काठमाडौं।कृषि क्षेत्रको उन्नतीका लागि वागमती प्रदेश सरकारले नयाँ रणनीति अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि यही असार १ गते सार्वजनिक गरिएको बजेट बक्तव्यमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदैनयाँ रणनीति अघि सारिएको हो । यो नयाँ रणनीतिले वाग्मती प्रदेशका किसानलाई दोहोरो फाइदा हुने भएको छ ।
विगतमा कृषकलाई व्यवसायका लागि अनुदान दिने व्यवस्था केही झण्झटिलो थियो । लामा-लामा प्रस्ताव तयार गर्नु पर्ने प्रावधान थियो । प्रस्ताव तयार गर्न नजानेकै कारण बास्तविक किसानले अनुदान नपाउने तर प्रस्ताव तयार गर्न जानेकै कारण नक्कली किसानले समेत अनुदान चप्काउने विकृति मौलाएको थियो ।
वागमती प्रदेश सरकारले अहिले ल्याएको बजेटमा यो विकृति अन्त्यका लागि प्रयास गरेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसाय गर्न दिदै आईरहेको लामा लामा प्रस्ताव तयार गरेर अनुदान पाउने सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई अन्त्य पार्दै आफ्ना मातहतका कार्यालयहरु(कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रवाट कृषकलाई प्राविधिक सेवा मार्फत सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिनको लागि सहजिकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । साना र सिमान्तकृत कृषकहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड(१९ लाई ध्यान दिदै बिदेशवाट फर्किएका वा स्वदेशमा रहेका तथा कृषि सम्वन्धी अनुभव, ज्ञान र सीप बटुलेका बेरोजगार रहेका युवाहरुलाई पनि विशेषप्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषि तथा कृषिजन्य पैदावर उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलु उद्योग लगायतमा आबद्ध गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सुलभ ब्याजदरमा सर्वसूलभ र सहज कृषि कर्जा प्रवाह हुने गरी प्रदेश सरकारले विशेष कोषको व्यवस्था गरेको छ । यो कोषका लागि ३ अर्ब रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । सो कोष परिचालनको लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ । यसैगरी सहुलियतपुर्ण कृषि कर्जामा प्रदेशभरका कृषक, व्यवसायी, पशुपन्छीपालक कृषकहरु तथा व्यवसायीहरुको पहुँच पु¥याउन तथा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट प्रदान गर्ने कृषि कर्जा तथा विमा कम्पनिहरु गर्ने कृषि विमाको प्रक्रियामा सहजिकरण गर्ने नीति अवलम्वन गरिएको छ । यसका लागि प्रत्येक कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुमा विमा तथा कृषि कर्जा डेक्सको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दिईदै आएको प्रतिलिटर रु. १ लाई वृद्धि गरी प्रतिलिटर रू. २ का दरले दुग्ध उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ । किसानहरुद्वारा उत्पादित धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलुमा न्यूनतम वचत ग्यारेन्टी सहितको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने भएको छ । किसान परिचय पत्र वितरणको व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरिक्त प्रदेशका विभिन्न १३ स्थानमा एक पालिका एक खाद्यान्न भण्डारण र बीउ विजन बैंक स्थापना गर्न लागिएको छ । खाद्यन्न बाली धान, मकै र गँहु को उत्पादनमा आधारित उन्नत बीउमा प्रति के.जि २० रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाँउपालिका वडा नं ४ हाकपारा जुटपानीमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले संचालन गर्ने गरी एकिकृत नमूना कृषि फार्म स्थापना गर्न लागिएको छ ।
यसैगरी चितवनको माडी, सिन्धुलीको दुधौली, नुवाकोटको लिखु, पञ्चकन्या र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती, मेलम्चीमा गरी २ हजार बिघामा सञ्चालित सामुहिक खेति प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरी दोलखा जिल्ला गौरीशंकर गाउँपालिकाको सुलिमा २५ सय रोपनीमा नयाँ सामूहिक खेतीको सुरुवात गर्ने नीति अघि सारिएको छ । बाझो रहन गएको खेतियोग्य जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयोगमा ल्याउन प्रोत्साहनका लागि प्रदेशका १ सय ९ वटै पालिकामा दुई–दुई वटा कृषि, पशुपंक्षीका पकेट क्षेत्र बनाउन लागिएको छ । र प्रत्येक पालिकामा एक–एक वटा कृषि, पशुपन्छीका व्लक संचालन, एक–एक ओटा मिनि र डिजिटल मोवाईल माटो ल्याब स्थापना गर्न लागिएको छ । यसैगरी स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण, अनुसन्धान फेलोसिप वितरण, कृषि तथा पशुपन्छी फार्महरुको व्यापक सुधार, सहकारीमा रहेको बचतलाई उद्योग व्यवसायमा लगानी, ललितपुर विज्ञ केन्द्रको परिशर भित्र सहकारीको डेक्स राख्ने निर्णय गरिएको छ । पालिका सरकारको समन्वयमा बजारिकरणका पुर्वाधार निर्माण, अर्गानीक पकेट सञ्चालन, प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा आधारित तरकारी खेतीलाई विस्तार, १ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण, सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्न लागिएको छ ।
विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट, कृषि औजार कारखाना स्थापना, पाउडर दूध प्लान्टको स्थापना, हेटौडामा तरकारी फलफूल थोक बजार निर्माण र चितवन जिल्लामा चक्लेट, क्याटवरी सहितको दूध प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको छ । ६६ वटा नमुना कृषि फार्म र १० वटा एकिकृत मोडल फार्म केन्द्रको निरन्तरता, आधुनिक बहुउद्देश्यीय कृषि (लिचि, कटहर, अम्वा, कागती, मेवा, केरा र तरकारी) नर्सरीको निर्माण, उपत्यकामा कौसी खेतीका र विभिन्न जिल्लामा क्षेत्रगत कार्यक्रमहरु जस्ता कृषकमुखी कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ।
केन्द्रिकृत सरकार र स्थानीय सरकारको अभ्यास मुलुकले सताव्दीयौं देखि गरे पनि प्रदेश सरकारको अभ्यास भने मुलुकका लागि नितान्त नौलो हो । तीन वर्ष पनि पुगेको छैन मुलुकले योअभ्यास गरेको । तर बाग्मतीप्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नीति निर्माणको तहमा निकै ठूलो फ्डको मारेको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको करिवसाँढे दुई वषृको अवधीमा भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मात्रै करिव एक सय वटा कानुन , नियमाली तथा कार्यक्रम निर्माण गरिसकेको छ । जसमा तालतलैया निर्माण तथा सम्बर्द्धन गरी मत्स्य उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६, प्रदेश सहकारी नियमावली,२०७६ , नमूना फलफूल बगैचा स्थापना सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६,पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७५ ( प्रथम संशोधनः २०७६, ककनी (सूर्यचौर(चिसापानी कुटुमसाङ आर्गनिक पदमार्ग तथा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि,२०७६ , प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली स्थापना र संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७६ ,सामूहिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७५ (प्रथम संशोधन) , साना कृषि सडक निर्माण, मर्मत तथा संचालन कार्यविधि,२०७५ (दोस्रो संशोधन) , प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन,२०७५ , प्रदेश सहकारी ऐन,२०७६ ।
जिविकोपार्जन सहयोग विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ , बृहत्तर कफि विस्तार तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६ , नमुना कृषि फार्म कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६ , गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६ , कोल्ड च्याम्बरर कोल्ड स्टोर निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६ , कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि युवा स्वयंसेवक तालिम तथा परिचालन कार्यविधि,२०७६ , एग्रीमार्ट निर्माण तथा स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ , एकिकृत मोडल कृषि फार्म विकास तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६ , एकिकृत नमूना वस्ती कृषि पर्यटन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ , आलु–किवि रष्टिक हाउस निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६ , साझेदारीमा नमूना गाईपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ , चिलिङ सेन्टरका लागि भ्याट र जेनेरेटर सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि,२०७६ , सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ , कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धी जिल्लाबाट संचालित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ , साझेदारीमा कृषि औजार कारखाना स्थापना कार्यविधि,२०७६ बृहत्तर आलु विकास तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६ छन् ।
यसैगरी अभियानमुखी फलफूल वृक्षारोपण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ , बृहत्तर स्याउ विकास तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६ , एकिकृत फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६ , आधुनिक फलफूल नर्सरी विकास तथा विस्तार कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६ , जैविक विषादी उत्पादन कारखाना विकास तथा विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ , मागमा आधारित लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६ , प्राङ्गारिक कौसी खेती प्रव्रर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ , कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६ , किवि बगानमा थांक्रा व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ छन् ।
साझेदारीमा माछा दाना उद्योग प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ , साझेदारीमा बृहत्तर मत्स्य विस्तार तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ , साझेदारीमा बृहत्तर बाख्रा अनुसन्धान, विस्तार तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ , साझेदारीमा चौंरी प्रजनन तथा श्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यक्रम,२०७६ , एकिकृत रेन्वो ट्राउट माछा विकास तथा विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ , साझेदारीमा पशु आहारा उद्योग स्थापना कार्यविधि,२०७६ , साझेदारीमा पशुपालन (सामुहिक गाईपालनर वंगुरपालन) कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ , पाडापाडी पालन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६ , बाँदर व्यवस्थापन विषेश कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ , कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नमुना कालिज–स्थानीय कुखुरा, कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोश्रो संशोधन, २०७६ , नमुना बस्तीमा नमुना कृषि आय आर्जन कार्यक्रम कार्यविधि , २०७६ , प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ पनि कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।
