नेपालमा आए अँध्यारा दिन , एमालेले खायो अरुण ३,म कबि होइन तर पनि म भाबुक भएछु । अरुण ३ नेपालको गौरवको बिद्युत आयोजना अहिलेको प्रदेश नं. १ को भबिष्यसंग गाँसिएको संखुवासभाको आर्थिक मेरुदण्ड कोशी राजमार्गको भारतको जोगमनी–रानी–बिराटनगर–धरान–धनकुटा–खाँदवारी अरुणको ३ को मेन ड्याम हुदै नेपालको किमाथाङ््का र चीनको सीमा जोड्ने योे राजमार्ग २०५२ साल श्रावण २१ गते नेकपा एमालेको बिरोधको कारण यो परियोजना बिश्व बैंकले लगानी नगर्ने निर्णय गरेको समाचार भोलीपल्ट सुुन्न पाइयो
।
मेरो घर शंखुवासभा कार्यथलो धरान भएकोले पनि बढी पीडा भएको होला । यहि कारणले मैले सातवटा नारा मध्ये एउटा माथिको नारा कथ्न पुगेछु । श्रावण २५ गते होला छ सात जनालाई प्लेकार्डसहित धरानको छाता चोकमा प्रदर्शन गर्ने प्रस्ताव राखें तर जम्मा दुई जनाले मेरो प्रस्तावलाई स्वीकार गरे । त्यो नाराले व्यपकता पाउदै गयो । यो परिआयोजनाको बिशेषता थियो ः
१. अरुण नदीमा करीव ५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन हुने माथिल्लो अरुण , अरुण १, अरुण २, अरुण ३, अरुण ४, अरुण ५ हुदै तल्लो अरुणबाट बिद्युत उत्पादन हुने परिस्थिति रहेको थियो । अरुण ३ नेपालको पूँजी हुने थियो । यसलाई रद्द गराउनु भनेको राष्ट्रघाती कुकृत्य नै हो ।
२. कोशी राजमार्गको निर्माण बिराटनगर किमाथाङ्का जोड्ने मात्र होइन भारतको जोगमनी र चीनको सीमा जोड्ने मार्ग हुनेछ ।
३. रोजगारीको सृजना यो कोरिडोर क्षेत्र अरुण उपत्यका भित्र पर्ने पर्यटकीय स्थानहरु धेरै भएकोेले होटल, पर्यटन, उद्योग आदिको अत्यधिक सम्भावना रहेकोले आर्थिक बिकासमा तिव्रता आउने थियो ।
४. यो कोरिडोर आसपासका क्षेत्र उत्पादनशील पनि छन । खाद्यान्न जडीबुटी नगदेवालीका लागि प्रख्यात भएकोले देशलाई यसले आर्थिक गतिबिधिका सधाउने छ ।
यहि भएर नेपालका कम्युनिष्ठरुमा आएको बिचार विचलनले मूलुकलाई निक्कै ठूलो बिकासमा धक्का लागेको छ । अरुण तेश्रो जल बिद्युत परियोजना शंखुवासभा जिल्लाको हेदाङ्घना र नूमको बीचमा पर्ने प्mक्सिनदामा मूल डयाम बन्ने यो परियोजनाको कुल लागत त्यतिबेला एक अर्ब आठ करोड अमेरिकी डलर थियो । त्यसमध्ये विश्व बैंकले १७ करोड ५० लाख डलर ‘साफ्ट लोन’सहित परियोजनाको नेतुत्व गरेको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले १२ करोड ७० लाख डलर ऋण लगानी , जर्मनीले १२ करोड ५४ लाख डलर, जापानले १५ करोड डलर फ्रान्स, स्वीजरल्याण्ड र फिनल्याण्डले चार करोड ६० लाख डलर लगानी गर्ने वचन दिएका थिए । जापानले सुरुमा ‘सफ्ट लोन’ दिने र पछि अनुदानमा बदल्ने आश्वासन दिएको थियो। विश्व बैंक र एडिबिले भने ३० देखि ४० वर्षका लागि एक प्रतिशत ब्याजमा ‘साफ्ट लोन’ दिने सहमति गरेका थिए । बिश्व बैंकको ठूलो लगानीमा रन अफ द रिभरको ९ सय मेगावाटको परियोजना प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोईरालाले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछी बिश्व बैंकसंग सम्झौता गर्नु पर्ने भयो । तर अन्तरिम सरकारले सम्झौता गर्न पाउदैन सम्झौता नगर्न बिश्व बैंकलाई महासचिव माधव कुमार नेपालले पत्र पठाए । जसमा विवादित परियोजनामा अहिलेको सरकारले प्रतिवद्धता जनायो भने पनि भोलि हामी निर्वाचित भएर आएमा पुनरावलोकन गर्नेछौँ भनेका थिए ।
२०४३ सालमा सुरु भएको अरुण तेस्रो निर्माण गर्ने योजनाको प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालालेनेपालका कम्युनिष्ट र आर्थिक बिकास नेपालमा आए अँध्यारा दिन , भारम्भ गरेँ ।
