राजनीतिक दलहरुले संविधान बनाउदै आफ्नो इमान्दारीता माथि विश्वास नगरी गणतन्त्र दिवसको दिन जेष्ठ १५ गतेलाई बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनको रुपमा निश्चित गरेका थिए । सामान्यतया बजेट भाषण गर्ने दिन संविधानमा किटान गरिदैन । असामान्य परिस्थिति आइपरेका कारणले जेठ १५ गते वजेट प्रस्तुत गर्न नसकेकोमा संविधानको गाठो नै फुकाउनु पर्ने हुन्छ । निश्चित दिन तोकेर बजेट पेश गर्ने शोच र व्यवहार आफूप्रतिको अविश्वास नै थियो । जसरी दलहरुले आफूलाई विश्वास गरेनन त्यसरी नै जनताले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटसंग खासै आशा, विश्वास, उत्साह र भारोसा देखाएनन । सरकारप्रति नागरिकको चरम अविश्वास बढ्दै गएको छ । भन्ने एक चीज गर्ने अर्को चीजले नै होला सरकारमाथि विश्वास गर्ने आधारहरु कमजोर बन्दै गएका छन । स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने टड्कारो आवस्यकता महशुस गरी सोही विषयमा बढी केन्द्रीत हुन खोजेको अवस्थाप्रति पनि जनताको उत्साहपद अवधारणा देखिदैन ।
भूमि वैंक,सहकारी संस्थालगायतलाई दीगो छुट तथा अनुदान,प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम,भूमि व्यवस्था जस्ता विषयहरुका प्रति सर्वसाधारणले विश्वास र समर्थन देखाउन सकेका छैनन । आफ्नो दल र गुट विशेषका मानिसलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने कारणले आम मानिसको सहभागीता र समर्थन प्राप्त हुने संभावना कमजोर देखिन्छ । कोरोनाबाट प्रताडित नागरिकप्रति सरकारले सहयोगका कार्यक्रम विस्तार गर्न नसकेको अवस्थाले निरास भएका व्यक्तिहरु विनियोजित रकमको सदुपयोग हुने कुरामा पनि विश्वस्त छैनन । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको,भ्रष्टाचारमा असहयोग गर्ने कर्मचारीहरुको सरुवा गरिएको,प्रशासनिक खर्च घटाउन आट नगरेको, राष्ट्र सेवकहरुको सेवा खोस्ने निर्णय गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरुको सेवा सुविधा र अनियमितता उपर आँखा चिम्लिएको संसद विकास कोषको कार्यक्रम यथावत राखिएको जस्ता विषयले जनतामा रहेको सरकारप्रतिको अविश्वास अझ बढी बलियो बनेको देखिन्छ । सस्तो राष्ट्रवादको मुद्धा उचालेर आफ्नो मुख्य दायित्व र जिम्मेवारीबाट च्यूत हुन खोजेको देखिन्छ । नेपालको सीमा विवाद र त्यसको समाधान कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट गरिनु पर्छ भन्ने आम नेपालीलाई थाहा छ । भू राजनीतिक अवस्थालाई गम्भीरताका साथ मनन गरी भारत र चीन दुवै छिमेकीसंगको सम्वन्ध सन्तुलित राख्नु पर्ने नेपालको बाध्यता हो । आफ्नो देशको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरी छिमेकी मध्ये कहिले दक्षिणतर्फ र कहिले उत्तरतर्फ झुकाव देखाउने नीति सन्तुलित होइन । आफूमाथि आएको संकटलाई टार्न ओली सरकारले लिएको पछिल्लो नीति कुनै नयाँ विषय होइन । दलभित्रबाट ठूलो समस्या आएको बेला राष्ट्रवादको नारा लगाएर आफूलाई सुरक्षित राख्ने रक्षाकवजको रुपमा भारतसंगको सीमा विवादलाई प्रतिरक्षाको निर्णय बनाएको छ ओली सरकारले । यसले नै आफूलाई विस्थापित गर्न सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लागेको छ । सवै जस आफूमात्रै लिने, अपजस अरुलाई दिने नीति र रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीबाट हटाएर त्यसको दोश प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई लगाएको छ । संसदमा संशोधन प्रस्ताव सरकारले लिएर जाने हो,त्यसमा प्रतिपक्षको समर्थन र निशेध प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा आउछ ÷देखिन्छ । त्यहाँसम्म पुग्दैनपुगी कांग्रेसले समय मागेको कारण कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव हटाएको जानकारी गराउछ सरकार । त्यस्तो मानशिकताबाट गुज्रिएको सरकारले नेपालको सार्वजनिक अखण्डताको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छैन ।
नक्सा प्रकारण पस्चात भारतमा आएका क्रियाप्रतिक्रियाको गम्भीर विष्लेषण र समिक्षा नै भएको छैन । नेताहरुको राष्ट्रघाती चरित्र उदांगो हुँदा समेत त्यस उपर बहस र अलमल छैन । भारत गएर भारतको इसारामा चल्ने,आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न भारतीय सहयोग स्वीकार गर्ने, आफ्ना छोराछोरीको उच्च शिक्षाको लागि अनुनय विनय मात्र होइन लम्पसार पर्ने,भारतीय दुतावासबाट नियमित रुपमा पैसा लिने चरित्रका राजनीतिककर्मीहरुलाई विस्थापित नगरेसम्म भारतको हेपाह प्रबृत्ति कायम रहने छ । जनस्तरको प्रतिरोध थेगेको नेपालको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र अखण्डता यि नै दलाली गर्ने राजनीतिकर्मीहरुले बाधक बनाएका छन,अनिर्णयको अवस्थामा रहेका छन । जनअपेक्षा अनुरुपको सकारात्मक परिणाम आउन नदिने महत्वपूर्ण तत्व भारतीयभन्दा बढी नेपाली लम्पसारवादी प्रवृत्ति हो । नेपाली जनताले के बुझ्नु पर्छ भने नेपालको भातरसंगको समस्या समाधान गर्न नेपालकै नेताहरु इमान्दार छैनन । विकाउ प्रवृत्तिका,पैसासँग सरोकार राख्ने, पाखुरा देखाएर राजनीतिमा स्थापित हुनेहरुकै कारण यो स्थिति आएको छ । सरकारप्रतिको अविश्वास र समग्र राजनीतिकर्मीहरु प्रतिको अविश्वासको कारण नै सरकारले पेश गरेको बजेटप्रति पनि कुनै चासो नराखिएको हो । राज्यले आफ्ना जनताप्रति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तथा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा र नचाहदा अविश्वास चुलिएको हो ।
पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता, धेरै वर्ष अगाडी सम्पन्न हुने भनिएका आयोजनाहरुको फेहरिस्त, बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रमको रुपमा अगाडी बढाएका अविश्वसनीय र असफल कार्यक्रम समाबेश गरिएको बजेटले नयाँ उत्साह आउन नसकेको हो । जनताले जहिलेसम्म सरकारप्रति विश्वास गर्न सक्दैनन त्यतिबेलासम्म समस्याहरु यथावत रहने छन । परिवर्तन बहुमतले,दुई तिहाइले नआउने रहेछ भन्ने ज्ञान सम्भवत सबैलाई भयो होला । भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गरिएको भनिएको सरकारको समयमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्ड भएका छन । एउटा सामान्य कर्मचारीको सरुवाका लागि प्रधानमन्त्री निकटको समुह पुष्पकमल दाहलको समुह र कर्मचारी संगठनको समुहबीच मोलमोलाई हुने गरेको समाचार र अनुभव सुन्न पाइन्छ । समुह समुहको स्वार्थ नमिलेका विषयमा आफ्नो आफ्नो समुहबाट सार्वजनिक हुने र एकले अर्को पक्षको वद्नाम गर्ने काम हुने गरेको छ । मिडियामा आएका यसबीचका भ्रष्टाचारका विषय ओली, दाहाल,कर्मचारी संघ संगठनबीच लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि आएको हो भन्ने स्पष्ट भएको छ । यो कसरी भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको कुरा भयो त ? कुन अर्थमा कति बजेट विनियोजन गर्दा कति प्रतिशत स्वार्थ समुहलाई आउछ भन्ने निश्चित गरी बजेट तर्जुमा हुने गर्छ भन्ने अनुभव अनुभवीहरुबाट सुन्नु पर्दा राजनीतिकर्मीहरु प्रति दाया लागेर आउछ । देशप्रति जनप्रतिनिधिको इमान्दारिता,जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व नै छैन । विद्यायकहरु आगामी निर्वाचनमा आफू कसरी बलियो हुन सकिन्छ,निर्वाचन क्षेत्र कहाँ कुन आयोजना, सरुवा बढुवा र ठेक्का पट्टाबाट उठाउन सकिन्छ भनी क्रियाशील हुने देशमा बन्ने नीति र कानून कस्तो हुन्छ ? हरेक क्षेत्रसंग सम्वद्ध स्वार्थ समुहले बनाउने नीति कसको हातमा हुन्छ ? स्वास्थ्य,शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण,राष्ट्रिय आयोजनाको बजेट र नीति त्यही क्षेत्रमा नाफामुखी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका स्वार्थ सम्वद्ध विधायकहरुबाट हुँदा यो कसको हितमा हुन्छ ? सरकारमा त्यही प्रवृत्ति हाबी हुने विद्यायक त्यही हुने(समानुपातिकतर्फ धेरै)प्रत्यक्ष तर्फ समेत पैसा खर्च गर्न सक्ने र नेताहरुलाई पैसा दिन सक्ने र नेताहरुलाई खर्च दिन सक्नेले प्राथमिकतामा पाउने,पाखुरा देखाउनेहरुले पनि स्थान पाउने,शक्ति केन्द्रका मानिसको पनि भारी बोक्नु पर्ने अवस्थाका बीचमा बन्ने नीति र सार्वजनिक हुने बजेट कसको हितमा होला ? जनताको इच्छा,आवस्यकता र स्वार्थमा खर्च नहुुने निश्चित छ ।
बजेटको आकारले मात्र त्यो देशको विकास र संमृद्धिको यात्रा निश्चित गर्दैन । खर्च गर्न सक्ने क्षमता विकास अर्को अर्को महत्वपूर्ण र आवस्यक पक्ष हो । विकास खर्च १४ प्रतिशत मात्र भएको मध्यावधी मूल्यांकन थियो । कोरोना समस्या पश्चात आसारे विकासमा पनि अवरोध आएको छ । त्यो पनि खर्च नहुने देखियो । रकमान्तर गर्ने परम्पराले पनि प्राथमिकता निर्धारणमा समस्या आएको हो भन्ने जानकारहरुको भनाई छ । सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था नै निश्चित घरनाका व्यक्तिहरुले चलाउछन, परिवर्तनबाट आएका व्यक्तिहरु तिरै घरनाका व्यक्तिहरु व्यवस्थापनामा खान, बस्न,सुत्न तथा औसधी उपचारमा विदेश जान्छन । सरुवा,बढुवा,ठेक्का,आयोजना छनौट,निर्माण तथा त्यसमा बजेट विनियोजनमा समेत तिनै घरानाहरु हाबी हुन्छन । जसले नेपालको,नेपाली जनताको आवस्यकता र प्राथमिकता नभई आफ्नो व्यक्तिगत र असामाजिक स्वार्थमा सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थालाई उपयोग गर्छन । जसले गर्दा नेपालले हासिल गर्नु पर्ने लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने निरन्तरता कायम भइरहन्छ ।
