शासन व्यवस्था माथि नै प्रश्नचिन्ह लगाउने किसिमका कार्यशैलीप्रति आम मानिसहरुको असन्तुष्टि सडकमा प्रस्तुत हुन थालेको छ । जनताप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्न राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको महशुस भएकाले सर्वसाधारण मानिस आवाज उठाउन निस्किएका छन । आकांक्षा र महत्वकांक्षा बढाइदिएर सो अनुरुपको व्यवहार सत्तासीनहरुले नगर्दा असन्तुष्टि चुलिएको देखिन्छ । राम्रो काम हुदैछ वा गर्दैछन भन्ने विश्वास गर्न कोही तयार छैनन । जसले गर्दा चरम विरोधाभाष उत्पन्न भएको छ । रेल पानी जहाजको समपना देखाउने सरकार दैमनदिनका समस्या समाधान गर्न सक्दैन । स्वास्थ्य सामाग्रीको उचित प्रवन्ध गर्न नसक्ने,खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता सार्वजनिक भएको आसय आउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले थप आक्रोश बढाएको छ । प्रतिपक्ष दललाई विश्वासमा लिनु पर्ने आवस्यकतातर्फ गम्भीर नभएको आशंका त थियो नै त्यसमा संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको भूमिका नै नराख्ने प्रधानमन्त्रीको अध्यादेश प्रयासले अझ स्पष्ट भएको छ । यस्ता कच्चा एवं अपरिपक्क व्यवहार र गतिविधिले नेपाली जनताकोे निराशाको ग्राफ ह्वात्तै बढाएको देखिन्छ ।
कोरोना महामारीमा नेपालले समयमा नै गर्नु पर्ने तयारी र लिनु पर्ने सावधानी नलिएको कारण स्थिति भयाभह भएको छ । लगभग तीन महिना लामो वन्दावन्दीको समयलाई सरकारले उच्च सतर्कता र आवस्यक तयारीका लागि खर्चिनु पर्नेमा त्यस्तो नभई कमजोर तयारी र प्रस्तुतिले स्थिति नाजुक भएको छ । सरकारप्रति कसैले भरोषा गर्ने वातावरण बनाउन सरकारका मानिसहरु असफल भएका छन । आगामी निर्वाचन जित्न आवस्यक रकम जुटाउने अभियानमा सरकारी मान्छे क्रियाशील देखिन्छन । जसरी पनि पैसा बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता र मानशिकतामा सत्तारुढ दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म पाइन्छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचारका काण्डहरु एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भएका हुन । सरकार इमान्दार नहुने र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउनु पर्ने भएकाले सरकारले जनभावनालाई सम्बोधन गर्न नचाहेको देखिन्छ ।
स्वभाविक किसिमले सत्ता सञ्चालन नहुदा समस्या नै समस्या सिर्जना हुने गरेको सत्य बुझ्न कुनै कठिनायी नै छैन । तथापी प्रधानमन्त्रीको जनता ढाट्ने वाककलामा कमी भएको छैन । बन्दावन्दी खुकुलो बनाउदा आउने सम्भावित खतराप्रति सरकार पूर्णतया उदासिन बनेको छ । आवस्यक पूर्वाधार बनाएर अगाडीका चुनौति सामना गर्नुपर्छ भन्ने सोच,चिन्तन र दृष्ट्रिकोणको अभाव देखिन्छ । जसले गर्दा सरकारको शासन गर्ने वैधानिकता माथि नै प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । सडकमा निस्किएका युवाहरुको आवज रोक्न उनीहरुलाई संवोधन गर्ने कार्यक्रम दिनुपर्छ । शान्तिपूर्ण भेलामा उपस्थित मानिसमाथि पानीको फोहोरा फ्याकेर समाधान आउदैन । जनताको आवजसंग तादम्यता मिलाउन नसक्दा नै शासक असफल भएका हुन । शासकमात्र होइन, स्थिति अस्वभाविक बन्दै गयो भने शासन व्यवस्था(प्रणली) माथि नै शंकट आउछ ।
जनताको भावना र मुलुकको आवस्यकता भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत, गुटगत र पार्टीगत स्वार्थले प्राथमिकता पाउदा बलियो मानिएको कम्युनिष्ट नामको सरकार नराम्रोसंग असफल भएको हो । आकाश नै झार्छौ झै गरी पार्टी एकता गरेको हुँदा कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ता यतिबेला ज्यादा निरास भएका छन । इमान्दार कार्यकर्ताहरुले यतिधेरै विचलित र स्खलित होलान भन्ने सोचेका रहेनछन । आफ्ना नेताहरु यति बेइमान, गैरजिम्मेवार तथा अनुत्तरदायी होलान भन्ने कल्पना नगरेका कम्युनिष्ट नेता तथा कार्यकर्ता नै व्यवस्था असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन । असफल व्यक्ति भएको हो, व्यवस्था होइन । व्यक्तिको असफलतामा व्यवस्थालाई समाप्त बनाउने योजना हिजोका दिनमा दरबारका ज्वाई बनेका कम्युनिष्टहरु बनाउदै छन भन्ने चर्चा व्यापक छ । यो चर्चाले नै होला व्यवस्था विरोधीहरुको बोलिमा पनि चर्को आवज आउन थालेको छ ।
राष्ट्रवादको लोकप्रिय नाराले धेरै लामो समय साथ नदिन सक्छ । समस्यालाई बल्झाउने र आफ्नो सत्ता स्वर्थ पुरा गरिरहने रणनीति ओली सरकारले अख्तियार गरेको देखिन्छ । विवादित भू–भागको विषयमा भारतसंग कुटनीतिक ढंगले सम्वाद अगाडी बढाउने कुटनीतिक सीप र क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । समस्याको समाधान खोज्न इमान्दारीता नदेखाई वर्ताको वातावरणका लागि भन्दा परिस्थिति थप असहज बनाउन प्रधानमन्त्री स्वयं लागेको देखिन्छ । संसद भित्र र बाहिर प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको अपरिपक्क अभिव्यक्तिले त्यही संकेत गरेको छ । राजनीतिक शास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले पनि अनुमान लगाउन सक्ने किसिमको कच्चा व्यवहार सरकारको देखिन्छ । भारतलाई गाली गरेर र असन्तुष्ट बनाएर सत्ताको आयु लम्व्याउने मानशिकताबाट नेपाली राजनीति मुक्त नभएसम्म राष्ट्रवादको मुद्दा खपत हुने नै देखिन्छ । यस्तो मुद्दा वार्ताद्वारा समाधान गर्ने इच्छाशक्ति ओलीले प्रदर्शन गर्ने संभावना ज्यादै न्यून छ ।
भ्रष्ट र बेहमान प्रवृत्ति संस्कृतिको रुपमा नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुदैछ । राजनीतिक संस्कार, मुल्यमान्यता र आदर्शबाट निर्देशित व्यक्तिलाई(नेतृत्वलाई) तलदेखि नै विस्थापित गराउने तत्वहरु सक्रिय र क्रियाशील छन । नेतृत्वमा रहेका मानिसहरुलाई भ्रष्ट, दलाल र तस्करहरु नै प्रिय र अनुकुल लाग्ने गरेको छ । इमान्दार व्यक्तिको प्रस्तुति सुन्ने वा रुचाउने सोच नै छैन । योग्यताको कदर गर्न अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले आवस्यक देख्दैन । कसले बढी बद्मासी गर्न सक्छ त्यो नै सबैभन्दा योग्य र उपर्युक्त पात्र ठहरिन्छ र त्यस्तो प्रवृत्ति र चरित्रलाई नै राजनीतिमा स्थापित गरिन्छ । त्यो चरित्र र प्रवृत्तिले जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दा राजनीति सेवा हो, व्यवसाय होइन भन्ने बुझेकै हुदैन । आफ्नो व्यक्तिगत र व्यवसायीक हितभन्दा माथि उठ्ने चेतना नभएको जमातसंग निकट भएर काम गर्ने सस्कार पछिल्ला दिनमा तिव्र भएको छ । आवधिक निर्वाचनमा त्यही प्रवृत्ति प्रभावित मात्र होइन लावन्वित हुदै गएको तथ्य र तथ्यांक नेपाली राजनीतिले सुरक्षित गरेको छ । यो केवल संसदीय फाटमा मात्र होइन, पार्टी जीवन र पद्दतिमा पनि कायम देखिन्छ । त्याग,तपस्या र वलिदान गरेका नेता र कार्यकर्तालाई किनारा लगाएर, योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिलाई टढा राखेर,स्वर्थ समुह, भ्रष्ट दलालहरुसंग हातेमालो गरी लक्ष्यमा पुग्ने सपना पुरा हुदैन । जनताको पक्षमा निर्णय गर्छौ, निराश बनाउदैनौ, योग्यता र इमान्दारीताको कदर हुन्छ ,लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था (समाजवाद) स्थापित गर्दै भन्नेहरुको यस्तो चरित्र र व्यवहार देख्दा जनता आफै आफ्नो निर्णय र प्रतिनिधि छनौटप्रति लज्जित भएका छन । जसले गर्दा शासन प्रणाली(व्यवस्था)माथि नै संकट आउने खतरा देखिन्छ ।
