“भद्र तरिकाले पनि संसार हल्लाउन सकिन्छ” भन्ने प्रेरक महानवाणी भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामकाे सन्दर्भमा महात्मा गान्धिले ब्यक्त गरे जस्तै भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालले तयार गरेको नक्सा जारी गर्न र यसलाई निशान छापमार्फत संविधानकाे अंग वनाउन दलहरुले अभूतपूर्व एकता देखाएको बिषयले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत निकै चर्चा पायो । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले यो खुशियालीमा उपराष्ट्रपति, वर्तमान प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एवं विभिन्न पदाधिकारीहरु र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई वोलाएर राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा अभूतपूर्व एकता देखाएकोमा खुशि व्यक्त गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नु भएको छ भने कोरोना महामारीको जोखिममा सवै पक्षवाट प्राप्त भएको सहयोगका लागि सराहना गर्नु भएको छ । सम्भवत वर्तमान राष्ट्रपतिले सवै पक्षलाई समेटेर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको पनि सायद यो नै पहिलो घटना होला । अन्यथा संविधानले परिकल्पना गरेकोजस्तो निष्पक्ष अविभावकीय भूमिका उहाँबाट निर्वाह हुन सकिरहेको थिएन । उहाँका क्रियाकलापहरु प्राय एक पक्षीय वन्दै आएका थिए ।
हाम्रो जस्तो शासन ब्यबस्था भएको मुलुकमा राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक राष्ट्रप्रमुखको रुपमा लिने गरिन्छ । राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्दन गर्ने र संविधानकाे पालन तथा संरक्षण गर्ने कर्तव्य निर्वाहका लागि महत्वपूर्ण सम्मानित संस्था हो । नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले संविधानकाे पालन र संरक्षण गरि राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्दन गर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्दछ । राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य प्रधानमन्त्री मार्फत प्रस्तुत गरि मन्त्रीपरिषदको सिफारिश र सम्मतिबाट गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । वास्तवमा राष्ट्रपति आम नागरिकको अविभावक हो । निर्वाचनमा राष्ट्रपति जुनसुकै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भए पनि सपथ लिइ सकेपछि निजले दलीय भावनाबाट माथि उठेर सदैव निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । त्यसैले निर्वाचित भैसकेपछी राष्ट्रपतिको दलगत सदस्यता खारेज गर्ने गरिन्छ । तर वर्तमान राष्ट्रपतिबाट हालसम्म भए गरेका क्रियाकलापहरु हेर्दा त्यस्तो निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो लाग्दैन । उदाहरणको रुपमा वर्तमान सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि शेर वहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यको नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिश अनुसार नियुक्ति गर्दै नगरी करीव दुई महिना पछि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्र पुन: ओली सरकारको सिफारिशमा अर्कै व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्ति गर्नु भएको थियो । वास्तवमा राष्ट्रको अविभावक मानिने राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदको व्यक्तिले कुनै राजनीतिक दलको सरकारको सिफारिश मान्ने र कुनै राजनीतिक दलको सरकारको सिफारिश नमान्ने गरि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्न मिल्ने विषय होइन र पनि वर्तमान राष्ट्रपतिबाट निष्पक्ष भूमिका निर्वाह हुन सकेन । गणतन्त्र प्राप्त भएपछि वनेका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको दुइ पटक भएको कार्यकालमा भने विभिन्न समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको थाह पाइएको थिएन । उनले समग्र कार्यकालमा एकातर्फ पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेनन भने अर्कोतर्फ कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्ने खालको अवस्था सिर्जना हुन दिएनन । यध्यपी ०७२ सालको भदौ असोज तिर नेपालको संविधान जारी गर्ने वेलामा आनाकानी गरेर कार्यकालको अन्तिम चरणमा आएर केही हदमा विवादित भने वनेका थिए ।
केही दिन अगाडि बर्तमान सरकारले पेश गरेका अति बिवादित राजनीतिक दल सम्बन्धित (दोस्रो संशाेधन) अध्यादेश र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यबिधी) सम्बन्धी (पहिलो संशाेधन) अध्यादेश २०७७ पुग्ना साथ एक घन्टा भित्रैमा राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु भएको थियो । ती अध्यादेशलाई आम नागरिक र सम्पुर्ण राजनैतिक दलबाट विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा खारेज गर्न पनि पटक्कै समय लागेको थिएन । यस्ता विवादीत अध्यादेश, नीतिगत निर्णय र विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले विभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुख नेताहरु, सम्बन्धित बिषय विज्ञ र कानूनी क्षेत्रका ज्ञाता आदिको सरसल्लाह लिने प्रचलन विश्वब्यापी मान्यता हो । डा. रामवरण यादब राष्ट्रपती हुदा पनि यस्ता विवादित बिषयहरुमा विभिन्न राजनीतिक दलका सर्वोच्च पदाधिकारीहरु र संवन्धित विषय विज्ञ महानुभावहरुको सरसल्लाह लिएर मात्र निर्णय लिने प्रचलन थियो । यसबाट निष्पक्षता कायम हुन केही भए पनि मद्दत पुग्न सक्थ्यो । तर वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रपति स्वयं नै सत्तारुढ दल वा प्रधानमन्त्रीको रवर स्ट्याम्प भएपछि शासकीय निष्पक्षताको परिकल्पना नै निरर्थक साबित हुन पुगेको छ । उक्त विवादित अध्यादेशको सन्दर्भमा सर्वपक्षीय र सम्वन्धित विषय विज्ञसँग छलफल गराइ प्राप्त राय अनुसार सहमति जुटाउन सकेको भए बदनामबाट वच्ने मात्र होइन उहाँको कद नै उचा वन्ने थियो । तर उहाँवाट त्यसो हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि राजीनामा दिने नैतिक साहास कायम गर्नु भएन । जो मुलुकका लागि विडम्वनाको विषय हो । फलत यो कार्य सरकारका लागि इतिहासमा कलङ्कित वन्ने सम्भावनाको विषय हो । राष्ट्रि स्तरका संवेदनशिल घटनाक्रम सम्वद्ध राष्ट्रपति समक्ष सरकारले सिफारिश गरेका कुनै पनि ईश्युहरुमा वर्तमान राष्ट्रपतिले सर्पक्षीय सहमति सिर्जना गरेर साझा अवधारणा वनाउने कार्यमा ध्यानै दिनु भएको छैन । अपवादको रुपमा अहिले कालापानी क्षेत्रको सन्दर्भमा भने राष्ट्रपतिबाट राम्रो कदमको शुरुवात भएको छ । यस्तो कार्यलाई राष्ट्रपतिबाट आगामी दिनमा निरन्तरता दिएको खण्डमा निष्पक्षताका लागि अलिकति भएपनि आम नागरिकमा त्राण मिल्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । तर उहाँको प्रवृत्ति हेर्दा त्यस्तो सम्भावना ज्यादै न्यून छ ।
विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा त्यस राष्ट्रको प्रमुख दिवसका दिन विभिन्न क्षेत्रबाट सालभरमा अनुकरणीय काम गर्ने व्यक्ति र मुलुकका लागि विशेष योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुखवाट पदक वा मान सम्मानले सम्मानित गर्ने प्रचलन छ । नेपालमा पनि यस्तो प्रचलन कायम हुँदै आएको पाइन्छ । गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा यस वर्षको यस्ता पदक वितरणमा उहाँले योगदान वा कार्यक्षमतालाई भन्दा सत्ताधारी दल प्रतिको आस्था लगायत आफन्त र नातागोतालाई मात्र ध्यान दिएको देखियो । उहाँले आफ्नै छोरीहरु उषा किरण भण्डारी र निसा कुसुम भण्डारीलाई समेत पदक दिएर सम्मान गर्न पछि पर्नु भएन । सोही कुराको उठान गर्दै राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने पदकको समेत दुरुपयोग गरि अवमूल्यन गरिएको विषय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै वनेको थियो । हुनत सरकारका व्यक्तिले राष्ट्रपतिको चाकडि भजाउने सन्दर्भमा शिफारिश गरेका होलान । तर सरकारको सिफारिश र उहाँबाट पदक वितरणमा यस्तो कार्य गर्नुले सरकार मात्र होइन राष्ट्रपति स्वयं पनि बदनाम वन्न पुग्नु भयो ।
२०४६ सालको परिवर्तनको लगत्तै नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले भनेका थिए -“एउटा निर्वाचित राष्ट्रपति हुने हो भने पन्ध्र हजार वा बीस हजार रुपयाले काम चल्थ्यो होला, तर अहिलेको यो सामन्ति अविजात्य बर्गको राजालाई त्यति खर्चले पुग्नेवाला छैन” । तर अपसोच सक्रीय राजनीतिक धरातल नहुदा नहुदै पनि तिनै स्व. मदन भण्डारीको श्रीमती भएको र उहाकै राजनीतिक मार्ग पच्छ्याउदै आएको कारण दोस्रो पटक समेत राष्ट्रपति जस्तो गहनतम सर्वोच्च पद सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेकी विद्यादेवी भण्डारीलाई तत्कालीन राजाको भन्दा पनि कैयौ गुणा बढी सुविधा चाहिएका विषयहरु सामाजिक सन्जालमा भाइरल भएका छन । विध्यमान अवस्थामा भएको आलिशान राष्ट्रपती भवनको विशाल क्षेत्र पनि उहाँलाई साँगुरो भयो । सँगैको प्रहरी तालिम केन्द्र त्यहाँबाट हटाएर सो ठाउँ पनि राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो । हाल प्रयोगमा आइरहेका थुप्रै गाडि सुविधाले नपुगेर गत वर्ष मात्रै सुविधा सम्पन्न अठार करोड रुपयाँ मूल्य पर्ने गाडि खरिद गर्नु पर्यो। कोभिड १९ को वढ्दो सङ्क्रमणका कारण लागू भएको लकडाउनले गर्दा आयस्रोत सुक्न गएर दालभात, डुकुको समस्यामा रहेका कतिपय व्यक्तिहरुलाई भोकभोकै मर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको वर्तमान सङ्कटग्रस्त समयमा पनि एक करोड रुपयाँको कार्पेट वदल्ने कुरा र वुलेट प्रुफ विच्छ्यौना लगायतका अन्य विविध किसिमका सुविधा वढाउने कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन । कोरोना महामारी र लकडाउनले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायि भएको अहिलेको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रपतिमा यस्ता अनगिन्ति लालचा वृद्धि हुनु विडम्वनाको विषय हो । अझ विलासि जीवनशैलीको विरोध गर्दै भूमिहिन श्रमिक र मजदुर वर्गको उत्थान गरि धनी गरीवको रेखा अन्त्य गराइ समानता कायम गर्ने नारा दिएर स्थापित भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारका लागि त यो पटक्कै सुहाउने विषय हुँदै होइन । यो कार्यले त वामपन्थी वा कम्युनिष्ट विचारधारा कै खिल्ली उडाएको महशुश भएको छ ।
राष्ट्रपति कुनै सर्वजनिक सभा समारोहमा जादा वा आफ्नो निजी कामका लागि बाहिर निस्कदा राजाको शासन कालमा भन्दा पनि लामो लर्को सहितको सवारी सम्बद्ध तामझाम र राजकीय ठाँट अझ बृहत् भएको छ । घण्टौदेखी अन्य सवारी साधन र पैदल यात्रीको यात्रालाई रोकेर सास्ती दिने क्रम यथावत हुँदै आएको छ । विदेश जाने वेलामा पनि न्युनतम रुपमा आवश्यक पर्ने सरकारी मान्छे मात्र नभैकन नातागोता र पार्टी कार्यकर्ता लगायत अरौटे भरौटेको लामो फेहरिस्ती नै बन्ने गर्छ । राजा महाराजाको पालामा भन्दा पनि धेरै ठूलो सङ्ख्याको जत्था नै अघिपछी लाग्ने गरेको देखिन्छ । यसबाट हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि कति धेरै आर्थिक भार पर्दो हो ? यसको विश्लेषण गरेर सुधार कसले गर्ने ? विषय वास्तवमा सम्वेदनशिल छ ।
“अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति वाराक ओवामा अहिले पैदलै हिड्छन, आफ्नो पुरानो प्राध्यापन पेशा अङिकार गरेका छन, अति सामान्य जीवनस्तर विताउने गर्छन” भन्ने कुरा वेलावखत सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ । तर नेपालका पुर्व राष्ट्रपती रामवरण यादबलाइ अहिले पनि सरकारी सुविधामा आलिशान बङला भाडामा लिएर थुप्रै सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराइएको छ । कार्यकाल पूरा भएपछी अहिलेकी राष्ट्रपतिलाइ त झन वढी सुविधा चाहिने लक्षण देखिएको छ । मुलुकका यस्ता उच्च पदस्थ ठूला पदाधिकारीका लागि अति ठूलो धन राशी खर्च भैरहेको छ । जवकी यतिखेर कैयौ जनताहरु गोठलाइ Quarantine को रुपमा प्रयोग गर्न वाध्य छन । यस्ता व्यक्तिहरुले अति कष्टदायक किसिमले दैनिक जीवन गुजारी रहेका छन । अर्थमन्त्रीको वजेट भाषण प्रस्तुत गर्दा पनि यस्ता विषयमा ध्यान पुगेन ।
वर्तमान राष्ट्रपतिबाट निष्पक्षता कायम नहुनुवाट विपक्षी दल मात्र होइन हामी जस्ता आम नागरिकहरु पनि प्रताडित वन्न पुग्ने अवस्था रहन्छ । यस्तै गरी वर्तमान र पूर्व राष्ट्रपति सम्वद्ध विषय लगायत भूतपूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीहरुका लागि र अन्य अनावश्यक क्षेत्रमा हुने गरेको खर्चका कारण राष्ट्रको ढुकुटी नै कंगाल हुन जाने संभावना मुखरित भएको छ । सम्भव हुनसक्ने सम्मका कतिपय यस्ता अनावश्यक खर्चहरुलाई कटौति गर्ने र सो रकमलाई उत्पादनमुलक सही क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने विहान वेलुका हातमुख जोर्न नसक्ने र पैसाको अभावमा सुत्केरीसम्म पनि गराऊन नसक्ने खालका सयौं गरीवहरुलाइ आत्म निर्भर वनाउन सकिन्थ्यो । तर खै यतापट्टी कसैको ध्यान जाला र ? यस्तैगरी कमसेकम राष्ट्रपतिवाट निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने शाशकीय प्रणाली अपनाइ दिने हो भने र अनावश्यक कुनैपनि किसिमको लोभलालचा नगरिदिने हो भने कति सुन्दर हुँदो हो ? समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाइ उत्प्रेरित गर्न कति ठुलो वल पुग्दो हो ? कति धेरैले न्याय पाएको महशुश गर्दा हुन ? वास्तवमा विषय संवेदनशिल छ । सबैलाई चेतना भया ।
सूर्य कोइराला,प्रयासनगर, काठमाण्डौ
