काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोभिड–१९ को संक्रमणले ल्याएको संकटको विश्लेषण गरेर सरकारको १४ वुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ । सहमहामन्त्री त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा गठित कोभिड-१९ अनुगमन समितिले १४ वुँदे सुझवसहित सरकारको ध्यानकर्षण गराएको हो ।
भोक र रोगको संकट झेलिरहेका नागरिकहरुप्रति गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारहरुले गरेका केही सहयोगमा पनि व्यापक भेदभाव र दुरुपयोग भएको आरोप लगाएको छ । अर्थमन्त्रीले राजश्वले अब सामान्य खर्च पनि धान्न नसकिने भयो भनेर विलाप गरेको तर उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा अहिलेको देशको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा भन्दा प्राथमिकता बेगरको क्षेत्रमा बजेट छुट्याएको कांग्रेसकोे आरोप छ ।
सरकारको अकर्मण्यता र असंवेदनशीलताका कारण आम नागरिकहरुमा कोभिड–१९ को संक्रमणको सम्भावनाहरु बढ्नुको साथै अन्य स्वास्थ्यसेवाको पहुँचमा पनि संकुचन आएको ठहर छ । आर्थिक जीवन अस्तव्यस्त भएको र ठूलो जनसंख्या खाद्यान्न अभावको संघारमा रहेको कांग्रेसको विश्लेषण छ । दैनिक न्यूनतम आवश्यकता पनि पूर्ति नहुँने अवस्थाका कारण जनता अन्यौल र उकुसमुकुसमा परेको भन्दै सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ । सरकारको कार्यशैलीका कारण जनता सडकमा आउन बाध्य भएको कांग्रेसले औल्याएको छ ।
चीनको बुहान हुँदै विश्वभर कोभिड–१९ संक्रमणले भयावह रुप लिँदै गर्दा कोभिड–१९ को सम्भावित संक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउन नेपाली कांग्रेसले सुरुवाती चरणदेखि नै नेपाल सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ । प्रतिपक्षी दल भएपनि राष्ट्रिय विपत्तिमा सरकारलाई साथ दिने प्रतिवद्धता कांग्रसले पटक–पटक जनाउँदै आएको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा सरकारलाई सहयोग गर्ने आशयका साथ सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा सुरुमै कांग्रेसले ५० लाख रुपैयाँ नगद जम्मा गरेको थियो । यस बीचमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कोभिड–१९ नियन्त्रण बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पार्टीका तर्फबाट सुझाव समेत दिँदै आएका छन । तर सरकारले सुनुवाई गरेको छैन । जसको परिणाम आज मुलुकमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दो छ । ८३ दिनदेखि जनता लकडाउनमा बस्न विवस छन् । यसले संक्रमणबाट आउने स्वास्थ्य संकट भन्दा ठूलो आर्थिक र सामाजिक संकट निम्त्याएको छ । विदेशबाट फर्किएका र स्वदेशमै वेरोजगार भएका लाखौं नागरिकहरुको आर्थिक जीवन अत्यन्त संकटमा छ ।
सरकारले चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर लकडाउन घोषणा गर्ने बेला नेपालमा जम्मा दुई जनामा मात्र कोभिड–१९ संक्रमित थिए । जसमध्ये एक जना निको भइसकेका थिए । तर कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारको गैर जिम्मेवारपन, अकर्मण्यता र असक्षमताका कारण मुलुकमा कोभिड–१९ भाइरसको संक्रमणले महामारी रुप लिएको कांग्रेसको आरोप छ । परिक्षणमा गरिएको ढिलाईका कारण संक्रमणको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन गाह्रो भएको छ । यसले गर्दा कहाँ लकडाउन खोल्न सकिन्छ, कहाँ यथावत राख्नु पर्छ भन्ने अन्यौल बढेको छ ।
सरकारको तथ्याङ्क अनुसार हिजोसम्म मुलुकमा ५७६० जनामा कोभिड–१९ संक्रमण भेटिएको छ । दैनिक संक्रमितको संख्या उच्च छ । अहिलेसम्म कोभिड–१९ बाट १९ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ७३ जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ । एक हप्ता अगाडिको तुलनामा २३१२ जना थप संक्रमित भएका छन् । ज्यान गुमाएकाहरुमध्ये अधिकांशको मृत्युपछि कोभिड–१९ पुष्टि भएको हो । क्वारेन्टाइनको अवस्था भद्रगोल छ । सरकार आफैले तयार गरेको सामान्य मापदण्ड पनि क्वारेन्टाइनमा लागू भएको छैन । जसका कारण एकातिर क्वारेन्टाइनमा नागरिकको ज्यान गइरहेको छ भने अर्कातर्फ क्वारेन्टाइनहरु कोभिड–१९ संक्रमण केन्द्रका रुपमा परिणत भइरहेका छन् । क्वारेन्टाइनमा दुई हप्ता भन्दा लामो समय बस्दा पनि परीक्षण नगरी घर पठाइएको छ भने परीक्षण भएकाहरुको पनि लामो समय रिपोर्ट नआउँदा अन्यौलताको स्थिति निर्माण भएको छ । कतिपय जिल्लामा कीटको अभावमा परीक्षण नै रोकिएका खबर आइरहेका छन् । क्वारेन्टाइनहरुमा स्वास्थ्य बाहेक अन्य हिंसाका घटनाहरु समेत सार्वजनिक भैरहेका छन् । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा सामुहिक बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध हुनु निन्दनीय भएको कांग्रेसको ठहर छ । दोषीलाई तत्काल कारवाही गर्न समेत माग कांग्रेसको माग छ ।
समग्रमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन ८३ दिनदेखि जारी लकडाउनको समय सरकारले दुरुपयोग गरेको कांग्रेसको ठहर छ । कुनै ठोस कार्ययोजना र क्रियाशीलता विना सरकारले लकडाउन लम्ब्याएको प्रष्ट हुन्छ । बरु सरकारले लामो समय सत्ता संघर्षमा समय खेर फाल्यो । नेपाली कांग्रेसले समयमा सुरुदेखि नै परीक्षणको दायरा र संख्या विस्तार गर्न सरकारलाई झक्झक्याइरह्यो । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न, पीसीआर परीक्षण गर्न, कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र नागरिकको समयमै उद्धार गर्न, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने सुझाव सहितको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दिएको हो । तर सरकारले न नेपाली कांग्रेसले दिएका सुझावलाई मनन ग¥यो, न त विज्ञहरुका कुरा सुन्यो ।
जनतालाई राहत र जीवन रक्षाको दरिलो विश्वास दिलाउनु पर्ने सरकार अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद देखि कोभिड–१९ नियन्त्रणका नाममा भ्रष्टाचारमा केन्द्रीत भएको छर्लङ्गै भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले कोभिड–१९ को संक्रमणले ल्याएको संकटमा आम नागरिकले भोगेका समस्याहरु, मुलुकको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावका साथै कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारको काम कारवाहीको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशण महतको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो ।
जनताको स्वास्थ्य, दैनिक जनजीविकालाई सहज बनाउने कुरा सरकारले सुनिश्चित गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षाको समयमा किसानलाई अत्यावश्यक पर्ने रासायनिक मल तथा बिउ बिजनको समेत अभाव र अनियमितता देखिएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको आलोचना गरेको छ । विदेशमा कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका, विभिन्न समस्यामा परेका र अलपत्र नागरिकहरुको उद्धारमा सरकारले गरिरहेको ढिलाई खेदजनक भएको बताएको छ । संकटको बेलामा स्वदेश फर्किन खोज्नु हरेक नागरिकको अधिकार हो । उसलाई राज्यले अभिभावकको अनुभूति गराउनु पर्नेमा विभिन्न बहानामा भइरहेको ढिलाईप्रति कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै, स्वदेश फर्किन चाहने नागरिकले आफ्नै खर्चमा आउनु पर्ने, त्यसमा पनि सरकारले तोकेको हवाई भाडा सामान्य समयको भन्दा तेब्बर गुणा महंगो हुनु सरकारको गैर जिम्मेवारपनको पराकाष्ठा हो । नेपाली कांग्रेस पार्टी यस्तो सरकारी प्रवृत्तिको घोर निन्दा गर्दछ डा. महतले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काममा केन्द्र सरकारको उपस्थिति र योगदान नगन्य रहेको छ । स्थानीय सरकारहरुलाई प्रदेश सरकारहरुले दिएको न्यूनतम सहयोग बाहेक केन्द्र सरकारले कतिपनि सहयोग नगरेको गुनासो स्थानीय तहले गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । अहिले जति सहयोग नागरिकहरुले पाएका छन् त्यो स्थानीय तह, आम नागरिकहरुको सहयोगका कारण भएको छ । त्यसमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका कार्यकर्ताहरु, शुभचिन्तक, समर्थकहरुले समेत यथासक्य सहयोग गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । सरकारले एकद्वार प्रणालीका नाममा न आफूले सहयोग गर्ने, न अरुलाई अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरुलाई सहयोग गर्न अनुमति दिने यस्तो खाले स्थिति कुनै हालमा पनि स्वीकार्य नहुने कांग्रेसले जनाएको च ।
कांग्रेसले कोभिड–१९ को संक्रमणले ल्याएको संकटमा आम नागरिकले भोगेका समस्याहरु, मुलुकको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावका साथै कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारको काम कारवाहीको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले सहमहामन्त्री डा. महतको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो ।
यस्तो छ कांग्रेसले गराएको १४ वुँदे ध्यानाकर्षण :
१. आरडिटी परिक्षण बन्द गरी आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्दै पिसिआर परिक्षणलाई व्यापक रुपमा विस्तार गरियोस् ।
२. पिसिआर परिक्षण नगरी क्वारेन्टाइनबाट घर नपठाइयोस् ।
३. असुरक्षित क्वारेन्टाइनहरु बन्द गरी सुरक्षित र मापदण्ड अनुकूलको क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्था गरियोस् ।
४. खाद्यान्न र न्यूनतम आम्दानीको अभावबाट गुज्रिरहेका आम श्रमिकहरु, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिकहरु, शहर केन्द्रीत स्थानहरुमा डेरा गरी बसेका विद्यार्थीहरु, एकल महिला, अपाङ्गता र अशक्त नागरिकहरु, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरु तथा आम नागरिकहरुको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न जीवन निर्वाह गर्ने आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् ।
५. सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था सहित स्थानीय निकायहरु मार्फत न्यूनतम आवश्यकता र खाद्यान्नको लागि कामको व्यवस्था गरियोस् ।
६. विदेशबाट फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई विना भेदभाव न्यूनतम भाडा दरमा फर्कने व्यवस्था गरियोस् । सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोग गरी विदेशबाट फर्कन चाहने श्रमिकहरुलाई फर्कने व्यवस्था गरियोस् ।
७. कृषि क्षेत्रमा विउविजन र रासायनिक मलको तत्काल व्यवस्था गरियोस् । विउविजन र रासायनिक मलमा अनुदानको समुचित व्यवस्था गरियोस् ।
८. स्थानीय निकायहरुलाई क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र जनतालाई राहत र कामको व्यवस्था गर्न समुचित आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरियोस् ।
९. स्थानीय तहमा गरिने कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य क्षेत्र र आर्थिक–सामाजिक सहयोग र राहतको अनुगमन गर्न नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वदलीय संयन्त्रको व्यवस्था गरियोस् ।
१०. कोभिड–१९ संक्रमणको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारीले १० अर्ब खर्च देखाएको र सरकारी निकायहरुबाट अलग–अलग तथ्याङ्क आएको छ । यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भैरहेको अवस्थामा यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन होस् ।
११. जिल्ला–जिल्लामा छिनछिनमा गरिने सरुवाले कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा झन संकट थपेको हुनाले सत्तासीन दलको सीमित स्वार्थ पूर्तिको लागि गरिने यस्तो खाले निर्णयहरु तत्काल बन्द गरियोस् ।
१२. लकडाउनको परिस्थितिमा सत्ताको नजिक रहेकाहरुलाई जथाभावी पास बाँड्ने र अरु आम नागरिकहरुलाई आपतकालीन परिस्थितिमा पनि आवतजावत पास दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बन्द गरियोस् ।
१३. स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाईकर्मी, पत्रकार, स्थानीय निकायमा अग्रपंक्तिमा रहेकाहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा किटको समुचित प्रबन्ध गरियोस् ।
१४. बढ्दो संक्रमित क्षेत्रहरुमा रहेका अस्पतालहरुमा आवश्यक कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरणहरु र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरुको तत्काल व्यवस्था गरियोस् । साथै, अन्य स्वास्थ्य उपचार र सेवाको जरुरत भएका नागरिकहरुको स्वास्थ्य आवश्यकताहरुको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।
यस अघि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितिले जेठ २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझनइ सकेको छ । नेपाली कांग्रेसले भोली असार २ गते देशभर नै स्थानीय प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सर्वजनिक गरेको छ ।
