लामो रस्साकस्सी र प्रतिक्षा पछि सुरु भएको नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा शीर्ष भनाउदा नेताहरुले आरोप प्रत्यारोपमा समय खर्चिए । प्रधानमन्त्री तथा एक नम्बर अध्यक्षले दुई नम्बरका अध्यक्षले दुई नम्बरका अध्यक्षमाथि असहयोग भएको आरोप लगाए भने दुई नम्बरका अध्यक्षले सहमति पालना नभएको,पार्टी विघटनको संघारमा पुगेको, छलफल नभएको, सरकार एकलौटि हिडेको जस्ता दर्जनौं आरोपहरु लगाए । सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको प्रशंसा नभएकोमा प्रधानमन्त्रीको अप्रसन्ता नयाँ थिएन । भ्रष्टाचार, अनियमितताका प्रशङ्गमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु परिवर्तन हुनु पर्ने राय व्यापक मात्रामा देखियो । मन्त्री हुन खुट्टा उचालेकाहरुलाई मत्थर बनाउने योजनामा प्रधानमन्त्री होलान, ओली विरुद्ध थप भड्काउन सकिन्छ भन्ने रणनीति दाहालको होला । जे भएपनि सरकार र पार्टी दुवै सामान्य अवस्थामा नभएको संकेत मिलेको छ । चमत्कार गरि देखाउने ओली–दाहालको बैमनस्यताको पारो बढ्दै भएको देख्दा असंभव आसा धुलिसात भएको अनुभव अपेक्षितहरुको सुन्न पाइन्छ ।
सीमा विवादलाई आफ्नो सत्ता रक्षाकवज बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहा भन्दा अगाडी बढ्ने प्रयास नै गरेका छैनन । भारतसंग वार्ता र संवाद गरी आफ्नो भूमिबाट भारतीय पक्षको उपस्थिति हटाउने सामथ्र्य ओली सरकारसंग छैन । नक्सा सार्वजनिक भएपछि दायित्व समाप्त भएको बुझाइ सरकारको छ । भौगोलिक जटिलता र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै छिमेकीहरुसंग सन्तुलित सम्वन्ध कायम गर्नुपर्ने आवस्यकतातर्फ सरकार गम्भीर छैन । वार्ता र सम्वादबाट सुल्झाउनुु पर्ने विषयलाई अनावस्यक गिजोल्ने काम भएको छ । चीनसंगको कम्युनिष्ट पार्टीको भगिनी सम्वन्ध देखाएर भारतलाई थप चिढ्याउने नीति नेपालको हितमा हुदैन भन्ने बुझ्दा बुझ्दै चीन–भारत लद्दाखमा अमनेसामने भएको समयमा चीनसंग भिडियो कन्फ्रृेन्स गर्नु पर्ने आवस्यकता के हो ? यसले नेपालको समदूरीको सम्वन्ध देखाउँछ कि कतै ढल्किएको संकेत गर्दछ ? यसै पनि भारतीय मिडियाले देखिरहेको समयमा यस प्रकरणका विवादित गतिविधिहरुमा नेकपा संलग्न हुनुले उसको केटाकेटीपन देखिन्छ । भारतलाई असर पर्ने गतिविधि बढाएर कुनै फइदा छैन भन्ने बुझेको नेपालको आधिकारीक व्यवहार त्यस्तो हुनु हुदैन । यसले कुन पार्टी वा व्यक्तिलाई फाइदा पु¥याउछ त्यो थाह भएन तर नेपालको आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत र व्यक्तित्वमा गम्भीर क्षति हुने निश्चित छ । पार्टीका नियमित बैठक हुन नसकिरहेका बेलामा बेहोर्नु परेको कठिनायीले थिचिएका प्रधानमन्त्री ओली केवल आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने एकसुत्रीय नीति अख्तियार गरिरहेका छन । चौतर्फी असहमत तथा आलोचनाका कारण हुनसक्ने हस्तक्षेपप्रति त्रशित ओली चीन कार्ड प्रयोग गरिरहेका छन । केही समय अघिको चिनिया राजदूतको गतिविधि र सक्रियताले यो पुष्टि गर्दछ ।
नेपालको विशिष्ठ सम्वन्धलाई विवादित बनाउने उद्ेश्यले एक छिमेकीका विरुद्ध अर्को छिमेकी उतार्ने र उत्रिने अवस्थाप्रति सरकार र नेकपा उदाशिन देखिन्छ । आन्तरिक भागबण्डा मिलाउन नसकेको पीडा व्यक्त भइरहदा राष्ट्रिय सोच,अवधारणा र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न संयुक्त मोर्चाको अवस्थाबाट गुज्रिएको नेकपा असफल भएको छ । सरकार असफल हुन सक्छ । संगसंगै पार्टी पनि असफल हुन दुर्भाग्यपूर्ण हो । सत्ता स्वर्थले एकठाउँमा आएका तत्कालिन एमाले र माओवादी त्यही स्वार्थ नमिलेका कारण फरक फरक स्वरुपमा प्रकट हुने गरेका छन । त्यसभित्र ओलीलाई तह लगाउनु पर्छ भन्ने तत्कालिन एमालेभित्रका नेपाल,खानाल र गौतमहरुले दाहाललाई मलजल गरिरहेका छन ।
कस्तो बृक्ष छन दाहाल भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि गरिएको मलजल प्रत्युदपादक हुने निश्चित नै छ । तर पनि ओलीको दादागिरी अन्त्यका लागि दाहाललाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने बुझाइले काम गरेको देखिन्छ । जनताको अपेक्षा,सरकारको भूमिका र पार्टीको दायित्वभन्दा आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ महत्वपूर्ण भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने काम भएर नै राजनीतिक नेतृत्व,दल र सरकारप्रति मात्र होइन शासन व्यवस्था माथिनै प्रश्न चिन्ह लाग्ने गरेको हो । आफूरहेसम्म पदमा टासिरहने मानशिकताबाट नेतृत्वमुक्त छैन । देश जस्तोसुकै अवस्थाबाट गुज्रिरहोस तर आफ्नो वर्तमान हैसियत कायम रहोस भन्ने मान्यताभन्दा माथि उठ्ने आट,संकल्प,दृष्टिकोण र विचार निर्माण दलहरुको कार्यशूचीमा नै पर्दैन । स्वार्थ समुहका सीमित व्यक्ति, राजनीतिभन्दा अर्को व्यवस्था नभएका परजिवीहरुको समुह ढोके,बैठके, कुरौटे, चाकरीवाज, दलाल, तस्कर, डन, ठेकेदार नै सबैभन्दा नजिक ठान्ने राजनीतिक नेतृत्वको रवैयाले राजनीति सेवमुलक नभएर नाफमुलक व्यवसायका रुपमा विकसित हुदै गएको छ ।
सजिलोसंग पैसा बनाउन सकिने, गिरोहभित्र सहज पहुँच हुने,संरक्षण प्राप्त गर्न सकिने, राज्य साधान श्रोतको चरम दुरुपयोग गर्न पाइने सुविधा प्राप्त भएकाले दलाल,तस्कर,माफिया,डन, ठेकेदारहरुको अकर्षण राजनीतिमा बढेको हो । नेता कर्मचारीहरुको आर्थिक हैसियत र जीवनयापन हेरेर लोभिएका व्यक्तिहरु सबैभन्दा सजिलो पेशानै राजनीति भएको निश्किर्षमा पुगेका छन । कुनै खास योग्यता र क्षमताको आवस्यकता नपर्ने , योग्द,दमदार र सक्षमलाई सहजै किनारा लगाउन सकिने, कुनै एउटा नेताको खास मान्छे भए पुग्ने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरुको पहिचान गरि उनीहरुको रुची,आवस्यकता र कमजोरी बुझिँ सो अनुसारको सेवा सुविधाको प्रवन्ध मिलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सजिलो रहेकोले राजनीतिसंग सम्वन्ध विस्तार गरिएको कुरा सेवा र सुविधाको व्यवस्थापनमा क्रियाशील स्वार्थ समुहका मानिहरु निर्धक्क बताउछन । यसलाई थप संस्थागत गर्ने गराउने काम नेकपमाको ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारकाले गरेको छ ।
नेपालमा राणादेखि गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक यात्रा गर्दा अनुभव गरेको तितो मिठो स्वादको प्रतिक्रिया स्वरुप नेकपाको सरकार बनेको हो । आशा र भरोषा जनस्तरबाट राखिएकै हो । केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशाले गर्दा एमाले माओवादी एकताको पक्षमा मतदान भएको हो । कम्युनिष्टहरुले सन्तुलित समधुर सम्वन्ध विस्तार गर्न सक्दैनन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता र अनुभवभएका हरुमा विश्वस थिएन । तथपी जनताको मत कम्युनिष्ट सरकार बनाउन प्रयाप्त देखियो । गर्न सक्ने ठाउँ प्रसस्त थिए तर सरकार आत्मप्रशंशासमा रमाउन खोज्यो । संभव नभएको गीत गाउन थाल्यो । न्युनतम गर्नु पर्ने काम गर्नबाट चुक्यो । महाव्यदीको अवस्थामा समेत सरकार अचेत देखियो । यसलाई कमाउने समय बनायो, बद्नाम भयो । जनताले विश्वास नै गरेनन । परिपक्क निर्णयनै भएन । सस्तो लोकप्रियताको निर्णयमा रुची राखियो । दीर्घकालिन हिततर्फ गम्भीरता देखाउने अपेक्षा विपरित चीन र भारतसंगको पुरानो ऐतिहासिक सम्वन्धमाथि नै संकट आउने गतिविधिमा सरकार र सत्तारुढ दल आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ जोडेर संलग्न हुन अर्को दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो ।
