काठमाडौं । धेरै पटक स्थगित हुँदै आएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठक १० असारमा बस्ने भनिएपनि नेताहरुले भने शंका व्यक्त गरेका छन् । पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद तथा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको भएपनि आन्तरिक विवाद कायमै रहेकाले नेताहरुले बैठक बस्ने वा नबस्ने बारे शंका व्यक्त गरेका हुन् ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री ओलीवीच भेटघाट भएपछि असार १० गतेलाई बैठकको मिति तय भएको हो । पार्टी विधान अनुसार हरेक तीन महिनामा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने प्राब्धान भएपनि ६ महिना पुगेपछि मात्रै बैठक आह्वान गरिएको छ । गत २९ मंसिरमा बसेको स्थायी कमिटी बैठक ६ पुसमा सम्पन्न भएको थियो । यसअघि पनि वैशाख२५मा बोलाइएको बैठक स्थगित गरिएको थियो । ‘दुई अध्यक्षबीच छलफल भएपछि बैठक तय भएको खबर छ अब भने स्थगित हुदैन होला’, एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र विवाद भएको थियो । त्यतिबेला एमसिसी र अध्यादेश बारे छलफल गर्न भन्दै स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्दै १० वैशाखमा २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई लिखित निवदेन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएपछि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन आनाकानी गर्दै आएका थिए । २५ बैशाखमा बोलाइएको बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीभित्रै आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको संक्रमणमा ठूलो संख्यामा भेला हुन संभावना नभएको बताउदै बैठक स्थगित गरेका थिए । पार्टीभित्र एमसीसीबारे ठूलै विवाद भएको थियो । स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटीमा समेत एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने मत बलियो बनेपछि पार्टीले सचिवालयल सदस्य झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञावाली सदस्य रहेको कमिटी बनाएको थियो । सो कमिटीले एमसीसीको सम्झौता प्राब्धानलाई संशोधन नगरी संसदबाट पास गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । पार्टीको सचिवालय बैठकमा पनि पटक पटक छलफल भएपनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । ‘एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातामाटे दमौली–हेडौंडा–पाल्पा–बुटवल–गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत् सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ।
अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ’, केही दिनअघि संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए। बजेट भाषणमा समेत एमसिसी परियोजनालाई बजेट छुट्याइएर बजेट पनि पास गरेपछि विवाद झन पेचिलो बनेको छ । ओलीले एमसिसी सम्झौता सन् २०१७ मा भएको र कार्यान्वयन २०२० मा हुन लागेकाले यसबारे कार्यदल बन्नु औचित्यपूर्ण नभएको बताउँदै आएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीको विषय उल्लेख भएपछि सचिवालय सदस्य खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य रावलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित रुपमै पार्टीको अजेन्डाबारे सम्झाएका थिए । त्यतिबेला उनीहरुले स्थायी कमिटीको बैठकबारे पनि सम्झाएका थिए ।
‘एमसिसी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको, यस्तोमा सामेल हुन नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिले अनुमति नदिने, सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने र अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्ने, अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गरेको भन्ने लागेमा आयोजना तुरुन्त रद्द हुने तर त्यस्तो सुरक्षा नीति र स्वार्थबारे कुनै परिभाषा नगरिएको,’ भन्दै उनीहरुले एमसीसीको अनुमोदन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तर कार्यदलका सदस्य परराष्ट्रमन्त्री एवं कार्यदलका अर्का सदस्य ज्ञवाली भने प्रतिवेदनमा १५ बुँदे फरक मत राखेर एमसिसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । अबको बैठकमा एमसीसीबारे पार्टीको निर्णय नै आधिकारिक हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताएका छन् ।
