काठमाडौं । आन्तरिक विवाद समाधान सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई बलियो बनाउने गरी आएपछि घुमरो पारामा सदस्यहरु प्रलोभनमा फसेका हुन् कि भन्ने आशंका गरिएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपनि कमिटीगत प्रणलीमा कमिटीले निर्णय गर्ने कि कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रश्न उठेको बेला प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने गरी यो प्रतिवेदन आएपछि सचिवलाय सदस्यहरुले त्यसलाई मान्नुपर्ने बाध्यकारी नभएको जनाएका छन् ।
कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विवाद निरुपणको थलो कमिटीहरु हुने भएकाले जहाँ विवाद उत्पन्न हुन्छ त्यही कमिटीले विवाद निरुपण गर्ने भएपनि सत्तारुढ दलभित्र सुझाव कार्यदल बनाएर उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्ने उल्टो बाटो खोजिएपछि कार्यदलको प्रतिवेदन बेकामे हुने भएको हो । कम्युनिष्ट पार्टी विधिबाट सञ्चालन हुने हो स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ जहाँबाट विवाद उत्पन्न भएको हो विवाद निरुपणको थलो पनि त्यही हुन्छ । चलिरहेको बैठकलाई छलेर बनाइएको कार्यदलको कुनै अर्थ छैन र यसले कुनै नयाँ सुझाव पनि दिएको छैन । त्यसकारण यसको अर्थ भनेको केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पद र अध्यक्ष पद जोगाउने अस्थायी अस्त्र मात्रै भएको छ ।
गत माघमा बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले महाधिवेशनको विषयमा २०७७ चैतभित्र गरिसक्ने म्याण्डेट दिएको छ । गत मंसिर ४ मा दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति कार्यान्वयउन गर्ने र संगठन विभागले बनाएको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा छन । ती कार्यान्वयन गर्न ओली प्रचण्डलाई कसैले नरोको अवस्थामा कार्यदल बनाएर ओली प्रचण्डले विवादलाई केही हदसम्म साम्य पार्न खोजेका थिए । अहिले प्रतिवेदन बुझाउदाको अवस्था र सचिवालयमा छलफल नहुँदाको अवस्था सम्म आइपुग्दा भएको पनि त्यही दुवै अध्यक्षले नेता कार्यकर्ताको आँखामा आँखामा छारो हाल्दै विवादलाई केही टाढासम्म थाति राख्न सघाए । कार्यदलल केही व्यक्तिगत प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न सहायक हुन्छ कि भनेर शीर्ष नेताहरुले मन बुझाएका थिए । तर कार्यदलका सदस्यहरुले विधि, पद्धति भनेर स्थइ कमिटीमा उठेका विषयलाई छोपिदिए । कार्यदल अनुमोदन गर्ने सचिवालय बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेताहरु असफल भएको विषयलाई उठाएको भएपनि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले त्यसलाई कार्यदलले अनुमोदन गरौ भन्ने प्रस्ताव गरेर अनुमोदन गराइएको थियो । अझ विधि र पद्धतिबाट पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कार्यदल नै दुई अध्यक्षको खल्तीबाट नाम निकालेर बनेको कार्यदलले नेकपाको विवाद दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्छ कि केही समयलाई मात्र टरेको हो भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेसँगै गौतमले नेताहरु अब असफल भएका हुन भन्ने विषय कम महत्वपूर्ण थिएन, किनकी सबै नेताहरुले अब राजनीतिक रुपमा अवकाश लिने अवस्था आउन लागेको थियो ।
दुई अध्यक्षले विवाद समाधानका लागि भनेर ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएपछि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएपछि सचिवालय बैठक डाकियो । त्यही बैठकमा गौतमले यस्तो धारण प्रकट गरे । तर दूर्भाग्य नेकपाको विधानमा नेताहरुको उमेर हदनै गायब पारिएको थियो । विधि र पद्धति मिलाउन बनाइएको कार्यदलनै विधि मिचर बनाइयो । यसले कस्तो सन्देश जाला , पार्टीका अन्य तहले के गर्ला भन्ने प्रश्न त्यतिबेला उठेको थियो । उपाध्यक्ष गौतमले त एक कदम अगाडी बढेर सचिवालयमा भएको विवाद सचिवालय बैठकबाटै मिलाउनु पर्नेमा बाहिर लगेर नेताहरु असफल भएको, विवाद मिलाउन सक्षम छैनन भन्ने जानकारी दिइएको हो भन्दै प्रश्न समेत गरे । तर उनको कुरा सुनुवाई भएन ।
कार्यदलले गत शनिवार दुई अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थायी कमिटीले त्यो कार्यदललाई नचिन्ने बताउन थालियो । स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको, नेताहरु कार्यदल भनेर कुदिरहेको, यस्तो विषय स्थायी कमिटीमा प्रवेश गरेको छैन । त्यसकारण कार्यदल बनाएको हो कि सुझाव दिइएको हो चालु बैठकले चिन्दैन भन्दै नेताहरु प्रश्न गरिरहेको पछिल्लो अवस्थामा कार्यदलको प्रतिवेदन अलपत्र पर्ने खतरा उत्तिकै छ । कार्यदलको प्रतिवेदनले विधि पद्धतिमा जोड गरेको भनिएपनि नेताहरुको प्रवृत्ति र व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म सुधार नहुने नेकपा भित्र कुनै सुधार हुने संकेत छैन । जतिसुकै विधि पद्धतिको कुरा गरेपनि नेताहरुको व्यवहारमा परिवर्तन आएन भने अहिल देखिएको टालटुले समाधानले दीर्घकालीन समाधान दिदैन । कार्यदलले मंसिर ४ मा दुई अध्यक्षवीच भएको सहमतिलाई ब्याख्या गरेको छ । त्यतिबेला नै ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने र दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्दै कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएको थियो । त्यसमा अरु नेताहरु पनि सहमत भएका थिए । तर बैठक राख्न कसले रोक्यो, पार्टीमा आएका विवाद निरुपण गर्न कसले रोक्यो विधि र पद्धतिमा पार्टीलाई हिडाउन कसले भन्ने बारेमा त्यो बारेमा कार्यदल मौन बस्नुको कारण के हो ? यसतर्फ ध्यान नदिएसम्म जति कार्यदल बनाएपनि विवाद निरुपण हुने छाँटकाँट देखिदैन ।
कार्यदलले अध्यक्षद्धय ओली दाहाललाई बुझाएको १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने,संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने,एमसीसीलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सुझाव दिइएको थियो । कार्यदलले पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने , सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने,अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने,अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने जस्ता विषयहरु उल्लेख गरेका छन् । जुन विषय यसअघि नै आइसकेका थिए ।
