काठमाडौं । आन्तरिक विवाद समाधानकालागि बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनको तयारी गरेका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार कार्यदलकै आधारमा शुरुमा मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गरेर पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने आधारमा प्रधानमन्त्री ओली लागेका छन् । दुई वर्ष पूरा भएका मन्त्रीहरुलाई हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रीबाट हटाउनु पर्ने बाध्यता आइपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफू निकटका मन्त्रीलाई बोलाएर त्यसको संकेत गरिसकेका छन् । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले केही नेताहरुलाई बोलाएर छलफल समेत गरेको स्रोतको दावी छ ।
कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा ओली पाँचै वर्ष सरकारमा रहने भएका छन् भने पार्टी भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले चलाउने भएका छन् ।नेकपाभित्रको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओली पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहने गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक रहेको ६ सदस्यीय कार्यदलले पार्टीका कामहरूको जिम्मेवारी भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ लाई दिन सुझाव दिएको छ । यसअघि मंसिर ४ गते पनि प्रधानमन्त्री ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री रहने र प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने निर्णय भएको थियो। तर, त्यो निर्णय कार्यान्वायन नभएपछि विवाद बढेको थियो । साथै कार्यदलले मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न भनेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु समेत हेरफेर हुने भएका छन् ।
कार्यदलले अमेरिकी विकास परियोजना एमसिसी परिमार्जन नगरी पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । कोभिड-१९ को रोकथामका लागि प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढ्न सुझाव दिएको कार्यदलले सीमा विवादलाई कुटनीतिक तवरले समाधान गर्नुपर्ने भनेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यदल बनाउने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महाधिवेशन चैतमै सम्पन्न गर्ने तथा पार्टीलाई विधि अनि पद्धतिमा चलाउन समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने, पार्टी एकतालाई आत्मसात गर्दै दुई अध्यक्षले सल्लाह गरेर अघि बढ्ने लगायत कुरा पनि प्रतिवेदनमा छन् ।
