सुनको तस्करी गरेको आरोप र अभियोगसमेत लागेको थियो । त्यो बेला प्रकाशित भएका पत्रपत्रिका पल्टाएर हेर्येभने ओलीको वामदेवप्रतिको दृष्टिकोण बुझ्न सजिलो हुन्छ । सहमत हुँदा ठीक हुने र असफल हुँदा भ्रष्टाचारी ठहरिने संस्कार र संस्कृतिको विकास कम्युनिष्ट पार्टी, नियम र सिद्धान्तसँग अभिन्न सम्बन्ध राख्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा सफल बनाउन संसदमा ल्याइएका सारथी गौतमले ओलीलाई कति सफल बनाउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेकपाभित्रको झगडा बहुआयमिक बन्दै गएको छ । यसले संसद विघटनदेखि शासन प्रणालीकै गत्यावरोधसम्म पुर्याउन सक्छ । यतिबेलाको कहाँ पुग्छ भन्न सकिँदैन । निश्चित के छ भने, नेपाली जनताको आश, आस्था एवम् विश्वास राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथि रहने छैन । आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ, चाहना र फाइदाका लागि राज्य व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने परिपाटीमा सत्तारुढ दलले संवैधानिक एवम् नैतिक मूल्य मान्यतालाई चुनौति दिनु सुखद् होइन ।
कोरोनाका कारण नेपाल आएका मानिसहरु खान नपाएर भोकै परेका छन् । भारतबाट फर्किएका नेपाली काम र आम्दानी नभएर पुनः कामको खोजीमा भारत नै फर्केको दृश्य कारुणिक छ । राष्ट्रियताको नारा घन्काउने सरकार र दलले भारत जान लागेका आफ्ना नागरिकलाई रोक्न सकेको छैन । क्रान्ति र उन्नतिका सिद्धान्त फलाक्ने घनश्याम भुषाललाई मल कुन समयमा आवश्यक पर्छ भन्ने जानकारीसम्म रहेनछ ? उत्पादन बढाउन नसक्ने राज्यले कहाँबाट समृद्धि आयात गर्न खोजेको हो ? आफ्नो नागरिकलाई खाडी र भारतको श्रम बजारमा पठाएर समृद्धि आउँछ ? झलनाथ खनाल र फाउन्डेशनलाई ७२ करोड अनुदान दिएर समृद्धि ल्याउन खोजिएको हो ? वा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा दोषी देखिएका गोकुल बास्कोटालाई सुझाव दिएर सुशासनको सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको हो ? राहत खोज्न आएका बेसहारा नागरिकमाथि लाठी बर्साएर कस्तो उत्तरदायित्व प्रदर्शन गर्न लागिएको हो ? कम्युनिष्टको चमत्कारपूर्ण कार्यहरु यस्तै हुन्छन् ? गरिब र श्रमिकमाथि बर्बरता देखाउने राष्ट्रिय संकटलाई भ्रष्टाचार गर्ने अनुकूल समयको रुपमा प्रयोग गर्ने, जनताले रिस्कार गरेका व्यक्तिलाई शासन व्यवस्थामा भित्र्याउने, देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुलाई रिझाएर राष्ट्रिय प्राथमिकताबाट अलग बस्ने नीति अख्तियार गरिएको हो त ? आफैले भ्रष्टाचारी घोषणा गरेको र जनताले पराजित गरेको व्यक्ति कुन प्रयोजनका लागि आवश्यक भएको भन्ने जानकारी जनताले पाउनु पर्दैन ? जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था यस्तै मनपरी हुन्छ ? दुईतिहाईको सरकार छ प्रदेशमा नेकपाको सरकार, स्थानीय तहमा साठी प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थित र प्रतिनिधित्व भएको दलको प्रभावकारिता यस्तै हुन्छ । तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको नेकपा र यसको सरकार, नेता कार्यकर्ताबाट नेपाली जमाले कस्तो अपेक्षा राख्ने ?
राष्ट्रिय संकटको समयमा सत्तारुढ दलभित्र व्यापक शक्तिसंघर्ष र छलफल चल्यो । तर त्यहाँ देशका जल्दाबल्दा समास्यामाथि कहिल्यै छलफल र बहस भएन । कोेरोना कहरबाट कसरी बाहिर निस्कने ? जनतालाई के कस्तो सेवा र सुविधा दिन सकिन्छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कस्तो बिधि र प्रकृयामा अवलम्बन गर्न सकिएला ? ओम्नी, यति जस्ता काण्डहरु के हुन् ? ठेकेदारले काम किन गरेनन् ? सरकार र दलको दायित्व के हो ? शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन के कस्तो सुधारहरु आवश्यक हुन् ? भन्ने विषयमा न विवाद थियो न छलफल चल्यो । घन्टौंघन्टा नेकपाका अध्यक्षहरु बीच अन्य नेताबीच मुख्यमन्त्रीहरु बीच छलफल चलेको समाचार आउथ्यो । तर त्यो फगत सत्तासंघर्ष र भागवन्डाको विषयसँग मात्र सम्बन्धित थियो । देश र जनताप्रति इमान्दार र उत्तरदायी भएर नेकपाभित्र विवाद भएको थिएन । समाधानका लागि सुझाइएका सूत्रहरुमा पनि देश, जनता, शासन प्रणाली र राज्यको दायित्वका बारेमा बोलिएको छैन । केवल स्वार्थ पूरा गर्न व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन मात्र केन्द्रित विषय बनेको छ । यसरी खोजिएको समाधानले कहिल्यै जनताको प्रतिनिधित्व हुँदैन । प्रतिनिधित्व गर्ने सोच, चिन्तन र आवश्यकताको अभावमा हुने छलफल, भेटघाट र निर्णयप्रति आम मानिसको सरोकार पनि रहँदैन ।
‘घुम्ने मेचमा अन्धो मान्छे’ भनेजस्तै सत्ता खराब चीज नै हो ? ठीक मानिस पनि सत्तामा गएपछि किन बिग्रन्छ ? उसमाथि शासक बन्ने दम्भ र अहंकार कसरी भित्रिन्छ ? आफ्नो धरातल र पुष्ठभूमि किन भुल्छ ? कहाँबाट कसरी, कुन प्रयोजनको लागि यो जिम्मेवारी बहन गर्न आएको हुँ भन्ने चेतना नै कसरी हराउँछ ? राज्यको साथ, सहयोग, समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने वर्गको हितमा नहेरी राज्यदोहन गर्नेहरुको पक्षमा शासकहरु कसरी पुग्छन् ? सरकारका मानिसलाई भोका, नांगो, निसाह, गरिब, श्रमिक, मजदुर किसानभन्दा प्यारा दलाल, तस्कर, माफिया, बिचौलिया, भ्रष्टलाई लाग्छ ।
के कुन कस्तो तत्वले आकर्षित गर्छ ? व्यापारीको हितमा निर्णय गर्दा उपभोक्ताको अहित हुन्छ कि भन्ने चेतना कहाँ हराउँछ । कसको प्रतिनिधि हुँ भन्ने नै बिर्सने रोग कहाँबाट लाग्छ ? नैतिकता, आचरण, संस्कार र संस्कृतिबाट विचलित हुने पे्ररणा र ज्ञान कसले दिन्छ ? राजनीतिक मानिसलाई बिटुल्याउने धन्दा कसले चलाउँछ ? यस्ता अहम् सवाल उठेका छन् ।
इमान भएको व्यक्ति किन राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन ? बद्मासी गरेका थुप्रै अनुभव र योग्ता भएका व्यक्तिहरुलाई नै एकपछि अर्को जिम्मेवारी थप्दै जानुपर्ने कारण के होला ? प्रधानमन्त्री ओली सुरुदेखि नै उनको नेतृत्वमा रहेको सरकार असफल हुँदै एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै गरेको कुरासँग साक्षात्कार छैनन् ? सकरात्मक सन्देश नै प्रवाह गर्न सकेनन ओलीले । सस्तो लोकप्रियतावादी राष्ट्रियताको प्रसँगले मात्र मानिसको पेट भरिदैन । नक्सा सार्वजनिक गरेर मात्र जिम्मेवारी पूरा भएन । खै भारतसँग संघन वार्ता भएको ? लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भारतको कब्जाबाट मुक्त गर्नुपर्ने दायित्व पूरा पर्दैन ? वामदेव कालापानीमा मार्चपास गर्न जान्छन् ? त्यसकै लागि राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाएको ? के यो प्रिय निर्णय हो ? दुईतिहाइको समर्थनमा बनेको सरकारले बाध्यात्मक निर्णय गर्यो होला भन्ने अनुमान लगाउनु उचित हो ? काम गर्न दिएनन वा सक्नुभएन भने जनतालाई सम्बोधन गरेर छोड्नुपर्दैन ? अनावश्यक सम्झौता गरेर कुसीमा बस्ने मोह त्याग्न सक्नुपर्छ वास्तविक नेतृत्वले । सम्झौता गरेर कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति नेता कहिलन सक्दैन । कसले एकपछि अर्को गलत सम्झौता गर्दै जान्छ आफ्ना लागि । नेकपाका अध्यक्ष ओली दुईतिहाई नजिकको समर्थनमा बनेको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा देखिएनन । मिलीजुली संसदको प्रधानमन्त्री जस्तै कमजोर सम्झौतावादी देखिए । संसदीय शासन व्यवस्था हुने प्रधानमन्त्रीीय रुप, स्वरुप र आचरण पनि देखाउन नसक्नु ओलीको अर्को प्रणालीगत असफलता हो ।
निर्वाचनमा प्राप्त सफल कार्य सम्पादनमा असफलतामा रुपान्तरित हुनु भनेको सक्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न चिह्न हो । आउने दिनहरु अझ बढी कठिन हुनेछन् प्रधानमन्त्रीका लागि सकरात्मक अपेक्षाका लागि वातावरणसम्म बनाउन नसक्नुले आउने दिनहरुमा असफलताका शृङ्खलाहरु थपिदै जाने छन् । आशाभन्दा निराश बढ्ने छ । सम्बोधन गर्नुपर्ने विाष्यहरु बढ्दै जानेछन् । पार्टीभित्रको कचिङ्गल व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुनेछ । समयले ल्याएको जटिलताले अर्को संकट निम्त्याउन सक्छ । हिजो ओली बलियो थिए भन्ने सन्देश गएकोमा अब ओली कमजोर देखिए भन्ने सन्देश जानेछ । सरकार सामान्य जिम्मेवारी बहनमा पनि नालायक सावित हुनेछ ।
