बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड प्रस्तुत गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा विहिबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सो रकम विनियोजन गरिएको बताए । गत वर्ष चालू आवका लागि रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट पेश भएको थियो । यस बर्ष बजेको आकार घटाइएको छ । कोभिड–१९ (कोरोना) भाइरसको संक्रमणका कारण बजेटको आकार घटाइएको सरकारी धारणा छ । विश्वभरी संक्रमण फैलिएपछि नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका दाता राष्ट्रहरुले पनि सहयोग कम गर्ने भएकाले बजेटको आकार घट्न गएको हो ।
कूल वार्षिक विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४ दशमलब ४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३ दशमलव ९ प्रतिशत छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु एक खर्ब ७२ अर्ब ७९करोड अर्थात् ११ दशमलव ७ प्रतिशत छ ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६० अर्ब ५२ करोड व्यहोर्दा रु पाँच खर्ब २४ अर्ब ५० करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड जुटाइने अर्थमन्त्रीले बताए । यसैगरी आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा बजेटको आकार बढाएको छ ।
स्वास्थ्यमा उल्लेख्य बजेट
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको भन्दा बढी बजेट हो । गत वर्ष ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले करोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकाले ३ सय शष्याको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले ७ वटै प्रदेश राजधानीमा सरुवा रोग अस्पताल भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास लागि १२ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रमलाई कायान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
अहिले कोरोना महामारीमा स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन् । त्यसैले कोरोना तथा संक्रामक रोग नियन्त्रणमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि ५ लाखको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी सहितको राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र र स्वायत खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको छ । बजेटमा आएजस्तो अस्पताल निर्माण एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था भन्ने नारा कार्यान्वयनमा आउने संभावना निकै कम छ ।
कृषिमा आशालाग्दो
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा व्यवसायका लागि सरकारले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । कोरोनाको महामारी फैलिएसँगै वैदेशिक रोजगारमा रहेका धेरै नेपाली स्वदेश फर्किए कृषिमा आवद्ध हुने सम्भावना देखिएको छ । पछिल्लो समय सरकारले ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नो गाँउ’ भन्ने अभियानका साथ ‘आफ्नो गाँउ बनाऔं’ भन्ने नाराका साथ आगाडी बढ्न युवालाई प्रोत्साहन गरिरहेका छ ।
देश कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने तवरले आगामी कार्यक्रमतय गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा रहेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणजस्ता अन्य कार्यक्रमको पुन संरचना नयाँ तरिकाले अगाडी बढाउँदै कृषि क्षेत्रलाई चुनौती मात्र नभई अवसरको रुपमा स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
विद्युतमा छुट
सरकारले लकडाउन अवधिको विद्युत महशुलमा छुट दिने भएको छ ।
लकडाउन अवधिभर बन्द रहेका उद्योगले डिमान्ड शुल्क छुट पाउने छन् भने माग कम हुने समयमा विद्युतको शुल्क ५० प्रतिशत छुट पाउने छन् ।
त्यस्तै १० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेले लकडाउन अवधिमा विद्युत महशुल तिर्नु पर्ने छैन भने १५० युनिटसम्म खपत गर्नेले महशुलमा २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेले १५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । यसले आममानिसलाई सहुलियत भएको छ । सरकारको यो कामको प्रशंसा गरिएको छ ।
अनलाईलाई विज्ञापन
सरकारले यसै आर्थिक बर्षदेखि अनलाईन सञ्चार माध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । अहिले करिब १५ सय अनलाइन प्रेस काउन्सील र सूचना विभागमा दर्ता भएका छन् । सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने भएपछि अनुगमनको दायर बढ्ने र त्यसै अनुसार विज्ञापन उपलब्ध गराउने सरकारी तयारी रहेको छ ।
साना व्यवशाय बम्पर
साना व्यवसायीलाई आगामी बजेटमा बम्पर उपहार प्राप्त भएको छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नका लागि साना व्यवसायीहरुलाई उकास्नका लागि यस्तो प्याकेज घोषणा गरेका हुन् ।
उनले लघु घरेलु र साना उद्योगीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई ७५ प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
उनले लघुउद्यमलाई आयकरको छुटको अवधि थप २ वर्ष थप गरी ७ वर्ष कायम गरिएको छ भने महिला उद्यमिद्वारा सञ्चालित लघुउद्यम ३ वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्याइएको छ । साथै लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ ।
बजेटलाई ७ फरक फरक बुँदामा हेर्दा
१ डिजेल, पेट्रोल तथा सुनमा शुल्क बढ्यो
सरकारले केही पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार शुल्क बढाएको छ । हवाई इन्धन र एलपी ग्यासबाहेक पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार शुल्कमा सामान्य वृद्धि गरिएको हो । त्यस्तै, सुन र सुनका गरहनामा पनि भन्सार शुल्क वृद्धि हुने भएको छ । चुरोट, गुट्खा, पान मसला लगायतमा लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम करमा सामान्य वृद्धि गरिएको उनले बताए।
२.सरकारी कर्मचारीको भत्ता कटौती
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अन्य सरकारी कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता कटौती गरिएको छ । कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा भत्ता, जोखिम भत्ता साउन १ देखि खारेज गरिएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीका लागि भने थप प्रोत्साहनमूलक भत्ताको व्यवस्था हुने भएको छ ।
३. खारेज हुन नसकेको सांसद विकास कोषलाई
प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका सांसदहरुले सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आएपनि सरकारले सांसद विकास कोषका लागि आगामी वर्ष ६ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदलाई दिइने उक्त रकमलाई निरन्तरता दिइने बताएका हुन् । स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमको नाममा सांसदको नाममा जाने उक्त बजेट खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत राजनीति दलहरूले कोरोना महामारी भएकाले अहिले सांसदलाई पैसा दिन नहुने बताएका थिए। यसअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त रकम के गर्ने भनेर सांसदहरूले नै सुझाव मागेका थिए।
४. खेलकुदको बजेट डेढ अर्ब घट्यो
आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । खतिवडाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको यो बजेट खेलकुद मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको भन्दा १ अर्ब ६३ करोड कम हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ९९ करोड बजेट छुट्याएको थियो। यो रकम १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद बाहेकको हो।
५. शिक्षामा ८ अर्ब बजेट बढ्यो
सरकारले चालू वर्षको तुलनामा शिक्षामा ८ अर्ब बजेट बढाएको छ।
आगामी वर्षका लागि संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि शिक्षातर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन्। चालू वर्षका लागि यस्तो बजेट १ खर्ब ६३ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो।
६.स्वास्थ्य बजेट १२ अर्ब बढ्यो
सरकारले चालु वर्षका तुलनामा स्वास्थ्य बजेट १२ अर्ब बढाएको छ ।
चालु वर्षका लागि सरकारले ७८ अर्ब ४० करोड बजेट ल्याएको सरकारले आगामी वर्षका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
७. स्वास्थ्यको बजेट पूर्वाधार र कोरोनामा केन्द्रित
सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड(१९) को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको निम्ति ६ अर्ब बजेट छुट्याएको छ।साथै संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनको लागि उच्च जोखिम क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउने र गुणस्तरीय क्वारेन्टिन विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । पछिल्लो साता मात्र सुदूरपश्चिममा दैनिक हजारौं मानिसहरू भारतबाट बिना परीक्षन स्वदेश फर्किएका छन्।
सरकारले सबै प्रदेशको राजधानीमा ५० बेडको सरूवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ। यस्तै पोखरा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोसी, नारायणी, भरतपुर र भेरी अस्पताललाई स्तरन्नोति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ ।
पर्यटन क्षेत्र सुधारमा सरकारी बजेट सकारात्मक
कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण विश्वव्यापी रूपमा आवागमन अवरुद्ध भई पयर्टन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राखी हवाइ सेवा, होटल, ट्राभल, रष्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पवर्तारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याज लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
– एक प्रदेश एक पयर्टकीय गन्तव्य अवधारणा अनरुुप सबै प्रदेशमा ठूला पयर्टकीय पूवार्धार विकास गरिनेछ । निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पयर्टनका सम्भावना पहिचान गरी पयर्टक आकषर्ण गर्न मौलिक संस्कृतिको विकास र प्रवद्धर्न गर्न पयर्टन पूवार्धारका लागि रु. १ अर्ब २६ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
– कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण हुनासाथ पयर्टन क्षेत्रलाई शीघ्र पुनस्थापित गर्न पर्वतीय, कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, सांस्कृतिक, मनोरञ्जन, खेल, स्वास्थ्य तथा पर्यापयर्टन लगायतका नयाँ पयर्टकीय सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पूवार्धार विकास गरिने छ ।
– पयर्टक आगमन, पदयात्रा, हिमाल आरोहण र उद्धारलाई थप व्यविस्थत एवं सुरिक्षत बनाउन नविन पयर्टक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ । पयर्टन क्षेत्रमा अध्ययन र अनसुन्धान गर्न मानित पयर्टन विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । माध्यमिक तह भन्दा माथिको पाठ्यक्रममा पयर्टन विषय समावेश गरिनेछ ।
– पशुपति , जनकपुर र मुक्तिनाथ सहित अन्य मठ, मन्दिर, गुम्बा तथा चचुराु, नदी, ताल र कुण्ड लगायतका धामिर्क तथा पयर्टकीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । नेपाल एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएका गढी, किल्ला र बाटोको संरक्षण गर्दै देशभरका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई सांस्कृतिक एवं पयर्टकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ ।
– रारा ताल क्षेत्रको दीघर्कालीन विकासको लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रका सम्भाव्य पयर्टकीय स्थललाई सुविधायुक्त हिल स्टेसनको रूपमा विकास गर्न पूवार्धार विस्तार गरी पयर्टन प्रवद्धर्न गरिनेछ । आन्तरिक पयर्टन प्रवद्र्धन गरी शिथिल पयर्टन क्षेत्रलाई पुर्नजागृत गर्न कोरोनाको जोखिम समाम्त भएसँगै राष्ट्रसेवक कमर्चारी तथा संगठित संस्था र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत देश दशर्न गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
– सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र सुलभ हवाई सेवाका लागि गुणस्तरीय हवाई पूवार्धार निमार्णलाई प्राथमिकता दिएको छु । अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न र अन्तराष्ट्रिय हवाई सेवा बढाउन बजेट छुट्याएको छ ।
– गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा ल्याउन तथा दोस्रो टमिर्नल भवन लगायतका थप पूवार्धार निमार्ण गर्न, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न तथा अन्तराष्ट्रि टमिर्नल भवनको स्तरोन्नति र पोखरा विमानस्थलको काम सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छ । निजगढ अन्तराष्ट्रय विमानस्थलको हवाई क्षेत्र भित्रकोे वस्ती स्थानान्तरण गर्न र परिपथ निमार्ण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णको लागि रु. १९ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
– अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सुर्खेत र भरतपुर विमानस्थललाई प्रादेिशक विमानस्थलको रूपमा स्तरोनन्नति गर्न, विराटनगर र नेपालगञ्जमा नयाँ टमिर्नल भवन निमार्ण शुरु गर्न तथा दाङको नारायणपुर र तेह्थुमको चुहान डाँडा लगायतका आन्तरिक विमानस्थलको निमार्ण कार्यअघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । चन्द्रगढी, धनगढी र जनकपुर लगायतका विमानस्थलको सुधार तथा स्तरोन्नति गर्न र ट्रंक रुटका विमानस्थलको स्तरोन्नति एव. विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान संचालनयोग्य बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
– हवाइ क्षेत्रमा राष्ट्रिय आवश्यकताको परिपूर्ति, विश्व्यापी नवप्रवतर्न र प्रविधिको विकासलाई सम्बोधन गर्न र हवाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी हवाई नीति तर्जुमा गरिनेछ । निजी लगानी प्रवद्धर्न गर्ने गरी गैर सैनिक हवाई उडडयन ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिनेछ । नागरिक उडडयन प्राधिकरणको पुर्नसंचरना गरी नियामक र सेवा प्रदायकको छुट्टा छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।
– देशको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय सम्पतिकारूपमा जर्गेना गरिनेछ । सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै भाषा र संस्कृतिको अध्ययन, अनसुन्धान र विकास गरिनेछ । जीवन्त इतिहासको रूपमा रहेको पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण, सम्वद्धर्न र विकास गरिनेछ ।
– काठमाडौ उपत्यकाको मौलिक संस्कृति तथा सम्पदाको जर्गेना गर्दै पयर्टन प्रवद्धर्न गर्न भक्तपुरबाट थालनी गरिएको रात्रीकालिन सम्पदा यात्रा कार्यक्रमलाई उपत्यकाका अन्य शहरमा विस्तार गरिनेछ ।
– राष्ट्रिय संस्कृति संग्रहालय किर्तिपुरको निमार्ण कार्य अगाडि बढाइनेछ । उपयुक्त स्थानमा राष्ट्रियस्तरको वृहत शहिद पार्क निमार्ण कार्य शुरु गरिनेछ । विश् सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्धर्न गरिनेछ । वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना तथा रामग्राम गुरुयोजना कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ । तिलौराकोटलाई विश् सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइनेछ । लुम्बिनिमा निर्माणाधिन पाँच हजार क्षमताको ध्यान केन्द्र तथा सभा हलको निमार्ण सम्पन्न गरिनेछ ।
– जानकी मन्दीर क्षेत्र र मिथिला संस्कृतिको संरक्षण र विकासको लागि गुरुयोजना तर्जुमा गर्री कार्यान्वयन गरिनेछ । देवघाट, पाथिभरा, रुरु, विराट क्षेत्र, बराह क्षेत्र, खप्तड क्षेत्र, काँक्रे विहार, हलेसी, गौरीशंकर लगायतका धार्मिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु । रामायण परिपथ निमार्णको कार्य शुरु गर्न तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र जर्गेनाका लागि राष्ट्रिय अभिलेख पुस्तिका तयार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
– साहित्य, कला तथा संगीत क्षेत्रको उत्थान तथा विकासका साथै सबै समुदाय को परम्परागत सीप र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र सम्वद्धर्न गर्ने कार्यक्रम संचालनका लागि तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठान र संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दोब्बर, कार्यान्वयमा दुरुपयोगको आशंका
सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । २ लाख बढीलाई रोजगारी दिनेगरी सरकारले यसबर्ष ११ अर्ब ६० करोड रुपैया छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यस कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको बताए ।
सरकारले गत दुई वर्षमा यो बजेट दोब्बर भन्दा बढीले बढाएको छ । गत बर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत ५ अर्ब १ करोड छुट्याइएको थियो भने २०७५÷७७मा ४ अर्ब ७७ करोड छुट्याइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत छुट्याइएको बजेट गत वर्ष दुरुपयोग भएको भन्दै व्यापार विरोध भएको थियो तर यसपटक झनै दोब्बर बनाइएको छ । सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिए पनि आम जनता भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिएको छैन । रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने यसको उद्देश्य भए पनि बजेटको सही ठाउँमा उपयोग नहुँदा यसको प्रभावकारीता सन्तोषजनक छैन । रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडक नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने लगायतका काममा खर्च गरिएको भन्दै यो कार्यक्रमको मजाक पनि उडाइएको छ ।अर्थविदहरु पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग भइरहेको बताएका थिए ।
