काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७७ २०७८ को बजेटले कृषि,पर्यटन,शिक्षा स्वास्थ्यलाई प्रथमिकता दिन खोजिएको छ । लक्ष्य प्राप्ति गर्न कार्यान्वयनमा चुनौति देखिन्छ ।
निजि क्षेत्रको जलविद्युत तथा उर्जालाई निरुत्साहित गर्न खोजियो । राहत तथा अनुदान, सहुलियतको बारेमा बजेट मौन छ । निजी क्षेत्रबाट आउने वैदेशिक तथा संयुक्त लगानीलाई आकर्षित गर्ने कुनै कार्यक्रम आएन । निजी क्षेत्रले प्राप्त गरेका अनुमति पत्र रद्ध गरेर झनै आक्रोशित बनाउन खोजिएको छ ।
हरेका गाउँपालिकाहरुमा स्थापना भएका सहकारीलाई आयकर मिनाह गरिने भनिएको छ । यसमा भोट बैंकको झल्को आउछ । जलविद्युत महशुलमा छुट दिएर ग्राहकलाई गुलियो चखाउन खोजिएको छ । यसमा कुनै गुञ्जायस छैन । उपभोक्ता तथा ग्रहाकले सुविधासम्पन्न, भरपर्दो, आधुनिक प्रविधियुक्त विद्युत उपभोग गर्न खोजिएको छ । निःशुल्क गर्नु भनिएको छैन । बरु उद्योग,कलकारखानाका लागि विद्युत खपत बढाउन राहत तथा प्रोत्साहन दिनु पथ्र्थो । अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तारोन्नति गरी विकसोन्मुख राष्ट्रको पंक्तिमा पुग्ने लक्ष्यलाई यो बजेटले छेकेको छ । नेपाल गरिवबाट झनै गरिवउन्मुख हुन खोजेको बुझिन्छ । अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा निरिह गरिव जनतालाई विजुली दिएको भान पार्न सजिलो भएको छ ।
विगत वर्षदेखि उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई कारोनाको कारणबाट २.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो महामारी बढ्दै जाने हो भने आउने वर्षमा २.३ बाट झरेर १.५० मा सीमित हुनसक्ने कुरा आर्थिक सर्वेक्षणले अनुमान गरेको छ । वैदेशिक लगानीलाई १४ खर्व ३५ अर्वको लगानी प्रतिवद्धता आवस्यक थप सहजिकरण नबन्ने हो भने प्रतिवद्धता भए पनि लगानी नआउने संभावना छ ।
समग्रमा बजेट मिश्रित प्रतिक्रिया दिन लायक छ । आर्थिक विद्येयक र रातो किताबमा आएपछि मात्र भन्न सकिन्छ । बजेट आत्मनिर्भर र रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिएको हुँदा सकारात्मक बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
