काठमाडौं । आन्तरिक विवादमा सुल्झाउन बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को ६ सदस्यीय कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनमा नेकपाका शीर्ष नेताहरले असन्तुष्ट रहेका छन् । खासगरी वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनथा खनाल र पार्टीका उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सो सुझावमा असन्तुष्ट रहेका हुन् ।
गत असार १० देखि शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरिएको प्रस्ताव र पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राखेको ६ सुत्रीय प्रस्तावकै सेरोफेरोमा ल्याइएको सुझावले खासै अर्थ नराखेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । पार्टी र सरकारको कामको समग्र समिक्षा,मूल्यांकन र सच्याउनुपर्ने पाटो, पार्टीको जिम्मेवारी हेरफेर, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कामको व्याख्या, अमेरिकन सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीस)लाई कसरी पास गर्ने, सरकारले गरेका केही नियुक्तिहरुको बदर, अबको नियुक्ति पार्टीको सिफरिसमा गर्ने, सीमा समस्या, केन्दीय कमिटीको बैठकको माग र बैठक कसरी बोलाउने भन्ने विषयमा छलफल र महाधिवेशनपूर्वको तयारी, जिल्ला, प्रदेश, जनवर्गीय संगठनहरुको अधिवेशन, महाधिवेशन आयोजक कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले तय गरेको आगामी चैतभित्रमा महाधिवेशन गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सुझाव दिएको थियो । जब ती सुझाव आउनुभन्दा यी विषयहरु चर्चामा आएका थिए ।
पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद नछाड्दासम्म पार्टीको सञ्चालनको जिम्मा दाहाललाई दिने र त्यसरी पार्टी सञ्चालनको जिम्मा दिदा सरकार र पार्टीबीच समन्वय गर्ने विषयमा पनि कार्यदलले सुझाव रुपमा उल्लेख गरेको थियो । जुन विषय गत मंसिर ४ मा दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिमै उल्लेख थियो । जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सात वटा एजेण्डा रहेका थिए । ती एजेण्डमा छलफल नै हुन नपाई बैठक शीर्ष नेताको विवादमा फसेको थियो । असार १० देखि शुरु भएको बैठकमा कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार,नेपालको सीमा समस्या र समाधान,सरकारको कामको समग्र समीक्षा,पार्टी कामको समीक्षा र सांगठानिक एकताको बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने,एमसीसी र तराई मधेशभित्रको नागरिकता विवाद लगायत समेटिएका थिए । त्यसमध्ये सीमा समस्याको विषयमा पार्टीका सदस्यहरुले बोल्ने क्रमकैबीचमा शीर्ष नेताहरुबीत विवाद सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार हटाउन भारतसँग मिलेको भन्दै नेताहरुलाई आरोप लगाएपछि विवाद उत्कर्षकमा पुगेको थियो । असार १८ गतेपछि स्थायी कमिटको बैठक बस्न सकेको छैन । साउन १३ गतेका लागि तोकिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकतर्फी रुपमा स्थगित गरेपनि विवाद झन बढ्दै गएको थियो ।
कार्यदल स्रोतका अनुसार अहिले समग्र विषयलाई ध्यान दिनुभन्दा पनि पार्टी गतिविधिलाई सूचारु गर्ने र सरकारलाई स्थायीत्व दिने विषयमा छलफल चलिरहेको त्यसै अनुसार सुझाव तयार पार्ने काम भैरहेको छ । साथै दोहोरो जिम्मेवारीका रहेका नेताहरुको सो जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने र जिम्मेवारी नभएका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा पनि कार्यदलमा छलफल भैरहेको छ । त्यसैगरी उपाध्यक्ष गौतमले केपी शर्मा ओली एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालको बाँकी अवधिभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने उल्लेख थियो । दाहाल भने एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने रहेको उल्लेख गरेका थिए । पार्टीको एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने, प्रधानमन्त्रीको दैनिक काममा हस्तक्षेप नगर्ने, राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय महत्वका नियुक्ति गर्दा पार्टीको सचिवालयमा छलफल गर्ने , मन्त्रिपरिषदको पुर्नगठन पूर्व पार्टीसँग सल्लाह गर्ने जस्ता विषयलाई गौतमले अघि सारेका थिए । अहिले कार्यदलको छलफल पनि यसैमा केन्द्रीत रहेको स्रोतको दावी छ ।
आन्तरिक विवाद बढ्दै गएपछि दुई अधयक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदल गठन गरेपछि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारी नियुक्ति गरेपछि भने अर्का अध्यक्ष दाहालले त्यसमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । सबै विषयहरु पहिला नै आएका कार्यदलले बुझाएको सुझावको खासै अर्थ नहुने भन्दै शीर्ष नेताहरु असन्तुष्ट रहेका हुन् । उनीहरुले सचिवलाय बैठकबाट रोकिएको स्थायी कमिटी सुचारु गर्ने विषयमा छलफल गर्ने जनाएका छन् ।
