काठमाडौं । आजको दिन नेपालको निसानछाप सच्याउन गरिएको संविधान संशोधनका हिसाबले मात्र ऐतिहासिक छैन। सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रियताका मामिलामा एक ठाउँमा उभिएर सुखद सन्देश पनि दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वार्थमा सबै दल र शक्ति एक ठाउँमा रहँदा देशले जित्छ भन्ने सन्देश यसबाट प्रवाहित भएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रिय स्वार्थमा दलहरु एक ठाउँ उभिएका हुन् । शनिबार बसेको संसद बैठकले नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पास गरेर विदेशीहरुलाई नेपालीहरु राष्ट्रिय स्वार्थमा एक ठाउँ छन् भन्ने गतिलो सन्देश दिएका छन् ।
बैठकमा २५८ सांसद उपस्थित थिए । सबैले संविधान संशोधन विधेयकको पक्ष मत दिएका छन् । यससँगै संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पास भएको छ ।
सरकारले जेठ ५ गते नयाँ नक्सा पास गरेको थियो भने ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला सरकारले सबै राजनीतिक दलहरुको साथ खोजेर सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्यो । त्यतिबेला संसदमा उपस्थित दलका शीर्ष नेताहरुले सरकारको कदमलाई साथ र सहयो गर्ने वचन दिएका थिए । त्यो आज प्रमाणित भएको छ ।
भारतले जम्मुकश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाएको भारतले १६ कार्तिक २०७६ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसमा कालापानी लिपुलेक पश्चिमका नेपाली भूभाग समेत समेटेको थियो । त्यसविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन चर्किन थालेपछि २० कार्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा निकालिएको त्यो नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । देउवाको सो ध्यानाकर्षपछि नै राष्ट्रिय स्वार्थमा दलहरु एकमत छन् भन्ने सन्देश गएको थियो । त्यसको लगत्तै २३ कार्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी पूर्वको एक एक भूभाग नेपालको भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । २५ कार्तिकमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सीमासम्बन्धी अभियान्ताहरू पनि सरकारलाई त्यही दबाब दिइरहेका थिए । सरकार भने अझै पनि द्विपक्षीय समझदारीका लागि कूटनीतिक सम्वादको प्रयासमा रहृयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले नक्सा छाप्नु ठूलो कुरा नभएको, अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनु मुख्य काम भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर बसेपनि उनकै पार्टी नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर निरन्तर खबरदारी गरिरहे । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमाको विषयमा तीनवटा कूटनीतिक नोट पठायो । प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष दूत पठाउन चाहे तर भारतले नेपालको हरेक कूटनीतिक पहललाई बेवास्ता गर्यो । अहिलेसम्म भारतले नेपालको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक२०७७ प्रतिनिधिसभाको सम्मानित सदनबाट कुल खसेको २५८ मा २५८ मतका साथ पारित भएको छ । पारित विधेयक अनुसार अब नेपालको निशान छापमा अद्यावधिक नक्सा समावेश गरिने छ । यसलाई सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले अभुतपुर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको क्षणलाई जीवनको सुखद अनुभूतिको रुपमा लिएका छन् । उनीहरुले कोही एक जनाको योगदान मात्रै भन्दा पनि सामूहिक भावानाले अघि बढ्दा धेरै चिज प्राप्त हुने सन्देश दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
