दर्जनौं भ्रष्टाचार र अनियमिततामा भागशान्ति पाएका नेकपाका द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर नै नाफाघाटाको वासलातमा सहीछाप गरिरहेकै थिए । देशमा कोरोना महामारीले अग्ररुपमा लिने अवस्थामा नजिकिएसँगै राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने समय सम्मुख आएको सर्वसाधारणलाई देखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेर स्वस्थ्य हुने क्रममा थिए । ओली र दाहालको गोप्य सहमति के थियो, त्यो आम मानिसलाई थाहा हुने कुरा नै भएन । दाहालले पार्टी (नेकपा माओवादी केन्द्र) नेकपा एमालेमा विलय गराउँदा ओलीको सक्रिय जीवनको समयावधि कति अनुमान गरेका थिए भन्ने जानकारी सर्वसाधारण नेपाली जनताले पाउने विषय नै होइन । नेकपाका अन्य नेताहरुले यस सम्बन्धमा कस्तो बुझाई थियो भन्ने कुरा छापामा आएका आरोप प्रत्यारोपबाट अनुमान लगाउने सम्मको आधार बन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा यथार्थ जानकारी पाउने नेपाली जनताको हक हुन्छ भन्ने मान्यताको सम्मान त प्रधानमन्त्रीले गरे न त नेकपाले नै गर्यो । नेकपाभित्र रहेको अन्तरसंघर्षको जड नै प्रधानमन्त्री ओलीको कमजोर स्वास्थ्य अवस्था रहेछ । धेरै लामो समयसम्म सक्रिय रहन नसक्ने निष्कर्षका साथ दाहालले ओलीलाई सुरुदेखि नै समर्थन गरेका रहेछन् । बीचको सहमति (मंसिर–४) पनि त्यही पृष्ठभूमिमा भएको रहेछ भन्ने पछिल्लो विवाद र अहसमतिबाट स्पष्ट हुन सकियो ।
जब ओलीको दोस्रो प्रत्यारोपण सफल भयो, तब नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष छताछुल्ल भएर सडकमा पोखियो । यसबाट के स्पष्ट भयो भने नेकपाको विवाद र शक्तिसंघर्ष सरकारको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार निवारण तथा अनियमिततासँग सम्बन्धित नभई भागवण्डा, लेनदेन, आलोपालो र खानपिनसँग मात्र रहेछ । प्रधानमन्त्रीले अझ लामो समयसम्म सक्रियता देखाउन सक्ने सम्भावना बढेपछि मृगौला प्रत्यारोपणसँगै विवादले आकार लिएको यथार्थता अब कसैबाट छिपेन । दाहालको पार्टी विलयको निर्णय होस् वा ओलीलाई पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन दिने बीचको सहमति होस् यी विषय ओलीको कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाको आलोकमा भए गरिएका रहेछन् ।
नेपाली जनतालाई बन्धक बनाएर नेकपा र यसका नेतृत्वमा बनेको सरकारले कोरोना महामारीले ग्रस्त समयमा जे जस्ता हर्कतहरु गर्यो, त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणबाट क्षम्य छैनन् ।
नेकपा सरकार र यस पार्टीका नेता कार्यकर्ता नेपाली जनताप्रति इमान्दार प्रतिबद्ध र उत्तरदायी छैनन भन्ने पटक पटकका निर्णय, आरोप एवम् प्रत्यारोष्णबाट पुष्टि हुन्छ । असहमति राख्ने, विरोध गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमिता उपर बोल्ने लेख्ने र कराउनेहरु माथि कहिले अरिंगलको आक्रमण, कहिले मोतिविन्दु लागेको आरोप, कहिले राम्रो कामको प्रसँगसा गर्ने मुटु नभएको सम्पादक कहिले दुष्ट त कहिले सामाजिक सञ्जालमाथि नांगो हस्तक्षेप र आक्रमणका घटना घटाएका छन् । अत्यन्त असहिष्णु र आपत्तिजनक शब्दमार्फत् प्रहार गरिएको छ । संयमता राख्ने सामान्य शिष्टता र संस्कारसम्म नेकपा र यसको सरकारबाट भएन ।
नेकपाको विवाद मिलाउन चिनियाँ राजदूतको सक्रियता राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग, भारतमाथि आपत्तिजनक अभिव्यक्तिजस्ता कार्यहरुले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र पहिचानको नै अवमूल्यन भएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले गरेको काम, कारबाही र व्यवहार स्वीकार्य नहुने किसिमका देखिए । आ–आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्ने राज्यका महत्वपूर्ण संस्था एव अंगलाई नेकपा यसको सरकारको इच्छा, चाहना र भावना बमोजिम प्रयोग गर्ने सञ्चालन गर्ने र बद्नाम गराउने काम गरियो । जसले नेपालीको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खस्काउने काम गरेको छ । दलभित्र कुनै असहमतिको स्वर र आवाज सुनिएन, आएन विवाद सुल्झाउन बनाइएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन हेर्दा सुन्दा लाग्छ कि नेकपामा विवाद नै थिएन । समाधान गर्नुपर्ने विषय नै छैन । जो जे जिम्मेवारी छ त्यसले त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्ने सुझावका लागि विवाद कार्यदल वा छलफल आवश्यक छ र ? यो के नाटक मन्चन गरिएको हो, कोरोना कहरबाट देश र जनता आक्रान्त भएको समयमा सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी अनि नेतृत्वले देखाउने रवैया यही हो ? जनताप्रतिको जवाफदेहिता, इमान्दारिता र उत्तरदायित्व भित्र पर्छन यी र यस्ता कार्यहरु ?
रेल, पानीजहाज, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल हुँदै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसम्म पुगेको नेकपाको कार्ययोजना ‘सम्धी’ प्रकरणमा आएर चमत्कार तर्फको यात्रा गर्दैछ । विचौलिया, माफिया, तस्करहरु निर्णायक भएकोप्रति नेकपा कार्यदलको कुनै सुझाव रहेनछ । राज्य यिनीहरुले नै सञ्चालन गर्ने हो, इमान्दार र निष्ठावान मानिसहरु किनारा लगाग्ने हो, भन्ने विषयमा मतान्तर देखिएका आफ्नो सम्भावित पदोन्नति, स्वार्थ, लेनदेन र भागवण्डा मिलेपछि आफूलाई एकसेएक राष्ट्रवादी, माक्र्सवादी, जनवादी देखाउने, चिनाउनेहरु कसरी बिक्री हुँदा रहेछन् भन्ने नेकपाका इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ताले बुझेकी बुझेनन होला ? कम्युनिष्ट सरकार गएपछि, बलियो सरकार बनेपछि देश सम्पनन हुन्छ भनी भाषण गर्ने, विश्वास गर्ने, उद्घोष गर्नेहरु आज कर्ता छन् ? कम्युनिष्टहरुले शासन गर्नुपर्छ भन्नेहरु कहाँ छन् ? यो कम्युनिष्टको सरकार हो कि भ्रष्ट, माफिया र विचौलियाको ? दिनहुँ विचौलिया र भ्रष्टहरु एकएक गर्दै नियुक्त हुँदैछन् अनि चमत्कार गरेर देखाउँछौं भन्नेहरु चुप छन् । किन मौनता ? मौनता समर्थन होइन ? किन यस्तो समय र अवस्थाको परिकल्पना हो ? लकडाउन, निषेधाज्ञामा जनतालाई घरभित्र बन्द राखेर सरकारले गर्नुपर्ने तयारी गर्यो त ?
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चौपट बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने अवसरको रुपमा कोरोना महामारीलाई लिएको देखिन्छ । आफ्ना आपतमा परेका नागरिकलाई लिन विदेश उडेका राष्ट्रिय ध्वजावाहक र जो संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएको छ, रित्तै नेपाल फर्कन्छ, श्रमिकहरु अन्योलमा मात्र पर्दैनन, अचम्म मान्छन् । तिनीहरुले पठाएको विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र चलेको छ, उनीहरुप्रति सरकारको दायित्व देखेर मानव जाति नै सर्मित र लज्जित भएको छ ।
यसमा नेकपाको धारणा खै ? अवसरका लागि खुट्टा उचाल्नेहरु किन मुख खोल्दैनन, किन बोल्दैनन ? यही हो समाजवाद उन्मुख जनवाद ? यो महामारीबाट कसरी निस्कने, खै सरकारी कार्ययोजना ? जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने सरकारलाई राज्यकोषमा व्यवभार पर्नेगरी खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन । सरकार यसैगरी भ्रष्ट, दलाल, तस्कर, माफिया र विचौलियाहरुबाट सञ्चालित भयो भने जनताले असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ गर्नसक्छन । सरकारको निर्णय, अनुरोध र आग्रहलाई अस्वीकार गर्दा सडकमा उत्रन बाध्य हुन्छन । त्यो सम्ममा सरकारले संख्याको वैधानिकता गुमाउने छ ।
राजनीतिशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले पनि बुझेका छन कि केपी ओली नेतृत्वको सरकार चिनियाँहरुका कारण मात्र होइन, भारतीयहरुको कारण पनि बचेको हो । भित्रभित्रै पाकिरहेको खिचडीमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, पर्साको ठोरीमा रामको जन्म भएको आदि इत्यादि विषय र रहस्य अन्तरनिहित थियो । जसलाई नेकपाका दाहाल, नेपाल र खनालहरुले समयमा बुझेनन् । देखाउने एकातिर हान्ने अर्कोतिर भयो भन्ने यतिबेला मात्र थाहा पाए जतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग ११ मिनेट वार्ता गरे । त्यो ११ मिनेट समय मिलाउन ओलीले महिनौं बिताएका छन् । खर्च गरेका छन् । नेकपाका असन्तुष्टहरु त्यतिबेला छाँगाबाट खसे, जतिबेला ओलीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने भारतीय सन्देश थाहा पाए । त्यसपछि चुपचाप भएर कार्यदलको नाममा सबैको ‘फेस सेभिङ’ गर्ने काम गरियो । पार्टीभित्र ओली अझ बढी शक्तिशाली भएको सन्देश गएको छ । दाहाललाई केही समय कुर्ने आदेश आयो होला अरुलाई दाहालले छोड्दै छन् भन्ने तार आएको हुनुपर्छ । ओली–दाहाल सहमति त राष्ट्रपति कार्यालयमा नै भएको थियो । अपमान भएको भन्ने दाहालको अवभीयक्ति त बहानाबाजी मात्र हो । राष्ट्रपति संस्थालाई नेकपाकरण गरी राष्ट्रपतिलाई साक्षी राख्ने काम चतुर ओलीबाट पहिला नै भइसकेको थियो । राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राम टिप्पर्णी सदर हुँदैन भन्ने परिकल्पना नै गरिदैन । यस्तो वास्तविकताबीचमा सी विचाराधाको प्रशिक्षण लिने, भारतको इसारामा काम गर्ने चरित्र कम्युनिष्टबाट हुनु अस्वभाविक होइन ।
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनबारे सामान्य सम्म ज्ञान राख्नेले पनि नेपालका कम्युनिष्ट हौ भन्नेहरुले यतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान लगाउन सक्छन् । फरक यति हो कि यसपटक चीन देखिएर आयो भारत नदेखिएर । लद्दाखमा २० भारतीय सेना मारिएपछि यस्तो नियति भारतका लागि पनि स्वीकार्य भएको छ । तर यसको मूल्य कुन समयमा नेपालले चुकाउनुपर्ने यो भन्न सकिँदैन । निकम्मा र अपरिपक्व सरकार र नेतृत्वका कारण निर्दोष नागरिकले ठूलै हैरानी व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । भित्री वा बाहिरी उत्तर र दक्षिण जो सक्रिय भए पनि वा हाबी भए पनि कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपाली जनतालाई दीर्घकालीन समस्या उपहार दिएका छन् ।
