काठमाडौं । राष्ट्रिय सहमतीको माध्यमद्धारा विगतमा गरिएका संवेदनशील निर्णयहरु वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले धमाधम उल्ट्याउन थालेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा नागरिकता संवन्धी विधेयक रहेको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न अब सात वर्ष पर्खनु पर्ने भएको छ । जबकी नेपालको संविधान (२०७२) मात्रै होइन यस अघिका संविधानमा तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ । पछिल्लो पटक २०६३ सालमा संसोधन गरिएको नागरिकता संवन्धी ऐनमापनि नेपाली पुरुषसँग विवाह भई नेपालमै स्थायी बसोबास गर्न आउने विदेशी महिलाले चाहेको बेला नागरिकता पाउने प्रावधान थियो ।
नागरिकता ऐनमा समयानुकूल परिवर्तनका लागि भन्दै सरकारले २०७५ साउनमा संसदमा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक लामो समयदेखि संसदीय समितिमा विचाराधीन थियो ।
संसदमा करिव दुई तिहाई बहुमत रहेको नेकपाको बैठकद्धारा नै सात वर्षे प्रावधान राख्ने निर्णय भइसकेको छ । नेकपाको करिव दुई तिहाई बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि सात वर्षे प्रावधानलाई पारित गरिसकेको छ । अब केही दिन भित्रै यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकले पारित गर्नेछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सात वर्षे प्रावधानमा फरक मत दर्ज गरेका छन् । तर यो फरक मतको तत्कालका लागि कुनै अर्थ छैन । दीर्घकालका लागि भने यो फरक मत निकै अर्थपूर्ण हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् । समिति बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरुले ५ बुँदे नोट अफ डिसेन्ट राखेका छन् । उनीहरुको फरक मतमा दलहरुको सहमतिमा बनेको नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सोही अनुरूप प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने माग छ । सात वर्षे प्रावधानले संवैधानिक, सामाजिक र पारिवारिक जटिलता उत्पन्न गर्ने कांग्रेसको तर्क छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु दीलेन्द्र बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेशकुमार सिंह, डा.डीला संग्रौला पन्त, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत राखेका हुन् ।
झट्ट हेर्दा नेकपाको सरकारले ल्याएको यो सात वर्षे प्रावधान निकै राष्ट्रवादी जस्तो देखिने भएकोले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस माथि आलोचना सुरु भएको छ । भारतको इशारामा नेपाली कांग्रेसले सात वर्षे प्रावधानको विरोध गरेको आरोप लगाउँदै सरकारी तथा कम्युनिष्ट तप्काका संचार माध्यामहरु नेपाली कांग्रेसलाई खुइल्याउन जुटिरहेका छन् । सात वर्षे प्रावधान के के कारणले गलत हो ? साविकको प्रावधान के के कारणले ठीक हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर लिएर यतिबेला नेपाली कांग्रेस जनता बीच जानु पर्ने हो , तर कांग्रेस उदासिन देखिएको छ । उता सत्तारुढ पार्टीले भने राष्ट्रवादी निर्णयको खिलापमा नेपाली कांग्रेसलाई भारतले परिचालन गरेको भन्दै दुश्प्रचार सुरु गरेको छ । अंगीकृत नागरिकताधारी नै हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनताका विपक्षमा उभिएपछि यस्तो निर्णयमा पुग्न प्रेरित गरेको दावी गर्दै उनीहरुले नेपाली कांग्रेस माथि विष बमन गरेका छन् । ‘भारतले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि नागरिकताको व्यवस्था गर्न हुने हामीले किन नहुने ?’ उनीहरुको प्रश्न छ ।
सम्पूर्ण अधिकार समान रुपमा पाएको अनुभूती जसले गर्छ उसले नै देशलाई मायाँ गर्छ । जसले आँफू माथि राज्यले भेदभाव गरेको अनुभूति गर्छ उसलाई देशको मायाँ हुँदैन । हाम्रो मुलक तीन तीर भारतद्धारा घेरिएको छ । यी तीनै तिर खुला सीमा मात्रै छैन रोटी बेटीको संवन्ध शताव्दीऔं देखि कायम हुँदै आएको छ । जुन बेला नेपाल भारतबीच वर्तामान भौगोलिक सीमा रेखा बनेको थिएन त्यस भन्दा हज्जारौं वर्ष अघि देखि नेपाल–भारत बीच रोटीबेटीको संवन्ध रहँदै आएको छ । भारतबाट विवाह भई नेपाल आउने महिलाहरुले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । सरिता गिरिलाई अपवाद मान्ने हो भने यस्ता महिलाहरु कसैले पनि बेइमानी गरेका छैनन् । उदाहरणका लागि राजा महेन्द्रका दुवै वटा आमा भारतीय चेली हुन् । उनीहरुले नेपाल प्रतिको माया ममतामा कुनै कसर बाँकी राखेको देखिन्न । पूर्व युवराज्ञी हिमानी सिंह पनि भारतीय चेली हुन् उनले पनि नेपाल प्रतिको ममतामा कुनै कसर बाँकी राखेकी छैनन् ।
भारतले नेपाललाई घुँडा टेकाउने उद्देस्यले अहिलेसम्म तीन पटक नाकाबन्दी लगाई सकेको छ । तर यी तीनै पटक भारत आँफै असफल भएको छ । सीमाबर्ती क्षेत्रबाट भित्र भित्रै अत्यावश्यकीय समाग्री निरन्तर आउने गरेकोले भारतले नेपाललाई घुँडा टेकाउन नसकेको हो । ‘जन स्तरमा रोटीबेटीको संवन्ध नभएको भए नेपाललाई सजिलै घुँडा टेकाउन सकिने’ प्रतिक्रिया तेस्रो नाकावन्दीको असफलता पछि भारतीय कुटनीतिज्ञ एस जयशंकरले दिएका थिए । वास्तवमा तेस्रो नाकावन्दी असफल भए पछि नेपाल सँगको रोटीवेटीको संवन्धलाई विस्तारै निरुत्साहित पार्दै लैजाने रणनीतिमा भारत जुटेको थियो । भारतको यो रणनीतिलाई नेकपाको सरकारले परोक्ष रुपमा मद्दत पुर्यएको छ ।
विदेशी बुहारीले नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म स्थायी आवासीय अनुमति दिने नयाँ प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । स्थायी आवासीय परिचयत्र पाउनेले राजनीतिकबाहेक सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार पाउनेछन्। राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताविपरीत गतिविधि गरे अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था विधेयकमै गरिएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्ने तर नागरिकता नपाउने अवस्था भनेको मुलुकको राष्ट्रियताका लागि ज्यादै खतरा हो । नेपाली नागरिकता नपाइन्जेल उनीहरु भारतीय नागरिक भएर बस्नु पर्नेछ । ‘नागरिकता भारतको, आर्थिक अधिकार नेपालमा ’ हुने अवस्था भनेको राष्ट्रघात हो । यो मामलिामा सरकारले ठूलो राष्ट्रघात गरेको छ । यस्तो राष्ट्रघातलाई राष्ट्रवाद भनेर प्रचार गरिनु र जनताले त्यही कुरा पत्याउनु भनेको ठूलो विडम्वना हो । आँफूसँग जुनदेशको नागरिकता छ त्यही देशको माया हुनु स्वभाविकै हो । सात वर्षे प्रावधानका कारण नेपालको सीमबर्ती जिल्लामा भारतीय नागरिकताधारीहरुको संख्या उल्लेख्य बढ्ने छ । किनकी हज्जारौं वर्ष देखिको रोटटीबेटीको संवन्ध सात वर्षे प्रावधानले छेक्न सक्दैन ।
