काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एक महिनाअघि उत्कर्षमा पुगेको आन्तरिक विवाद कहाँ पुग्यो भन्ने सर्वत्र चासो बनिरहेको छ । त्यही विवादका कारण स्थायी कमिटीको बैठक माग गरिरहेका नेताहरुले विवादको बारेमा आफ्ना धारणा बाहिर ल्याएका छैनन । संसदमा बजेट पास भैसकेकको संविधान संशोधनको मुद्धा कायमै रहेका कारण विवाद ओझेलमा परेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । तर शीर्ष नेताहरु नै मौन रहेकाले विवाद सकिको हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीकै एजेण्डामा हिडेको हो या पार्टीलाई ओलीले आफ्नो एजेण्डामा डोहोर्याएका हुन् यस्ता प्रश्न उठ्न थालेका छन् । नेकपाभित्रको दोहोरो जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयजस्तै गरी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला गुपचुप देखिएका छन्।
ओली नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो। त्यसमाथि बृहत् छलफल भयो संसदभित्र र बाहिर। त्यसैगरी ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्यो।
नेपालको राजनीतिक कोर्ष नै परिवर्तन गर्ने गरी भारतसँगको सीमा विवाद चर्कियो। यी नेपालको राजनीतिका यतिबेलाका ठूला घटनाक्रमहरु हुन्। यी घटनाक्रमहरुमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कहाँ छन् तरु
कसैले यसबारे सोधीखोजी गर्यो भने प्रचण्डलाई कहीँ भेट्दैनन्। नीति कार्यक्रम र बजेटबारे पनि सकेसम्म उनले कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन्। एकलाइन बोलेर सामान्य समर्थन जनाएको अभिव्यक्तिवाहेक उनी कतै देखिएनन्। उनकै गुटको प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षा मन्त्रीले बजेटमा आएको सरकारी स्कूलको व्यबस्थापन निजी स्कूललाई दिनेसम्बन्धी प्रावधानमा ठूलो असन्तुष्टि सार्वजानिक गरे।
महाकाली सन्धि नगरी नहुने भन्दै अहोरात्र खटिनेहरु यतिबेला त्यो राष्ट्रघाती सन्धि ओलीले गरे गराएको भन्ने आरोपसहित धारे हात लाउनेमा अग्रपंक्तिमा देखिए। तर, यी सबै घटनाक्रम हुँदा पनि प्रचण्ड स्वयं भने कुनै परिदृष्यमा प्रत्यक्ष देखा परेका छैनन् अर्थात् उनी मौन छन्। सकेसम्म ओलीलाई के के विषयमा विवादमा ल्याउन सकिन्छ ती विषयहरु खोजी खोजी तथ्यहरु तोडमोड गरेर समाचारका रुपमा पस्किए। ओलीलाई भ्रष्टचारी बनाउन प्रचण्डनिकटस्थहरुको अहोरात्रको मेहनत देखिन्छ यसबीचमा। त्यतिमात्र होइन ओलीले राष्ट्रियताका पक्षमा लिएको अडानमाथि प्रश्न उठाउने र ओलीलाई नक्कली राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्ने भरमग्दुर प्रयासहरु यसबीचमा भएका छन्। जब ओली सरकारले नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको कालापानी भूभाग समेट्ने र संशोधित नक्सा प्रकाशन गर्ने तथा संविधान नै संशोधन गरेर सो नक्सालाई संविधानमा समेट्ने गरी संसदमा प्रस्ताव गर्ने काम गर्ने काम गर्यो भारतीयहरु एकाएक उत्तेजित भए ।
भारतीयहरुको उत्तेजना विगतमा आफूले सहयोग गरेर राजनीतिमा स्थापित गरेका तत्कालीन माओवादीविरुद्ध पनि उग्ररुपमा प्रकट हुन थाल्यो तबदेखि तत्कालीन विद्रोही माओवादीका कमाण्डरसमेत रहेका प्रचण्ड सार्वजानिकरुपमा प्रकट हुन वा सीमाजस्ता संवेदनशील विषयमा बोल्न छाडेका छन्।
भारतका पूर्वसैनिक उच्चअधिकारीहरुमात्र होइन राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले समेत आफ्नो एसेट९सम्पत्ति०का रुपमा परिभाषित गरेका व्यत्तिहरुमार्फत नेपालमा ओली सरकारलाई हटाउनु पर्ने कुराहरु सार्वजानिक गरिसकेका र आफूले नै जेएनयूमा पालेका प्रचण्डलगायतले भारतको भावनामा ठेस पुर्याउने काम गरेकोमा आक्रोश पोखिसकेको पृष्ठभूमि पनि प्रचण्डले मौनता साध्नुको पछाडिको कारण हुन सक्छ।
