नेपालमा नागरिकताको समस्या राजनीतिक रोटी सेक्ने अस्त्र बनेको छ । नागरिकता समस्यालाई भजाउँदै मधेसी दल र कम्युनिष्टहरुले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्धी गरिरहेका छन् । नागरिकता प्रमाणपत्र राष्ट्रियतासँग जोडिएको भन्दै कम्युनिष्टहरुले अझ जटिल बनाउँदै लगेका छन् । नागरिकता पाउन जटिल प्रावधान बनाइएका कारण मधेसीहरु नागरिकताबाट बञ्चित भएको भन्दै मधेसीदलहरुले पार्टी संगठन विस्तार गरिरहेका छन् । नागरिकता दुरुपयोग पनि हुनु हुन्न र नागरिकताबाट कुनै पनि नेपाली बञ्चित हुनुहुन्न भन्ने अडान राख्दै आएको नेपाली कांग्रेस दोहोरो चेपुवामा परेको छ । अहिले मधेसमा दुवै अतिवाद हावी छन् । मध्यमार्गी नेपाली कांग्रेस धर्म संकटमा छ ।
वर्तमान संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको हो । नयाँ संविधान कार्यन्वयनमा आएसँगै विदेशीहरुलाई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया निकै जटिल बनेको छ । यस अघि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले तत्कालै नेपाली नागरिकता पाउने कानून थियो । तर, विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै बैबाहिक संम्वन्ध पछिको नागरिकता प्रवधानमा केही कडाई गर्ने सहमति भयो । यो कुरा संविधनमै लेखियो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानून अनुसार नेपाली नागरिकता पाउनेछिन् भनेर संविधानमा लेखिएको छ , तर कानुन अझै बनिसकेको छैन । संविधान जारी भएको पनि पाँच वर्ष वित्नै लागेको छ, तर नागरिकताजस्तो महत्वपूर्ण कानून अझै बन्न सकेको छैन । नागरिकता सम्वन्धी विधेयक सरकारले २०७५ साल असारमै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो । तर दुई वर्ष वित्न लाग्दा समेत पारित हुने अवस्था छैन ।
‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्केर बसकेको छ । सरकार, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा विधेयक समितिमा अड्किएको हो । २६ सदस्यीय समितिको सभापतिमा सत्तारुढ नेकपाकी सांसद शशी श्रेष्ठ सभापति छन् । करिव दुई तिहाई बहुमत नेकपाकै छ । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा सहमति हुन सकिरहेको छैन । मधेसीदलहरुले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधानको मर्म र भावना अनुसार हुनु पर्ने भनिरहेको छ । नागरिकतालाई कथित राष्ट्रवादको अस्त्र नबनाउन नेपाली कांग्रेसले आग्रह गर्दै आएको छ ।
नेकपाका सांसदहरुले सहमतिको लागि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने र नेपाली महिलासँग विवाह गरेको विदेशी पुरुषले नेपालमै बसोवास गरेमा १५ वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा नागरिकता ऐन २०६३ ले स्पष्ट पारेको भन्दै त्योभन्दा दायाँबायाँ गरेमा समाज बिखण्डन र संकटको भूमरीमा फँस्ने चेतावनी दिएको छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ बमोजिम नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रत्याभूति राज्यले दिनु पर्ने धारणा नेपाली कांग्रेसको छ ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता माग्दा सरकारले दिन नसक्ने गरी कानून बनाउनु संविधान प्रतिकुल हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि सत्तारुढ पार्टीले किन यसको गरिरहेको छ त ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । यही आडमा राजनीति गर्नका लागि जटिल प्रावधान राख्न लागिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षसम्म नागरिकता नपाउँदा त्यस्ता महिला अनागरिक हुने, विदेश जान नपाउने, नागरिकता र राहदानी नहुँदा समाजमा वैयक्तिक पहिचान र हैसियत नै नहुने खतरा अवस्था रहन्छ । नेपाल पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाले विवाह गरेको सात वर्षभित्रै जन्म दिएको सन्तानको जन्म दर्ता नुहने, जन्म दर्ता नभएको व्यक्तिले नागरिकता पाउन नसक्नेजस्ता समस्या आउने भएकोले साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु उचित हुन्छ । भारतीय सीमा जोडिएका जिल्लामा नेपाली पुरुषले भारतीय महिलासँग विवाह गर्ने सामाजिक प्रचलन र व्यवहार छ । सात वर्षसम्म नागरिकविहीन बनाइएका महिलाबाट जन्मिएको सन्तानको भविष्य संकटमा पर्ने तर्फ सत्तारुढ दलका सांसदहरुको ध्यान जानु जरुरी छ ।
