काठमाडौं।पञ्चायतकालको सुरुवातदेखि भारतको कब्जामा रहेको नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको प्रकरण अब नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसको ब्यापक दबावपछि सरकारले एक महिला अघि यो क्षेत्रलाई नेपालको नक्शामा समावेश गरेको थियो । तर २०३१ साल यता जारी गरिएका नक्शामा यो क्षेत्र उल्लेख नभएका कारण मुलुकको संविधानको लोगो तथा निशाना छापमा समाबेश भएको थिएन । गत शनिबार प्रतिनिधिसभा र आइतबार राष्ट्रिय सभाद्धारा सर्वसम्मत रुपमा संविधान संसोधन विधेयक पारित गरिएसँगै अब विधिवत रुपमै यो भू–भागमा नेपालको स्वामित्व कायम भएको छ ।
सबैलाई थाह भएकै कुरा हो कि –‘नक्शा जारी गर्दैमा, उक्त नक्शालाई संविधानमा समावेश गर्दैमा अतिक्रमित नेपाली भू–भाग फिर्ता हुँदैन ।’ हकभोगको कुरा पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेसम्म उक्त भूभाग भारतले हकभोग गरिरहेको छ । सडक, सैनिक ब्यारेक लगायतका विकासका संरचना निर्माण गरी सकेको छ । अतिक्रमित भूभागमा रहेका गाउँहरुमा भारतीय कर्मचारी तथा सेना प्रहरीको उपस्थिति छ । स्थानीय बासिन्दालाई जबरजस्ती भारतीयकरण गर्ने प्रयास यस अवधीमा तिब्र रुपमा भएको छ । नेपालले उक्त भू–भागलाई समेटेर नक्शा जारी गर्ना साथ भारतले आपत्ति जनाएको छ । आपत्ति जनाउनुको अर्थ हो –‘ यथास्थितिमा उक्त भूभाग छाड्न भारत तयार छैन ।’ यसका लागि नेपालले व्यापक दबाव दिनु जरुरी छ । जसरी राष्ट्रिय एकताका साथ नेपालले नक्शा जारी ग¥यो , संसदको दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रुपमा संविधान संसोधन ग¥यो त्यसरी नै नेपालका सबै राजनीतिक दल तथा शक्ति केन्द्रहरुले भारत माथि दबाव दिनु जरुरी छ । सामान्य दबाव भारतले टेर्ने वला छैन । नेपाली सेना प्रयोग गरेर उक्त क्षेत्रबाट भारतीय सेना लखेट्न सकिने अवस्था तत्कालका लागि छैन । त्यसैले राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै भारतलाई निरन्तर दबाव दिने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग हार गुहार गर्नु नै नेपालका लागि उत्तम विकल्प हो भन्ने सुझाव विज्ञहरुले दिइरहेका छन् ।
तर सरकार त्यति गम्भीर देखिँदैन । सत्तारुढ पार्टी नेकपा पनि गम्भीर देखिँदैन । ‘आगामी निर्वाचनमा जनताको दिमाग भुट्नका लागि यति भए पुगिहाल्यो नि’ भन्ने मानसिकतामा सरकार तथा सत्तारुढ पार्टी नेकपा देखिएको छ । सरकार र सत्तारुढ पार्टी यदी यो मुद्धामा गम्भीर हुन्थ्यो भने संयुक्तराज्य अमेरिकासँग संवन्ध विगार्ने होइनकी थप सुधार गर्ने तर्फ लाग्ने थियो , तर सरकार र सत्तारुढ पार्टी नेकपा संयुक्त राज्य अमेरिका सँगको संवन्ध थप विगार्ने अभियानमा देखिएका छन् । । सबैलाई थाह भएकै कुरा हो कि –‘ विश्वका शक्ति राष्ट्र भनेका अमेरिका,चीन र भारत हुन् ।’ अहिलेको अवस्थामा भारत त यो मुद्धाको एउटा पक्ष भइहाल्यो । अर्को छिमेकी मुलक चीनले पनि खासै चासो दिएको देखिएको छैन । उक्त भू–भाग हुँदै भारतसँग व्यपार गर्ने सन्धी चीनले पाँच वर्ष अघि गरेको थियो । यो सन्धी प्रति नेपाले आपत्ति जनाउँदै दुवै देशमा पत्राचार गर्यो, तर यो पत्राचारलाई चीनले खासै चासो दिएन । यसपटक जारी गरिएको नक्शा प्रकरणमा पनि ‘नेपाल र भारतको द्धिपक्षीय मामिला’ भन्दै चीन पन्छन खोजेको छ ।
जबकी त्रिदेशीय सीमा सम्वन्धी बिवाद द्धिदेशीय मामिला हुनै सक्दैन । चीनले मात्रै यथार्थ कुरा बोल्ने हो भने पनि एक कदम पछि हट्न भारत तयार हुने थियो । भारतले मिचेको र चीन मौन बसेको अहिलेको अवस्थामा हामीले हार गुहार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भनेको संयुक्त राज्य अमेरिका हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सत्यको पक्षमा बोलिदियो भने मात्रै पनि भारतका लागि ठूलो दबाव हुन्छ । यसका लागि नेपालले थप पहल गर्नु जरुरी छ । तर पहल भइरहेको छैन । उल्टै सत्तारुढ पार्टी नै अमेरिकाको खिलापमा उत्रेको छ । एमसीसी संझौतालाई निहुँ बनाइएको छ । एमसीसी संझौता संसदबाट अनुमोदन हुने वित्तिकै नेपाल अमेरिकाको उपनिवेश हुने भन्दै सत्तारुढ पार्टीका शीर्ष नेता एवं पुर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्कमल दाहल प्रचण्ड , माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरु टुप्पी कँसेर लागेका छन् । उनीहरुको विरोधप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लाचार देखिएका छन् । पाँच वर्षका लागि कुनै विकास निर्माण परियोजना संचालन गर्न बैदेशिक सहयोग लिने संझौता गर्दैमा अर्को देशको उपनिवेश हुने गरी कमजोर हाम्रो मुलुक बनिसकेको छैन । एमसीसी संझौताको विपक्षमा नेकपाको पंक्तिले भए नभएका तर्क तथा बुँदाहरु मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली तमासे बनेका छन् । यर्थाथ कुरा यो हो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिर ल्याउन सक्नु पथ्र्यो । मुखले एमसीसीको पक्षमा अभिव्याक्ति दिए पनि मन तथा व्यवाहरमा प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीको विपक्षमा छन् कि ? भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । आफ्नै पार्टीका नेताद्धारा गोयवल्स शैलीमा विरोध भइरहेको अवस्थामा ‘ एमसीसी संझौतामा यी यी बुँदा समावेश छन्’ भनेर सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्ने होइन र ?
जब सरकारले नयाँ नक्शा अनुसार संविधान संसोधन विधेयक अघि बढायो तब ‘एमसीसी संझौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु भनेको देश बेच्नु सरह हो’ भन्दै सडकमा नारा जुलुस सुरु भएको छ । यो संयोग मात्रै होइन । नेपालमा भारतीय प्रभाव कति सम्म छ ? भन्ने संकेत हो यो । जनता सडकमा उत्रने बेला होइन यो । कोरोना रोगको महामारीका कारण कम्तिमा तीन फिटको व्याक्तिगत दूरी कायम राख्नु पर्ने अवस्थामा जनता सडकमा उत्रन बाध्य हुनुको मुख्य कारण ओली सरकारको केही नालायकी गतिविधि हो । जनता धैर्य गरेरै बस्न नसक्ने गरी सरकारले केही गम्भीर गल्ती गरेको छ । सरकारका यी गल्तीहरुका कारण नयाँ नक्शा जारी गरिएको रिस पोख्न भारतलाई सजिलो बनाएको छ । कोराना नियन्त्रणका लागि राज्यकोषबाट निकाशा गरिएको १० अर्ब रुपैंया के केमा कति कति खर्च भयो ? भन्ने विवरण जनताले यसै मागेका होइनन् । ६ रुपैंया पर्ने माक्सलाई ५२ रुपैंयामा खरिद गरिएको छ । कामै नलाग्ने आरडिटी परिक्षण उपकरणका लागि अरबौं रकम खर्च गरिएको छ । पिसिआर परीक्षणको गति अत्यान्त धिमा भएका कारण क्वारेन्टाइनहरु बधशालामा परिणत भएका छन् ।
ओली सरकारले जनतालाई धर्य गरेर बस्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । जनताको यो आक्रोस प्रति प्रधानमन्त्री ओली कत्ति पनि संवेदनशील देखिएका छैनन् ।१ सय ४ डिग्री फरेनहाइट ज्वरो आएको बिरामी बरबराएको जस्तो अभिव्याक्ति दिन प्रधानमन्त्री ओलीले अझै छाडेका छैनन् ।मुलुकमा कुन बेला के हुने हो ठेगान छैन । करदाताहरु आक्रान्त छन् । एकतातिर लक डाउन भन्ने अर्कातिर ‘फलानो मिति भित्र कर चुक्ता गरी सक’ भन्ने सरकारको उर्दीले व्यवसायीहरु आक्रान्त मात्रै होइन आक्रोसित पनि बनेका छन् । अदालतले व्यवसायीको पक्षमा बोली सकेको छ । अर्कातिर कर्मचारीलाई असार महिनाको तलब खुवाउन नसकिने गरी ढुकुटी रित्तिएको छ । वैदेसिक सहयोग ठप्प छ । एमसीसी तुहियो भने बैदेसिक सहयोग अझै ठप्प हुने स्वीकारोक्ति अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरिसेकका छन् ।
