काठमाडौं । चर्चिच ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा फरार रहेका आरोपीमध्येका एक हरिशरण खड्कालाई इन्टरपोलको सहयोगमा नेपाल ल्याएको छ । खड्कालाई शनिबार नेपाल ल्याएसँगै सुन तस्करी प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । सबैको ध्यान उक्त प्रकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न बनेको प्रतिवेदनतर्फ गएको छ । दुवईमा रहेर सुन तस्करी गरिरहेका खड्कालाई नेपाल ल्याएपछि सुन अनुसन्धान प्रतिवेदनबारे चर्चा शुरु भएको हो ।
३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धान राजनीतिक दबाबमा रोकिएको छ । थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी कुनै पनि निकायले पाएका छैनन् । सुन तस्करी छानबिनका लागि सरकारले संगठित अपराध ऐनको दफा १२ अनुसार गठन गरेको उच्चस्तरीय विशेष अनुसन्धान टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन दुई महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ । अहिले सो प्रकरणबारे थप अनुसन्धानको कसैलाई पनि दिइएको छैन ।
गृह मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित विशेष अनुसन्धान टोलीले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदन गत वर्ष साउन १६ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको थियो । ७५२ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनमा सुन तस्करी तथा अन्य संगठित अपराधमा संलग्नको नालिबेली छ ।
तस्कर र अपराधिको नालिबेली रहेको सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक वर्ष वित्न लाग्दा पनि गृह मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । सार्वजनिक नगरीकनै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको हो । “‘सुन तस्करी सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छ, गृहमा आइपुगेको छैन’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
अपराधको अनुसन्धानको हकदार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) भए पनि सरकारले यसबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राजनीतिक व्यक्तिबारे केही उल्लेख नगरीकनै सुन व्यवसाय गर्ने र सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिका बारेमा मात्रै थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
विसं २०७४ माघ ९ गते ३३ किलो सुन दुबईहुँदै नेपाल भित्रिएको थियो । उक्त परिमाणको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै एकाएक हराएको थियो । विसं २०७४ फागुनमा सनम शाक्यको हत्या भयो । शाक्यको हत्या भए पछि २०७४ चैत २० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय टोली गठन गरेको थियो । लामो समयपछि खड्कालाई दुबईबाट नेपाल ल्याएपछि उक्त छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीका पुर्व डिआइजी हेमन्त मल्लको भनाइ छ ।
‘थप रहस्य पत्ता लगाउनका लागि छानबीन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ’ मल्लले भने । प्रतिवेदनमा रहेको कुरा सार्वजनिक भए सो प्रकरणबारे थप रहस्य खुल्ने उनले बताए । अब चाँडोभन्दा चाँडो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने जन दबाब बढेको छ । तर विभिन्न बहानामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार देखिएको छैन । सरकार थन्किएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्न । निकै रहस्यमय रहेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जनस्तरबाट ओली नेतृत्वको सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ ।
