सरकारले दुई जना ब्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि शुरु गरेको लकडाउन हटाए पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ज्यादै तीब्र गतिमा बढ्दै गइरहेकाे छ । विश्वका सम्पूर्ण मुलुकहरुमा व्याप्त यो समस्याबाट हाम्रो मुलुकमा समेत निकै ब्यक्तिहरुले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाइ सकेका छन भने कैयौ ब्यक्तिहरु सङ्क्रमणको सामना गरिरहेका छन । यति हुदाहुदै पनि कोभिड १९ बाट भन्दा भोक र अन्य रोगले मर्ने मानिसहरुको सँख्या बढी देखिएको कारणले सिर्जित समस्यामा मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने अबस्था भएपछी सरकारले लकडाउन हटाएको थियो । तर फेरि बड्दो कोरोनाको संक्रमणलाई देखाएर सरकारले ०७७ भाद्र ३ गते देखी १० गते सम्मका लागि पुन काठमाण्डु उपत्यका लगायतका विभिन्न स्थानहरुमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकोमा पुन भाद्र १७ गते सम्मका लागि थप गरेको छ ।
अहिले कोरोनाको समस्याले सम्पूर्ण विश्व प्रभावित छ । यो समस्या समाधान गर्न भ्याक्सिन वा औषधि पत्ता लगाउने हेतुले संसारका विभिन्न मुलुकहरुले निरन्तर रुपमा प्रयास गरिरहेका छन । अब करिब करिब पत्ता लाग्ने अवस्थामा पुगेका जानकारीहरु कतिपय मुलुकहरुबाट सम्प्रेषण हुन थालेको पाइन्छ । तर पनि यसको भ्याक्सिन हामीले प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा आइपुग्न अझै निकै समय लाग्ने अबस्था देखिन्छ । यस दृष्टिकोणले आम जनताको जीवन रक्षाका खातिर प्रभावकारी कदम चाल्नु सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट पीडित मुलुकहरुले यसको नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्वन गर्दै आएका छन । यस मध्ये कतिपयले लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जस्ता उपायहरु अवलम्वन गरेका छन त कतिपय मुलुकहरुले सम्पूर्ण क्षेत्र बन्द गर्दा अर्थतन्त्र धरासायी भई आम जनताले अनेकौ खालका समस्याहरु झेल्नु पर्ने हुदा यसबाट हुने नोक्सानी अझ बढी भयावह हुने ठहर गरि त्यस्ता कृयाकलापहरुको सट्टा अरु नै तौर तरिका अबलम्बन गरेका छन । शुरुमा लकडाउन गरेका कतिपय मुलुकहरु पनि पछिल्लो समयमा आएर ब्यक्ति स्वयम् नै सुरक्षित हुनुपर्ने खालका कृयाकलापहरुमा आम जनतालाइ अग्रसर तुल्याएर मुलुकलाई बन्धक बनाउने कामबाट छुटकारा दिलाएका छन । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत र चीन लगायत बङलादेश, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, अमेरिका एवं युरोपका विभिन्न मुलुकहरु लगायत विश्वका थुप्रै देशहरुमा अहिले लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जस्ता कृयाकलापहरु गरिएको छैन । तर, नेपालमा फेरि पनि निषेधाज्ञा जारी गरेर मुलुकलाई बन्धक बनाइ निर्वाध गतिमा शासन चलाउने कार्यलाइ अगाडि बढाइएको छ ।
नेपाल अहिले बाढी पहिरो र डुवानको समस्याबाट आक्रान्त छ भने लामो समय देखि हुँदै आएको लकडाउन तथा निषेधित क्षेत्रको कारणले काम र मामको अभाबले सिर्जना भएको तनाब ब्यबस्थापन गर्न नसकेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ह्रवात्तै बढ्न गएको छ ।
समयमा उपचार गर्न नपाएर र बिदेशबाट आउन नसकेर मृत्यु हुनेहरुको सँख्या पनि अप्रत्यासित तवरले वृध्दि भएको छ । त्यस्तैगरी शैक्षिक क्षेत्र, सरकारी निकायहरु, औध्योगिक कलकारखाना, ब्यापारिक क्षेत्र र वैंकहरु समेत बन्द हुनुले गर्दा अधिकांश मानिसहरुमा भोकमरीको समस्या टड्कारो रुपमा देखा परेको छ । फेरि निषेधित क्षेत्र घोषणाका कारणले तराइ, भित्री मधेश तथा ग्रामिण भेकमा कृषकहरुले उत्पादन गरेको दूध, अण्डा, माछामासु, तरकारी, फलफूल आदि चिजहरु सहरी क्षेत्रमा पुर्याउन नसक्दा खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ भने यस्ता चिजहरु छिमेकी भारतबाट निर्वाध गतिमा भित्री रहेका छन ।
मुलुक यस्तो बिपत्तिमा फसेको अहिलेको समयमा मुलुकलाइ निषेधित क्षेत्रमा परिणत गराइ विरोधका स्वरहरु शून्यतामा परिणत गराएपछि भ्रष्टाचार गरेर सातपुस्ता सम्मलाइ पुग्नेगरी सम्पत्ती जोड्ने अवसर सत्तामा आसिनहरुलाइ प्राप्त हुदो रहेछ । यतिखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि सत्ताधारी दलको कठपुतली जस्तो देखिएको छ । सत्ताधारी दलबाट सरकारमा पुगेका राजनीतिक कार्यकर्ता तथा नेताहरुले जतिसुकै बदमासी गरेपनि कार्वाही गरेको रेकर्ड छैन । सानो तथा मध्यम तहका कर्मचारीलाइ र विपक्षी दलका व्यक्तिलाई मात्र कार्वाही गरेर आफ्नो काम देखाउनमा ब्यस्त छ अख्तियार । वालुवाटारको जग्गा दर्ता प्रकरणमा छानी छानी सत्ता पक्षका नेता तथा कार्यकर्तालाई वचाउन अग्रसर भए जस्तै वाइडवडी काण्ड त्यत्रो चर्चाको सिखरमा पुग्दा पनि कारबाही गर्न अग्रसर भएन अख्तियार । एनसेलले गरेको करछली प्रकरण त्यत्तिकै फासफुसमा परिणत हुनपुग्यो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना उहिल्लै सम्पन्न भैसक्नु पर्नेमा ठेकेदारले खानेपानी मन्त्रीलाई माग बमोजिमको नजराना चढाउन नसक्दा ठेकेदार बदल्ने काम गरेर कम्तिमा पाच बर्ष ढिला गर्दा पनि उनलाइ अख्तियारद्वारा कार्वाही गर्नुको बदला मन्त्रीमा निरन्तरता दिई पुरस्कृत गरियो । ओम्नी समूहसँग मिलेर औषधोपचारका सामाग्री खरिद प्रकरणमा करोडौ रुपया भ्रष्टाचार हुदा पनि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री तथा “कोभिड १९ सङ्क्रमण उच्चस्तरीय समन्वय समिती” का अध्यक्ष माथि कुनै पनि कारवाही भएन । त्यस्तैगरि सत्तरी करोड घुष मोलमोलाइ गरेको अडियो रेकर्ड नै सार्वजनिक भएका तत्कालिन सन्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाइ समेत अख्तियारले उन्मुक्ती दिन लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाममा अपारदर्शी तवरले अनियमित अथाह खर्च भएको तथ्य कुनैनकुनै रुपमा वेलावखत सार्वजनिक हुँदै आएका छन । यसरी आम नेपालीले आफ्नो ब्यबसाय र कामधामबाट बन्चित हुने अबस्था सिर्जना गरि गरीबीको दुश्चक्रमा रहेकाहरुलाइ भोक रोगको सिकार तुल्याएर देशको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुनेगरी मुलुकलाइ बन्दाबन्दीमा धकेल्नु कत्तिको न्यायोचित हो बिचारणीय पक्ष छ । जनतालाइ आआफ्नो घर कटेरामा थुनेर हुनेखाने सत्ताधारीहरु लाइ मालामाल र दिनभर काम गरेको ज्याला वुझेर साँझ विहानको हातमुख जोर्ने अवस्थाका निमुखा गरीवहरुलाई काम र मामको अभावका कारण भोकभोकै वसेर ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्थामा पुर्याउनु कत्तिको न्यायोचित कदम होला ? सोचनीय विषय छ ।
न्यून आय भएका श्रमिक, मजदुर, , किसान र सर्वहारा वर्गको जीवनस्तर उकासेर मुलुकको अर्थतन्त्र उत्थान गरि समृध्द मुलुक बनाउने नारा भजाएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा पुगेको हो । यस्तो सरकारवाट आम जनता सामु कोरोना महामारीलाइ अगाडि सारेर विरोधका स्वरहरु नआउन भन्ने तिकडम रच्नका लागि नानाभातिका कृयाकलापहरु सञ्चालन हुनु वास्तवमा दुखद पक्ष हो । सरकार स्वयंवाट समग्र मुलुकलाइ वन्धक बनाएर निर्लज्जतापूर्वक कमाउ धन्दा सञ्चालन गरि देश लुट्ने काम हुनु हामी राष्ट्रभक्त आम नेपालीहरुका लागि पटक्कै सैह्य हुने विषय होइन । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण सम्वध्द निषेधाज्ञा लगायत कुनैपनि कृयाकलापहरुमा भ्रष्टाचार हुनु भएन र यदि भइहालेको खण्डमा निष्पक्षतापूर्वक छानवीन गरी दोषी जुनसुकै पक्षको भए पनि कानूनी कारवाही अगाडि वढाउने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
