काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारीलाई मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सो व्यवस्था गरेको हो । बजेटमा सहकारीलाई लाग्दै आएको आयकरलाई पनि सहुलियत दिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाका सबै सहकारीलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जस्ले गर्दा सहकारी सञ्चालकलाई फाइदा र जनतालाई भने मर्का पर्ने अवस्था आएको छ । अहिले देशभर ३५ हजार सहकारीमध्ये १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । यसबाहेक अन्य विषयगत सहकारीहरु पनि बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रीत छन् । उनीहरुले जनतामा प्रवहा गर्ने ऋणको व्याजदर भने पूरानै कायम हुने र सञ्चालकहरुले आयकर छुट पाएर जनतालाई सहुलियत दिनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । सहकारीमा बचत तथा ऋणको कारोबार बढ्दै गएपछि सोहि अनुसार सुशासन र अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीको कारोबारमा जोखिम समेत बढ्दै गएको छ । यसैगरी सहकारी संस्थाका सञ्चालहरुले सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरी भाग्ने जस्ता ठगि पनि हुने गरेको । सहकारीमा विकृति बढ्दै गएको छ । अझ आयकर पनि छुट पाएपनि उनीहरुलाई कमाउने उपयुक्त थलो हुने विज्ञहरुले दावी गर्न थालेका छन् । ‘सहकारीलाई कमाउने माध्यम बनाउदै आएकाहरुलाई सरकारले आयकर छुट दिएर झनै सहज बनाएको छ यसबाट उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिदैन’, एक विज्ञले भने ।
गाउँ र नगरपालिकमा धेरैजसो नेकपा निकट नेता कार्यकर्ताहरुको सहकारी रहेकाले पनि यो सरकार सहकारीप्रति निकै नरम भएको ती विज्ञको दावी छ । यसअघि संघीय सहकारी विभागले सहकारीको मर्जरका लागि मर्जर निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुले मर्जरमा जान अटेर गर्दै आएका थिए । सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले भने सहकारी क्षेत्रमा पनि फोर्स मर्जरको कार्यक्रम आउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सहकारी संस्थाहरुको नियमनमा चूनौती बढ्दै गएपछि बजेटले यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छैन । अर्थमन्त्री खतिवडाले सहकारी क्षेत्रको मूल्य मान्यतासँग मिल्ने गरी सहकारीको संस्थागत क्षमतालाई वृद्धि गदै स्वनियम र सुशासनलाई बढाउने उल्लेख गरे । यसअघिका बजेटहरुमा सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी बनाइने घोषणा गरेपनि सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्ने माग सरोकारवालाहरुले उठाउँदै आएका छन् । यसैगरी आगामी बजेटमा नविन प्रविधिको प्रयोग गरी नगदरहित कारोबारका लागि पनि प्रोत्साहन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रका साथै बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना गरिने पनि जानकारी दिएका छन् । बजेटमा सहकारी उपभोक्ता पसलका लागि सामान आपूर्ति गर्न थोक उपभोक्ता पसल सञ्चालनका गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गरिब, विपन्न, शिक्षित बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवाहरुलाई सहकारीमार्फत स्वरोजगारमूलक कामका लागि कर्जा उपलब्ध गराइने र त्यसका लागि तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको बताइएको छ । यसैगरी यसअघिको बजेटमा नगरपालिकाका सहकारीलाई ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिका सहकारीलाई ७ र नगरपालिका सहकारीलाई १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सहकारीलाई ७५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिएका थिए ।
कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित सहकारी र गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीलाई आय कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीका लागि आय करमा ५ प्रतिशत मात्रै व्यवस्था गरेको थियो । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिमा सञ्चालित सहकारीले आयकर १० प्रतिशत मात्रै बुझाए पुग्ने भएको थियो । यसअघि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा संघले २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
