काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जारी लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न दुई दिन अघि विज्ञहरुले सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञहरुको छलफलका क्रममा विज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीलाई जारी लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सुझाव दिएपछि उनले त्यसको भोलीपल्ट विहिबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाए ।
मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएपछि धेरैजसो सर्वसाधारणले लकडाउन खुकुलो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरे । तर ओलीले लकडाउन खुकुलो बनाउने जिम्मा कोभिड–१९ (कोरोना) भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई दिएर आफू पन्छिए । उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिलाई जिम्मा दिएर उनी किन यसरी पन्छिए भन्ने प्रश्न शुक्रबार विहानैबाट उब्जियो ।
‘३२ जेठसम्म लकडाउन गरेका कारण अहिलेलाई लकडाउन खुकुलो भयो गतिविधि गर्नुस भन्ने यो सरकार चाहदैन त्यसकारण समितिलाई कार्ययोजना ल्याउन लगाएर प्रधानमन्त्री पन्छिएका हुन्’, स्रोतले भन्यो । सरकारले यो १० दिनको समयमा सर्वसाधारणलाई बाहिर निस्कन विस्तारै प्रेरित गर्नेछ र लकडाउनलाई असार १ देखि खुकुलो पार्नेगरी खाका तयार गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने विषयमा पाँच प्रकारका विकल्पहरु प्रस्तुत गरेका थिए । ती विकल्पहरुमा सामान्य छलफल पनि भएको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयलाई पालाना गराउनमै मन्त्रिहरुलाई केन्द्रीत रहन भनेका थिए । ‘अहिले नै खुकुलो पार्ने भन्दा पनि सम्पूर्ण खाका तयार पार्ने र ७० दिनपछि सबै क्षेत्र खुकुलो पार्ने गरी खाका तयार पार्न समितिलाई निर्दैशन दिइएको छ’ स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले परीक्षणको दायरा बढाउने र जनस्वास्थ्यप्रति सरकार गम्भीर रहेको अनुभूति दिलाउन पोखरेल समितिलाई निर्दैशन दिइरहँदा अन्य मन्त्रिहरुले लकडाउन खुकुलो नपार्ने प्रधानमन्त्रीको संकेतबारे बुझिसकेका थिए । गत बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नेबारे छलफल गरिएको थियो । करिब पाँचघण्टासम्म भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरुको धारणा बुझेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सबै क्षेत्रका विज्ञबाट रायसुझाव माग गरेपछि विज्ञहरूले आफ्नो क्षेत्रका धारणा राखेका थिए । लकडाउनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को गाइडलाइन अनुसार अघि बढ्न विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । यसका साथै विज्ञ टोली बनाउनसमेत उनीहरूले सुझाव दिएका थिए । विज्ञले दिएको सुझावलाई सकरात्मक रुपमा लिदैं विज्ञ टोली बनाउन प्रधानमन्त्री सहमत भएका थिए । बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत बैठक फलदायी भएको जनाएका थिए । तर विहिबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ओलीले तत्कालै सबै कुरा ठीक नहुने त्यसका लागि समय लाग्ने भन्दै ३२ गते सम्म पर्खन सबैलाई आग्रह गरेका थिए ।
उच्चस्तरीय समन्वय समिति अन्र्तगत रहेको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीएमसी)ले १ असारदेखि लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जाने गरी अगाडि बढ्ने विस्तृत स्वरुपको मस्यौदा तयार पारेको छ । वर्तमान अवस्थामा उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले भने आवतजावतमा अझै कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण मुलुकका विभिन्न जिल्लामा दैनिकरुपमा देखिँदै आएको छ । त्यसैले रोगको सङ्क्रमण फैलन नदिन अझै आवतजावत रोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको, तेस्रो मुलुकसँग भारतबाट आवातजावत पूर्ण रोक्दै आन्तरिकरुपमा पनि उपत्यका र मोफसलको आवतजावतसमेत अझै खुला गर्न नहुने तर्फ सरकार सचेत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सुरक्षित राख्ने उपाएपनि मन्त्रिहरुसँग मागेका थिए ।
सरकारले जेठ २० सम्मका लागि सातौ चरणको लकडाउन लागू गरेकोमा गत शनिबारमात्र जेठ ३२ सम्म थप १२ दिन लकडाउन लम्ब्याउने घोषणा गरेर आठौ पटक लम्ब्याएको थियो । सरकारले नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै पहिलोपटक चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ बिहान ६ बजेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको थियो । यस्तै दोस्रो चरणमा लकडाउनको अवधि थप गर्दै चैत २५ सम्म बढाइएको थियो । यस्तै सरकारले तेस्रो चरणमा चैत्र २६ देखि वैशाख ३ मध्यरातसम्म, चौथो चरणमा वैशाख १५ मध्यरातसम्म र पाँचौं चरणमा वैशाख २५ मध्यरातसम्म लकडाउनको अवधि लम्ब्याउँदै गएको थियो । यसैक्रममा सरकारले छैटौंपटक जेठ ५ मध्यरातसम्मका लागि लकडाउनको अवधि थप गरेको थियो । सरकारले अहिले आठौं चरणमा जेठ ३२ सम्म लकडाउन गर्ने घोषणा गर्दै अन्तरराष्ट्रिय सीमानाका र विमानस्थल आगामी असार १६ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बन्दाबन्दी अवधिमा यसको ढाँचाबारे कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले थप निर्णय गर्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरुसँगको छलफल गर्दै केही खुकुलो हुने संकेत गरेका थिए ।
तर, विहिबार बसेको बैठकले त्यसको जिम्मा दिएर उनी ३२ जेठको निर्णय भन्दा पछि हट्न चाहेनन । मन्त्रिपरिषद बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने विषयमा लगेको प्रस्तावमा पनि प्रधानमन्त्री ओली सहमत हुन सकेनन । अहिले आवश्यकता नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले यो बारेमा पछि छलफल गर्ने भन्दै उनले सो प्रस्तावलाई पन्छाएका थिए ।
