काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको जारी विवादलाई अन्त्य गर्न दुवै पक्षबाट आफ्ना आफ्ना मस्यौदा तयार गर्ने र त्यसै अनुसार कार्यदलमा छलफल हुने भएको छ । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका दुई जना, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहका दुई जना र माधव नेपाल समूहका दुइ जना गरी ६ सदस्यीय रहेका छन् ।
अध्यक्षद्वयबीच भएको मौखिक सहमतिलाई मूर्त रूप दिन लिखित खाका बनाउने कार्यादेशसहित महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको स्रोतले जनाएको छ । कार्यदलमा ओली, प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय दोस्रो तहका नेता छन् । ओली पक्षबाट महासचिव पौडेल र शंकर पोखरेल, प्रचण्ड पक्षबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल तथा नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल कार्यदलमा छन् । त्रिपक्षीय कार्यदलले बनाएको मस्यौदा नै नेकपा विवादको अन्त्य गर्ने खाका बन्ने नेकपा उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डबीच भएको मौखिक सहमतिमा आगामी चैतमा पार्टी एकता महाधिवेशन गर्ने विषय मुख्य रहेको छ । महाधिवेशनको दिशातर्फ अगाडि बढ्न नै नेकपा शीर्ष नेताहरू सहमतिको बिन्दुमा आएका छन् । यसअघि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले गरेको ६ बुँदे प्रस्तावकै सेरोफेरोमा अध्यक्षद्वयबीच सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहने, महाधिवेशनसम्म प्रचण्डले पार्टीका काम कार्यकारी अधिकारसहित सम्हाल्ने, महाधिवेशनपछि ओलीले पार्टी अध्यक्ष छाड्ने, वैचारिक विषय सहमतिमा टुंग्याउने मौखिक सहमति दुवै अध्यक्षबीच भएको स्रोतले जनाएको छ । पार्टीभित्रको विवाद टुंग्याउन दोस्रो तहका नेता महासचिव पौडेलसहित स्थायी कमिटी सदस्यद्वय पोखरेल र शर्मा, नेताहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, देवेन्द्र पौडेल, विष्णु रिमाललगायतबीच छलफल भइरहेको थियो। उनीहरूकै पहलमा दुई अध्यक्षबीच बिहीबार वार्ता भएको हो। सहमतिको खाका पनि दोस्रो तहका नेताहरूले तयार पारेका छन्। सोही खाकाअनुसार दुई अध्यक्षबीच सहमति हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ। दोस्रो तहका नेताहरूले पहिलो पुस्ताका नेताहरूको अवस्था र पदीय मर्यादा विधि निर्माण गरेर तय गर्न सुझाएका छन्।
असार १० बाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग भएपछि नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद चर्केको हो। विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि स्थायी कमिटी बैठक रोकेर साउन १८, १९ र २० मा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित दुई अध्यक्षबीच संवाद भए पनि खासै प्रगति हुन सकेन। तर विहिबारबाट सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने, सरकार सञ्चालनका लागि सचिवालय बैठकबाट प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्ने र सुझाव लिने शर्त समेत सहमतिमा समावेश रहेको जनाइएको छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा सरकारमा २ वर्ष पूरा गरिसकेका सबैलाई बिदा गर्ने र नयाँलाई जिम्मेवारी दिने सहमति समेत भएको स्रोतले जनाएको छ । संवैधानिक नियुक्ति, राजदूत र अन्य राजनीतिक नियुक्ति गर्नुअघि सचिवालय बैठकमा परामर्श गर्नुपर्ने शर्तलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मान्नुपर्ने सहमति भएको छ । यसरी भएका पार्टीका कामलाई पार्टीले सहयोग, समर्थन, पक्षपोषण गर्नुपर्ने, पार्टी घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, पार्टीलाई विधि पद्धतिमा चलाउने सहमति समेत भएको छ ।
त्रिपक्षीय कार्यदलले आगामी ४ दिनभित्र लिखित सुझाव दिएपछि सहमतिको खाका स्थायी कमिटी बैठकबाट अनुमोदन गरिने समेत स्रोतले जनाएको छ । कार्यदलको सिफारिसका आधारमा स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि पार्टी र सरकार प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुने विषयमा समेत अध्यक्षद्वयबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी रूपमा सरकार सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नेपाल लगायत शीर्ष नेताले राजीनामाको माग गरेपछि नेकपामा विवाद चर्किएको थियो । विवादकै बीच नेकपा स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो । अन्तिम बैठकले अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गरेर सहमति खोज्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको थियो ।
दाहालले स्थगित स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने माग राखेपछि ओलीले संवाद नै बन्द गरेका थिए। ओलीले दुवै पद नछाड्ने अडान राखेपछि दाहालले एक पद भए पनि छाड्न दबाब दिइरहेका थिए। पछिल्लो संवादपछि अहिलेसम्म ओलीले एक पद छाडे कुरा मिल्छ भन्ने अडानबाट दाहाल पछि हटेका हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ।
