काठमाडौ । पत्नीहत्यामा दोषी ठहरिएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई छुटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको छ ।
कर्तव्य ज्यान सरकारवादी मुद्दा भएकाले सर्वोच्च अदालतको निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै उक्त कार्यालयले सर्वोच्चकै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो । कोइराला सर्वोच्चको निर्णयपछि बिहीबार जेलमुक्त भएका हुन् । त्यसलगत्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला गलत भएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्दै निवेदन दिने भएको प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताएका थिए । कोइराला डिल्लीबजार सदर जेलमा आठ वर्ष ६ महिना कैद सजायपछि रिहा भएका हुन् । ‘सर्वोच्चको पूर्वफैसलाको प्रतिकूल भएको र कानुनको गलत प्रयोग भएकाले पुनरावलोकनमा जान लागिएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार पुनरावलोकनमा जाने निर्णय भइसकेकाले विहिबार नै निवेदन दर्ता भएको हो ।
कोइरालाकी पत्नी गीता ढकाललाई हत्या गरेको भन्दै उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालत पाटनले समेत जिल्लाको फैसला सदर गरेपछि उनी जेल चलान भएका थिए । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको इजलासले जिल्लाको फैसला सदर गरेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध कोइरालाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए । निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले असार १५ मा कोइरालालाई जन्मकैद चर्को पर्ने ठहरसहित सजाय घटाएको थियो ।
गीता ढकाल (कोइराला) र रञ्जनबीच २०५० सालमा विवाह भएको थियो । उनीहरूका १४ र ११ वर्षीय दुई छोरा छन् । ‘मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूबाट मृतक र प्रतिवादीबाट दुई छोराको जन्मपछि दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुन नसकी लामो समयदेखि अलग–अलग घरमा बस्दै आएका थिए । २०६८ पुस २७ मा गीता बस्ने घरमा रञ्जन जाँदा गीताले व्यापारका लागि पैसा मागेको कारणबाट उठेको विवादमा रिस उठी आवेगमा आई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोकिएर मृत्यु भएको,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘वारदात हुँदाको पृष्ठभूमि हेर्दा मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आई उठेको रिसबाट भएको भन्नेसम्म देखिनु ।’ मृत्युपछि छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण, शिक्षादीक्षालगायत अभिभावकविहीन हुने भन्दै सजाय घटाउने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘सजाय चर्को पर्ने भन्दै जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐनको १८८ अनुसार तथा हालको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मक्सद पूरा हुने देखिएकाले रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई आठ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
त्यसैगरी मुद्दाका अर्का प्रतिवादी तारा रेग्मीको हकमा भने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला मिलेको सर्वोच्चको ठहर छ । उनलाई एक वर्ष कैद सजाय गर्ने जिल्ला अदालतले ठहर गरेको थियो । त्यसैलाई पुनरावेदनले सदर गरेको थियो । रेग्मीले भने एक वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिसकेकी छन् ।
