काठमाडौं । सरकारले जेठ २५ गतेसम्म कर भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेको विषयमा व्यापक विरोध भएपछि अर्थमन्त्रालयले समय थप गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत उद्योगी व्यापारीहरुले कर चुक्ता गर्ने समयको विरोध गरेपछि अर्थमन्त्रालयले समय थप गर्ने तयारी गरेको हो । बुधबार नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कर भुक्तानी समय थप गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
महासंघका तर्फबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, पुर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, अर्का उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठ सचिव ढुङ्गानासँग छलफल गर्न पुगेका थिए। ७२ दिनदेखि लकडाउन चलिरहँदा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ २५ गतेसम्म सम्पूर्ण कर भुक्तानी गरिसक्न मंगलबार सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो। विभागका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको र मंसिर ९फागुनको चौमासिक कर विवरण० बुझाउनु पर्नेछ।यस्तै अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तःशुल्क दाखिला पनि जेठ २५ गतेसम्म गरिसक्नु पर्नेछ।
यसैगरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको बुझाउन पर्ने अग्रिम कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला पनि २५ गतेसम्म गरिसक्नु पर्ने सूचनामा छ। विभागले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ चैत्र महिनामा बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को संशोधित अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ता वापतको रकम दाखिला पनि सोही मितिसम्म गरिसक्न भनेको छ। यस्तै आर्थिक ऐन, २०७३ को दफा ८ को उपदफा २ बमोजिम २०७३ फागुन र चैत्र महिनाको शिक्षा सेवा शुल्क, दफा १४ को उपदफा २ बमोजिमको टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दफा १५ को उपदफा ३ बमोजिमको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्न सूचना जारी गरेको छ।
लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म निरन्तर रहने सरकारको घोषणा छ। तर कर भने २५ गतेभित्रै बुझाउने सूचनाका कारण ब्यवसायीका साथै सरोकारवालाहरु अप्ठेरोमा परेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको ब्यापक आलोचना गरेका थिए। त्यसैगरी उद्यागी व्यवशायीहरुले पनि सरकारको यस्तो कदमलाई स्वीकार गर्न नसकिने जनाउदै आएका थिए ।
