जातीय बिभेद र छुवाछुत

विश्वका अधिकांश देशहरुमा बेला बखत जातिय सद्भाव भड्किदा हिंसात्मक दंगा हुने गरेको पाइन्छ । मानवीय बैमनस्यता र सामाजिक सद्भाव भड्काउने जातिय विभेदको अन्त्य हुन पर्छ भन्ने आवज विश्वभर उठ्ने गरेको छ । यसको अत्यका लागि कडा कानून समेत बनाइएका छन । जातिय भेदभाव कानूनी रुपमा दण्डनीय छ । कानूनी रुपमा जातिय विभेद हटेपनि मानशिकताबाट भने जतिय विभेद हट्न सकेको छैन । जसका कारण बेलाबखत क्रुर,अमानवीय र हिंसात्मक घटना घट्दै आएका छन । यस्ता घटनाको नियन्त्रण र पीडितलाई न्यय दिने सवालमा राज्य समेत चुक्दै आएको पाइन्छ । अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि जातिय बिभाजनको स्पष्ट रेखा धेरै पहिले कोरिएको पाइन्छ । मानिस मानिसबीचको कानूनी रुपबाटै अन्त्य गर्ने प्रयाश नेपालमा गरिए पनि यसको अवशेस भने मेटिन सकेको छैन । नेपालमा जातिय बिभेदको सुरुवात र यसको अन्तयका लागि गरिएका प्रयासलाई यहाँ चित्रण गर्न खोजिएको छ ।
नेपाललाई चार जाति छत्तिस बर्णको पूmलवारी भनी बिद्यालयमा हामीलाई सानो कक्षामा पढाइन्थ्यो । बाहुन क्षत्री बैश्य सुद्र । छत्तिस वर्ण मलाई सम्झना भएन । नेपालमा राजा जयस्थिति मल्लले थिति बाँधी दिएका रहेछन । हाम्रो पहाडतिर सुद्र भनेको सार्की,कामी र दमाईलाई अछुत जाती भन्दथे । पहाडमा कुसुले भन्ने जाति पनि हुदो रहेछ भन्ने मलाई धेरैपछि थाहा भयो । अछुतको हातको पानी चल्दैन भन्थे । यसलाई ब्राह्मणवाद भनिदोरहछ भन्ने पनि धेरैपछि थाहा भयो ।
जंगबहादुर राणाले बेलायतको भ्रमणपछि बनाउन लगाएको विसं १९१० को मुलुकी ऐनको शिर व्यहोरा ः आगे हाम्रा भरमुलुक सदर मोफसलमा रहन्या भारदार कामदार गौडा गौडा अदालत ठाना कौसी कुमारीचोक धर्माधिकारी मुलुकी खाना सदर दफदर कंपूपल्टन कम्पनीका दफदर गैर कचहरी कचहरीमा रहन्या हाकिम कामदार अमाली द्वा¥या ईजारादार ठेकदार सर्वाक माफि जग्गाका गुठियार बिर्तवार मठधारी सन्त महन्त मुषिया जिम्मावाल चौधरी थरी महतो मिझा¥या रैयत गैह््र प्रति आजसम्म मरमामिला गर्दा एकै बिहोरामा कसैलाई कमी कसैलाई बढता सजाय हुन जान्या हुँदा तसर्थ अब उप्रान्त छोटा बडा प्रजा प्राणी सबैलाई षत जातमाफिक एकै सजाय हवस घटीबढी नपरोस् भन्ना निमित्त ऐनमा लेखिए बमोजिम गर्नु । यो ऐनमा जातका आधारमा सजाय हुने व्यवस्था रहेको थियो । १९४२, १९४३, १९५८, १९८४ १९९२ सालमा संसोधन हुँदै आएको ऐनमा पनि जात अनुसार सजायको व्यवस्था कायमनै थियो ।
मुलुकी ऐन २०२० साल भाद्र १ गतेदेखी प्रारम्भ भएको प्रस्तावनामा ः शास्त्रबाट मात्र कालका प्रभावले सबै व्यवहार चल्न नसक्दा छोटा बडा सबैलाई कसुर अनुसार एकै सजाय होस् घटीबढी नपरोस् भन्नका निमित्त १९१० सालदेखि चलि आइरहेको मुलूकी ऐनमा देश, काल परिस्थितिअनुसार बेलाबेलामा थप घट संसोधन हुँदै आएको पाइन्छ । सबलाई एकत्रित गरी मिलाई वर्तमान राजनैतिक आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थाको विचारबाट आवश्यक देखिएको अरु पनि संसोधन गरिएको भन्दै अदलको महलको १० क नं । कसैले कसैलाई जातिपातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गरेमा बर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ भनिएको थियो ।
मे २५ मा अमेरिकाको मिनेसोटा मिनियापोलिसमा ४६ बर्षीय अश्वेत जर्ज प्mलोइडको पुलिसको वरबरतापूर्ण हत्या भएको थियो । यो हत्या प्रकरणले मानव अधिकारको श्रोत र साधन भएको अमेरिकामा धेरै राज्यमा संकटकालको घोषणा गरी हिंसात्मक आन्दोलनलाई दवाउन सैनिक परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो र आजसम्म पनि साम्य भएको छैन । ल्याटिन अमेरिका र यूरोपमासमेत यसले तरंग उत्पन्न गरेको छ । यो बिषयलाई लिएर आश्चर्य लाग्ने कुरा त के भयो भने चीन सरकारले पनि अमरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई मानव अधिकारको गम्भीररुपमा उलङ्घन गरेको भनी त्यसलाई सच्याउन चेतावनीसमेत दिन पुग्यो । अमेरिकाको प्रहरी प्रमुखले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई असक्षमसमेत भन्न भ्यायो । हालै फेरि अर्को अश्वेतलाई प्रहरीले गोली हानी मारेको समाचार आएको छ । अमेरिका संसारका अन्य मुलुकलाई मानव अधिकारको पाठ पढाउन अत्यधिक ठूलो धनरासी उपलव्ध गराउछ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मार्फत । कतिपय मुलुकमा त त्यसको राष्ट्रियता माथिनै दखल दिन्छ । आज त्यहि मुलुकमा मानव अधिकारको बिषयलाई लिएर चीनले पनि चेतावनी दिने हैसियत राख्यो, कस्तो बिडम्वना ।
यो घटनाको केहि समयपछि नेपालको पश्चिमरुकुममा कहालि लाग्दो नरसंहारको घटना घट्यायो । घटनाको कारण थियो जातिय विभेदनै । सामान्य मानवीय संवेदना समेत नदेखिएको उक्त घटनाले नेपालमा जतिय विभेदको जारो उखेल्न निकै ठूलो मेहेनेत गर्नु पर्ने देखिन्छ । मल्लको छोरीसंग नवराज बिक प्रेम भएपछि गत जेठ १० गते आफ्नी प्रेमिका लिन साथीहरु लिएर गएका नवराजको प्रेमिकाका बाबु आमा नातासमेत भइ वर्बर तरिकाले हत्या गरि खोलामा बगाएको बिषयमा मुलुकभर बिरोध प्रदर्शन भएपछि संसदीय छानवीन आयोग गठन भै अनुसन्धान शुरु भएको छ । यो जिल्ला सत्तारुढ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा ) को खास गरी पूर्व माओवादीको अत्यधिक प्रभाबित क्षेत्र मानिन्छ । यसरी हेर्दा त्यहा जातीय भेदभाव र छुवाछुत बिलकुलै नहुनु पर्ने हो । हुन त चीनमा पनि हान र अरु जातीको बीच बिभेद छ भनिन्छ । सायद यो राजनैतिक धर्म भित्र पर्दछ कि ? यहि घटनाको सेरोफेरोमा नेपाली समाजमा रहेको जातीय बिभेद तथा छुवाछुतको बिषयमा आपूmले देखेको कुरा उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालमा जातीय बिभेद र छुवाछुतको श्रोत ब्राह्मणवादलाई मानिने गरेको पाइन्छ । माथिनै भनियो नेपाली समाजमा चार जातको थिति राजा जयस्थिति मल्लले बाँधि दिएको हो । मल्ल भनेको सायद नेवार जाती होला जो बैश्य श्रेणीमा पर्देरहेछ । बाहुन जातीमा उपाध्याय , जैसी र कुमाई पर्दछन । उनीहरुको बीचमा छुवा छुत छैन । क्षेत्रीहरुका तलमाथि केहि छैन त्यसैले यहाँ पनि छुवाछुत भेदभाव छैन ।
तेश्रो श्रेणीको बैश्य समाजमा जातीय बिभेद र छुवाछुत अत्यधिक छ , समाजशास्त्री र सामाजिक अभियान्ता एक्काइसौ शताब्दिका मानव अधिकारकर्मीहरुको ध्यान यसतर्फ छैैन वा ध्यान दिन आवश्यक ठान्दैनन् । जोशी प्रधान देवाजु, गुभाजु र श्रेष्ठहरु माथिल्लो जातका हुन । त्योभन्दा तल्लो जातमा ज्यापू आदी , त्यसपछि च्यामे, कुसुले, गाइन,े डुम सवैभन्दा तलको जाती जो अछुत जाती हो । माथिल्लो जातिको नेवारहरुले यो जातको हातको पानी खादैनन् । घरभित्र पस्न बर्जित छ । यो प्रथामा अहिले पनि कमी आएको छैन होला । अझ जातीय भेदभाव त यो जातीमा छ । पहिले नेपालको राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवाल टोपीलाई नेवारहरुले मात्र ज्यापूको लुगा भनि हेय दृष्टिले हेर्ने चलन अहिले पनि छ । यस्तो घटना केहि बर्ष अधि काठमाण्डौमा नै घटेको थियो ।
चौथो सुद्र भनिएको जातीमा पहाडतर्फ सार्की,कामी र दमाई मानिन्छ । तराईको दलितको बिषयमा पूरा थाहा छैन । फगत दलित पार्टीको पूर्व मन्त्री बिशेन्द्र पासवानको छोरीले आपूmभन्दा तल्लो जातीको केटासंग प्र्रेम बिबाह गर्दा मन्त्रीले स्वीकार नगरेको समाचार नेपाली संचार माध्यममा आएको थियो । पहाडे दलितमा सबैभन्दा उच्च जाती सार्की अनि कामी त्यसपछि दमाई मानिन्छ । दमाईले छोएको सार्की र कामीले खादैनन अर्थात दमाईको हातको पानी चल्दैन बिवाहवरी चल्दैन मात्र होइन सार्की र कामीको धर भित्र पस्न हुदैन ।
सामान्य हिसावले हेर्दा यो रुढीवादी प्रचलन संस्कार यसलाई हटाउन कानून निर्माण हुनु पर्दछ । नेपालको हकमा कानूनी आधारवाट २०२० मा जारी भएको मुलुकी ऐन नै सम्पूर्ण छ । अव व्यबहारमा कहाँवाट कसरी कसले शुरुवात गर्ने हो त्यो एकिन हुनुुपर्दछ । अब जातीय बिभेद छुवाछुतको कुरामा डलरको खेती धेरै समय चल्दैन । किनभने मुहाननै छुवाछुत र जातीय बिभेदको समस्यामा अल्झि सक्यो ।
नेपालमा कानूनी रुपमा जातिय भेदभावको अन्त्य भए पनि मानशिकताबाट भने हट्न सकेको छैन । फितलो कानूनी कार्यान्वयनका कारण समाजमा जातिय भेदभावले अझै रौद्र रुप लिइरहेको छ । पुरातन सोच बोकेकादेखि आफूलाई अधिकारकर्मी र क्रान्तिकारी ठान्नेहरुमा सम्म जातिय भेदभावको मनोविज्ञान स्पष्ट झल्किन्छ ।

नेपाली समाज प्रगतिको पथमा लम्किरहेको छ । निर्वाध रुपमा नभए पनि विभिन्न चुनौतिको सामाना गर्दै नेपाली समाज अघि बढेको छ । तर, नेपाली समाजबाट कुप्रथाको बोझ भने अझै हट्न नसक्नु विडम्बना हो ।