काठमाडौं । गत आम निर्वाचनमा बामगठवन्धनले करिव दुई तिहाई बहुमत ल्याउना साथ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका थिए –‘एमसीसी परियोजनाले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको नियती बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने त होइन ?’ यो अनुमान सही सावित हुने अवस्था देखिएको छ । अबको एक साता भित्र मुलुकको राजनीतिमा चमत्कारिक परिवर्तन भएन भने एमसीसी परियोजना नेपालबाट फिर्ता हुनेछ ।
यही असार १६ गते भित्र एमसीसी संझौता संवन्धी विधेयक संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नु पर्ने छ , तर सभामुख अग्नि सापकोटाले असार १७ गतेसम्मका लागि प्रतिनिाधिसभाको बैठक स्थगित गरिसेकका छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबावमा सभामुख सापकोटाले एमसीसी पारित हुन नदिन असार १७ गते सम्मका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरेका हुन् । सामान्यतया कुनै पनि विधियक पारित हुनु एक साता अघि सभामुखद्वारा संसदमा टेवुल भइसक्नु पर्नेछ । तर अहिलेसम्म कार्य सूचीमा प्रवेश भएको छैन । अब समय धेरै कम छ । यस अघि पनि तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले कार्यसूचिमा प्रवेश नगराउने अडान लिएकै कारण एमसीसी विधेयक अलपत्र परेको थियो । त्यसपछिका सभामुख सापकोटाले पनि महराकै लाइनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
दोषी को ?
प्रधानमन्त्री ओली त पक्षमै छन् तर प्रचण्डको अवशरवादी चरित्रको शिकार एमसीसी बनेको हो भन्ने विश्लेषण धेरैले गरेका छन्। झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गर्ने अभियानमा रहेको तर प्रचण्ड र माधव नेपाल गुटका कारण उनले नसकिरहेको देखिन्छ , तर प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक गतिविधिलाई गहिरोसँग नियाल्ने हो भने प्रचण्ड मात्रै होइन ओली स्वयंनै एमसीसी संझौताका खलनायक हुन् । यस प्रकरणमा ओलीले जानाजान पाँच वटा गल्ती गरेका छन् । पहिलो हो –‘ एमसीसी संझौताका विषयमा पार्टीसँग छलफल नै नगरी विधेयक संसदमा दर्ता गराउनु ।’ दोस्रो हो –‘एमसीसीको विरुद्धमा आफ्नै पार्टीका नेता तथा कर्याकर्ताहरुद्धारा गलत प्रचार गर्दा उदासिन भएर बस्नु , एमसिसीको पक्षमा मिडिया परिचालन नगर्नु ।’ तेस्रो हो –‘ एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्न हुन्न भन्नेहरुको दुई तिहाई बहुमत हुने गरी पार्टीभित्रको अध्यायन कार्यदल गठन गर्नु ।’
काठमाडौको राष्ट्रियसभा गृहमा १५–१९ माघ २०७६ मा चलेको नेकपाको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूूर्ण बैठकमा औपचारिक अजेण्डामा थिएन, एमसीसी सम्झौता । तर केन्द्रीय सदस्यहरूको दबाबमा यो विषयमा छलफल मात्र गरिएन, अध्ययन गर्न कार्यदल नै बन्यो । झलनाथ खनालको संयोजकतत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ भन्ने आकलन यसको निर्माणकै वेला भइसकेको थियो । चौथो गल्ती हो –‘पार्टीको केन्द्रीय समितिले बनाएको समितिको प्रतिवेदनको बेवास्ता ।’ पाँचौ गल्ती हो – ‘पदीय अहंकर ।’ थोरै शब्दमा भन्नु पर्दा एमसीसी परियोजना प्रधानमन्त्री ओलीको पदीय अहंकारको शिकार बनेको हो । आँफूसँग असहमत हुनेहरुलाई भीरबाटै खस्ने गरी पेल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकारी चरित्रकै कारण तत्कालिन एमाले तप्काका माधव नेपाल , झलनाथ खनाल , भीम रावल लगायतका नेताहरु एमसीसीको विपक्षमा उत्रेका हुन् । केही ठाउँ नपाएपछि एमसीसीलाई माध्यम बनाएर उनीहरु प्रचण्डको नजिक पुगेका हुन् । सतहमा जे–जस्ता बहस र आलोचना भए पनि अन्तर्यमा एमसीसी सम्झौता सत्तारुढ नेकपाभित्रको शक्ति–संघर्षको चेपुवामा परेको प्रष्टै छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रम ओलीको शासनशैली र नेतृत्व व्यवहारका कारण रुष्ट नेताहरूले उनलाई गलाउन एमसीसीको निहुँ बनाएको बुझ्न कठिन छैन । तर, सत्ता राजनीतिको स्वार्थमा चलाइएको यो घातक अस्त्रको मूल्य देशले दीर्घकालसम्म त चुकाउनुपर्छ नै, कालान्तरमा अहिले विरोध गरिरहेका नेताहरूकै लागि अहितकारी बन्न जानेछ ।
केहो एमसीसी परियोजना ?
नेपालका संन्दर्भमा एमसिसि परियोजना भनेको अमेरिकी अनुदान सहयोगमा ठूलो परिमाणमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसलाई भारत निर्यात गरी आर्थिक रुपमा आत्मा निर्भर बन्ने परियोजना हो । एमसीसीको परियोजना– पहाडका कुनाकन्दरामा उत्पादित जलविद्युतलाई भार केन्द्रहरूमा ओसारपसार र बढी भएको बिजुली भारतीय बजारमा समेत पु¥याउने प्रसारण लाइन निर्माण र मध्यपश्चिमको एउटा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकी सरकारले दिन लागेको करीब रु.५५ अर्ब अनुदान हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने, नेपाल आफैंले प्रस्ताव गरेको परियोजनाहरूमा एमसीसीले अनुदान दिन लागेको हो । परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) गठन भएको छ । यसका लागि पहिरो चरणमा अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैंया अनुदान दिँदै थियो । नेपाल–भारतबीचको एकमात्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर मार्फत एक हजार मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् ओसार्न नसकिने भएकाले बढी परिमाणको विद्युत् भारत लैजान बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन आवश्यक छ ।
नेपालका बनिसकेका र अधिकांश निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू पानीको बहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) भएकाले बर्खायाममा आवश्यकताभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन हुन्छ र हिउँदमा माग धान्न सक्दैन । यस्तो असन्तुलनलाई व्यवस्थित गर्न बर्खायाममा बिजुली भारततिर पठाउने र हिउँदमा नपुगेको ल्याउनुपर्छ र त्यसका लागि दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म उत्पादनमा जोड दिंदै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अबका दिनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै विद्युत् ओसारपसार गर्ने प्रसारण लाइनको निर्माण हो । एमसीसी मार्फत प्रस्तावित प्रसारण लाइन त्यो चुनौतीमा कोसेढुंगा बन्न सक्छ । हेटौंडा–रातमाटे–लप्सीफेदी तथा रातमाटे–दमौली–बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुर जोड्ने हाइभोल्टको यो प्रसारण लाइनले काठमाडौंको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई स्थिर र सुरक्षित बनाउने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । विद्युत् प्रसारण (ट्रान्समिशन) लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको यो अनुदान सम्झौता नेपाल–भारत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि कोसेढुंगा मानिएको छ । यही बर्खादेखि आन्तरिक मागभन्दा ज्यादा बिजुली उत्पादन हुन थालिसकेको सन्दर्भमा एमसीसीको अनुदानबाट बन्ने एउटा प्रमुख ट्रान्समिशन लाइन मार्फत भारततर्फ विद्युत् निर्यातको बाटो बन्नेछ ।
एमसीसीको अनुुदान प्राप्तिका २०६८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अमेरिका समक्ष आवेदन दिएका हुन् । यसका लागि नेपाललाई योग्य ठहर गर्नुअघि अमेरिकाले अन्य लाभग्राही देशहरूको जस्तै लोकतन्त्रसँग जोडिएका नागरिकको अधिकार, स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फको पहलकदमी, पारदर्शिता, विधिको शासनको प्रत्याभूति, शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्वप्रति सरकारको प्रतिबद्धता, महिला र बालबालिकामा लगानी एवं आर्थिक स्वतन्त्रतासम्मका २० वटा सूचकको कठिन मानकको कसीमा राखेर मूल्यांकन गरेको थियो । यी कसीमा खारिएपछि मात्रै नेपाल अनुदानका लागि योग्य भएको हो।
मुलुकको विकास परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्न सक्ने आयोजनाहरू समेटिएको एमसिसी सम्झौतालाई ‘उग्र राष्ट्रवाद’ को साँघुरो घेरा भित्र राखेर मुलुकलाई तहस नहस बनाउने घटना कम्युनिष्टहरुले कयौं पटक गरेका छन् । २०५० सालमा अरुण तेस्रो परियोजना अघि बढाउन खोज्दा पनि कम्युनिष्टहरुले यसै गरे । सबै भन्दा सस्तो र भरपर्दो अरुण तेस्रो परियोजनालाई भारतको पोल्टामा पु¥याउने रणनीति अन्तरगत कम्युनिष्टहरु त्यतिबेला गोटी बनेका रुहेछन् भन्ने कुरा कलान्तरमा पुष्टि भयो । एमसिसिका हकमा पनि लगभग त्यस्तै भएको छ । कतिपय कम्युनिष्टहरुले चीनले अघि सारेको विआरआई रणनीतिलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीति अनुसार एमसिसि ल्याइएको प्रचार गरेका छन् ।
यसैगरी एमसीसीका विषयमा अर्को विवादित विषय मूल सम्झौतामै उल्लेख नभएको परियोजनालाई नेपालको संसद्बाट किन अनुमोदन गराउने भन्ने हो । अमेरिकी संसद्ले पारित गरिसकेकाले पारस्परिकताका आधारमा नेपालले पनि संसद्बाट यसलाई पारित गर्नुपर्ने तर्क जानकारहरूले गर्दै आएका छन् । अर्कातिर, एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको दफा ७ (१) ले सम्झौताका प्रावधानसँग नेपालको प्रचलित कानून बाझिए, बाझिएको हदसम्म सम्झौताका प्रावधान मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ अनुसार ‘संसद्ले अनुमोदन गरेको सन्धि मात्रै अन्य कानूनभन्दा माथि हुने’ व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार, एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरे मात्रै सम्झौताका प्रावधान नेपालको प्रचलित कानूनसँग बाझिए, बाझिएको हदसम्म सम्झौताका प्रावधान नै मान्य हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । यही राय कानून मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
बिवादको नयाँ जड
२०६८ साल यताका विभिन्न सरकार कुनै न कुनै रूपमा एमसीसी सहायता ल्याउने निर्णयका विभिन्न चरणमा संलग्न छन् । यो सम्झौताले आकार ग्रहण गरेको चाँही अघिल्ला दुई सरकारको पालामा हो । प्रचण्डक नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार छँदा २०७४ जेठमा सम्झौताका लागि वार्ता टोली गठन भएको थियो । शेरबहादुर नेतृत्वको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका पालामा २०७४ भदौमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको हो । ओली सरकार गठन भएपछि मुख्य सम्झौता अनुसार १२ असोज २०७६ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) सम्पन्न भयो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा हस्ताक्षरित यो कागजात मूल सम्झौता भन्दा फरक रहेको आरोप ‘यथावस्थामा एमसीसी कार्यान्वयन हुन सक्दैन’ भन्ने पक्षधरको छ । शुरूको सम्झौता भन्दा पनि पीआईएमा थपिएका कतिपय शर्तका कारण सम्झौता विवादित बन्न पुगेको तिनको दाबी छ ।
