काठमाडौं।नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो । कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत जनता कृषि क्षेत्रको रोजगारीमा संलग्न छन । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ३३ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान रहेको कृषि पेशाप्रति पछिल्लो समय मानिसको मोहभंग भएको तथ्यलाई भने नकार्न सकिन्न ।
कृषि क्षेत्रबाट मानिस किन विमुख बन्दै गाएका छन ? उर्वर भूमिहरु किन बाझा चौरमा र झाडीमा परिणत भएका छन । यस तथ्यलाई मिहिन ढंगले अध्ययन गरेर बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अघि बढेको छ । स्थापना भएदेखिनै बागमती प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय क्रियाशील छ ।
बागमती प्रदेश मुलुककै सर्वसक्तिवान प्रदेश हो । संघीय राजधानी समेत रहेको बागमती प्रदेशको अलग्गै पहिचान छ । यो प्रदेशको प्रदेश नम्बर १,२, गण्डकी प्रदेश, छिमेकी देशहरु चीन र भारतसंग सीमा जोडिएको छ । यस प्रदेशबाट देशव्यापी म्यासेज प्रवाह हुने गर्छ । संमृद्ध र सुमुन्नत वागमती प्रदेशको निर्माण गर्न भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नमुना काम गरिरहेको छ । नमुना मन्त्रालय बनाउन मन्त्री दावदोर्जे लामा, सचिव डा. योगेन्द्र कुमार कार्की र मन्त्रालयको टिम अहोरात्र खटिएको छ । जसका कारण मन्त्रालयको प्रयास परिणममुखी बन्दै गाएको छ ।
उत्पादनका साधनको रुपमा रहेको प्रचुर जमिन र दुई तिहाई उत्पादक शक्तिको रुपमा रहेको किसानलाई जोडेर उत्पादन बृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको सृजना गर्न गर्न मन्त्रालय अहोरात्र खटिएको छ । यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकिकरण तथा औधोगिकीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थपन र निर्यात गरी समाजको अग्रगामी रुपान्तरणको दिशामा अघि बढ्दै गएको छ । दिगो विकासको भोक अन्त्य, खाद्य र पोषण सुरक्षाजस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमले ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साथै सहकारी क्षेत्रको लगानी समुचित रुपमा वृद्धि गरी देशलाई कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउदै लगेको छ । जसले देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान मात्र नभई समावेशी रुपमा आर्थिक वृद्धिको प्रतिफल जनताहरुमा पुर्याउन सकिने अवसर पनि प्रदान गरेको छ ।
सहकारी पद्धतिमा आधारित उद्योग व्यवसायको स्थापना गरि देशको आर्थिक तथा सामाजिक बिकासमा योगदान पुर्याउनु सहकारीको मुख्य उद्देश्य लिएको मन्त्रालयले गरीबी निवारण, उत्पादक, पूर्ण रोजगारी सिर्जना, सामाजिक एकिकरण र वातावरण संरक्षणमा सहकारी उद्योग व्यवसायको योगदानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता शरण कुमार पाण्डेले जानकारी दिए ।
कृषि तथा पशुपन्छी पालनलाई प्रविधियुक्त, परिमाणमुखी, व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य पदार्थको आयात घटाउँदै निर्यात प्रवर्धमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सक्रियताले ढोका खुलेको छ ।
भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा पछि परेका वर्ग तथा समुदायहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवसाय मार्फत जिविकोपार्जनमा सुधार गरि गरिबी न्युनीकरण र पोषणको अवस्थामा सुधार आएको मन्त्रालयको दावी छ ।
गन्तव्यको पहिचान नगरी गरिएको यात्रा निरर्थक हुन्छ । गन्तव्यको पहिचन गरेर मन्त्रालय अघि बढेको छ । दूरगामी सोच, स्पष्ट भिजन , असल नियत र योजनावद्धरुपमा मन्त्रालयले काम अघिबढाएका कारण चौतर्फी उपलब्धि हात पारेको छ । दूरगामी सोचका साथ मन्त्रालयले निर्माण गरेका किशानमैत्री दीर्घकालीन नीति कार्यक्रमलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयवाट कार्यान्वयन हुने २९ बुँदे कार्यक्रम र नीति सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कुमार कार्कीले जनाकारी दिए । बागमती प्रदेका १३ वटै जिल्लालाई समेटेर मन्त्रालयले किशानको हितमा लोकप्रिय कार्यक्रम र नीति सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयका सचिव डा.कार्की बताउछन ।
सामुहिक खेति प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई थप विस्तार र विकास गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, किशानसंगको साझेदारीमा तरकारी खेती, माछा पशुपन्छि पालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेजस्ता आर्थिकउत्थान मैत्री कार्यक्रम र नीति मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
यस्ता छन आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयवाट कार्यान्वयन हुने २९ वुँदे कार्यक्रम र नीति
१. सम्भाव्यता, औचित्यता र आवश्यकताका आधारमा “कृषि(पशुपन्छी मत्स्य उत्पादन पकेट क्षेत्र” को अवधारणामा खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफूल, मत्स्य, मासु, अण्डा, दूध, च्याउ, मह, जडीबुटी जस्ता कृषि(पशुपन्छी उपजहरुको विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी अभियानको रुपमा चितवनको माडी, सिन्धुलिको दूधौली, नुवाकोटको र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीमा गरी १००० बिघामा सञ्चालित सामुहिक खेति प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई थप विस्तार र विकास गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने योजना रहेको छ।
२. हाल भइरहेको तरकारीको उत्पादकत्वलाई दोब्वर वनाउन माग र सम्भाव्यताका आधारमा बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा आधुनिक प्रणाली (प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर(हाइटेक, सेमि हाइ टेक, एग्री नेट हाउस, पोली हाउस, न्याचुरल भेन्टिलेटेड) मार्फत खेतिलाइ विस्तार गर्न ८० प्रतिशत सम्म साझेदारीमा निर्माण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।
३. कृषि उपजहरुको उत्पादनोपरान्त हुने क्षतिको न्यूनिकरण तथा सुरक्षीत भण्डारण गर्न आवश्यकताको आधारमा १३ वटै जिल्लामा ५ देखि १० मे.टन क्षमताको ५० प्रतिशत साझेदारीमा फेव्रिकेटेड कोल्ड च्याम्वर तथा रष्टिक हाउस निर्माण गर्न कार्यक्रम रहेको छ।
४. पशुपालन पद्धतिलाइ थप व्यवस्थित र आधुनिक वनाइ उत्पादन वृद्धि गर्न ५० प्रतिशतको साझेदारीमा प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा औचित्यताका आधारमा भैसीको गोठ,वाख्राको खोर,वंगुरको खोर निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
५. यस प्रदेशमा प्राङ्गगारीक खेती पद्धतिलाइ विस्तार एवं प्रर्वद्धन गर्न पाइलोटिङ्गको रुपमा कम्तिमा ५ स्थानमा अर्गानीक पकेट क्षेत्र पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको छ।
६. कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी खाद्य र पोषण सुरक्षमा टेवा पुर्याउनका लागि सवै कृषकहरु लाभान्वित हुनेगरी धान, गहु, मकै, कोदो र आलु लगायत वालिहरुको बीज वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका र कृषि उत्पादन वढाउनका लागि उन्नत बीउको उपलव्धता अनिवार्य भएकोले माग अनुसार बीउको सुनिश्चिता गर्न उत्पादनमा आधारित बीउमा प्रोत्साहन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।
७. यस प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा बिदेशवाट फर्कैका युवा, साना, अर्ध(व्यवसायिक, निर्बाहामुखी, सिमान्तकृत, सेवावाट वञ्चित भएका कृषकहरु लक्षित पशुपन्छी तर्फ ५००० र कृषि तर्फ १०००० घरधुरी समेटिने गरी सेवाटेवा सहित रोजगार श्रृजना हुनेगरी खाद्य सुरक्षा रोजगार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने गरी कार्यक्रम
८. यस प्रदेशलाइ दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनबाट उन्नत नश्लका गाई तथा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि वजेट व्यवस्था गरेको छु।
९. बागमती प्रदेश भरमा बाँझिदै गएको खेतियोग्य जग्गामा अन्नवाली, फलफूल, तरकारी, आलु, मसला बाली, नगदे बाली, मोरीङ्गा, ड्रागन फ्रुट घासँ लगायतका वालीहरुको खेती गर्न ईच्छुक कृषकहरुका लागि प्रति रोपनी ३००० रुपैयाँ का दरले १ लाख रोपनीमा खेति विस्तार गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनका गर्ने योजना रहेको छ।
१०. मकवानपुर जिल्लाको चित्लाङ्गमा रहेको बाख्रा विकास फार्मको स्तरउन्नती गर्दै सानन जाताका दूधालु वाख्रा विकासमा जोड दिदै वाख्राको दूधवाट वनेको चिज उत्पादनमा टेवा पुर्याउने र आगामी दिनमा उक्त फार्मलाइ भेडा विकास फार्मको रुपमा स्थापित गर्न भेडापालन कार्यको शुरुवातका गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
११. यन्त्रिकिकरण विना उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सकिदैन भन्ने सोचलाई आत्मसाथ गर्दै कृषि पेशालाई व्यवसायिकरण र आधुनिकिकरण वनाउन कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रको यन्त्र उपकरण कार्यक्रम सञ्चालनका गर्नेगरी कार्यक्रम तयारी गरिदैछ।
१२. यस प्रदेशको काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली लगातयतका जिल्लाहरुमा १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गरी यान्त्रीकरण सहितको बृहत्तर मत्स्य विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरी माछा उत्पादनमा बृद्धि गर्ने योजना रहेको छ।
१३. यस प्रदेशको चितवन, धादिङ्ग, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, नुवाकोट, रसुवा जिल्लाहरुमा १६३०० मे.टन क्षमताको शित भण्डारण निर्माण गरिने कार्यक्रमलाइ आ व २०७७।०७८ भित्र सम्पन्न गरीने योजना रहेको छ।
१४. दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेशभित्र उत्पादित दूधमा प्रति लिटर ३ रुपैयाँ र मकै उत्पादन गरी पशुपन्छी आहारा उद्योगमा विक्रि गर्ने किसानलाई मकैमा प्रति के.जी २ रुपैयाँ कृषककै खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने योजना रहेको छ।
१५. सिंचित क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न डिपरस्यालो बोरिङ्ग, लिफ्ट सिंचाइ, सोलार सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।साथै माछापालन गर्दा खपत हुने विद्युत महशुलमा सुविधा उपलव्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ।
१६. किसानहरुको विक्रि नभएका कृषि उपजहरुको खरिद गरी भण्डारण गर्न एक पालिका एक गोदाम घर निर्माण कार्य शुरुवात गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
१७. स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली र स्वस्थ जीवन अभियानका लागि माटो परिक्षण सेवा, क्यष् िजभबतिज अबचम , घुम्ति माटो परिक्षण शिविर, आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा, महामारी तथा पशुपन्छी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र बिषादी अवशेष मापन प्रयोगशालाहरुको क्षमता र दायरा विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
१८. कृषि पेशालाई मर्या्दित र सम्मानित बनाउन कृषि व्यवसायमा संलग्न कृषक, कृषक समुह, सहकारी, उद्यमी एवं व्यवसायीहरुलाई सम्मान गर्न राष्ट्रपति कृषि पुरस्कार प्रदान गर्नेगरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ।
१९. मकवानपुर जिल्लामा कृषि औजार कारखाना स्थापना, तरकारी फलफूल थोक बजार निर्माण तथा पाउडर दूध प्लान्टको स्थापना र चितवन जिल्लामा चक्लेट, क्याटवरी सहितको दूध प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
२०. नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि सँगको साझेदारीमा चितवन जिल्लामा टर्न की विधि मार्फत एक आधुनिक बहुउद्देश्यीय कृषि (लिचि, कटहर, अम्वा, कागती, मेवा, केरा र तरकारी) नर्सरीको निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
२१. मूना कृषि लिमिटेडको साझेदारीमा प्रशोधन केन्द्रसहितको आधुनिक कृषि बजार तथा प्रदेशका सबै जिल्लाहरुको उयपुक्त स्थानमा २६ वटा कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापनाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।
२२. कृषि औजार उद्योगहरुको स्थापना सम्बन्धमा स् नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक मात्र विरगंज कृषि औजार कारखानाको आर्थिक वर्ष २०५१रण्५२ मा नीजिकरण गरे पछि कृषकहरुले प्रति वर्ष १० अरव बरावरको आयातित कृषि औजारहरुको उपयोग गर्ने बाध्यता परेको वास्तविकतालाई गम्भिरताका साथ लिदैं हेटौडाको औद्योगिक क्षेत्र भित्र कृषि औजार कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट डि.पि.आर. तयार भै सकेको र आगामी बर्षमा सहकारीरनीजिक्षेत्रको साझेदारीमा कार्यन्वयन हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा हुनेछ।
२३. चाईनाबाट गाई आयात सम्बन्धमा स् दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र चाईना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाईजेसन साइन्स बीच भएको समझदारी अनुरुप दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गरि कार्य अधि बढि रहेको छ ।हाल सम्म चाइनाबाट गाई ल्याई नसकिएको र मन्त्रालयबाट यसको प्राविधिक पक्षको सुक्ष्म अध्ययन भई रहेकोले आ व २०७७।०७८ मा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिनेछ।
२४. सामुहिक बन भित्र रहेको खालि जमिनमा खेतिपाति सम्बन्धमा स् सामुदायिक वन तथा कवुलियति वन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक बर्ष देखि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उद्योग पर्यटन,वन तथा बातावरण मन्त्रालय संगको समन्वय र सहकार्यमा अगाढी बढाउने गरि कार्यक्रम तय गरि रहेको छ । जसमा जडिवुटी लगायत फलफूल, घाँस खेतिमा जोड दिईने छ ।
२५. दुग्धमा अनुदान थप सम्बन्धमा स् म गर्भका साथ भन्छु, बागमती प्रदेश दुग्धमा आत्मनिर्भर भैसकेको छ । किसानबाट उत्पादित दुधलाई अझ बढि प्रोत्साहन गर्न हाल प्रतिलिटर १ रुपैया दिईएकोमा आगमी आर्थिक बर्ष देखि ३ रुपैया प्रति लिटर दिने गरि बजेट तथा कार्यक्रम तय भैरहेको छ।
२६. कृषि, पशुपन्छी र मत्स्यपालनमा निरन्तर लागिरहेका कृषकहरुको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि किसान परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमको थालनी गर्ने व्यवस्थाका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ।
२७. शहरी क्षेत्रमा कौशी खेती कार्यक्रमको विस्तारका लागि कार्यक्रम तर्जुमा हुनेछ।
२८. कृषिबाट रोजगारस् विश्वभर फैलिएको महामारीको रुपमा रहेको कोरोनाको कारणबाट विदेशबाट फर्केका, फर्किने लागेका तमाम युवायूवतिहरु र देश भित्र रहेका बेरोजगार नेपालीहरुका लागि रोजगारी सृजना गर्नु प्रदेश सरकारको चुनौतिपुर्ण जिम्मेवारी पर्दछ । यसका लागि थप ७ लाख युवा यूवतिलाई कृषि क्षेत्र र यस क्षेत्रबाट सृजना हुने कृषि औधोगिक क्षेत्रमा खपत गराउने गरि कार्यक्रम तय भईरहेको छ । खाद्य सुरक्षा तथा रोजगार विशेष कार्यक्रम, बाँझो जग्गामा विषेश खेति कार्यक्रम, टनेलमा तरकारी खेति जस्ता कार्यक्रमलाई व्यापकता दिने तयारी भई रहेको छ ।
२९. कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्ने
*बागमती प्रदेशमा हाल १ लाख ३३ हजार हेक्टरमा धान खेति गरि ५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुदै आएको छ भने ५७ हजार हेक्टरमा गहुँ खेति गरि १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । यसै गरि २ लाख हेक्टरमा मकैं खेति गरि ६ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुदैं आएको र ५० हजार हेक्टरमा खेति गरि ७ लाख मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुंदै आएको छ । भने यस प्रदेशमा दुध ५ लाख मेट्रिक टन, मासु 80 हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुदै आएको छ ।
*कृषि उत्पादनलाई बृद्धि गर्न सबै भन्दा महत्वपुर्ण तत्वहरु जस्तै उन्नत वीउविजन, मल, सिंचाई, प्रविधि आदीको मिश्रण हुन नितान्त जरुरी छ । यि सवै तत्वहरुलाई एकिकृत रुपमा कृषकको, खेतवारीमा पुन्याउने गरि आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तय गर्ने योजना रहेको छ
*चालु बर्षमा सरकारी/सहकारी/नीजिक्षेत्रको साझेदारीमा निर्माण भई रहेकोमा ८ बटा आधुनिक नर्सरीहरुबाट आगामी आर्थिक वर्षमा घटिमा पनि फलफूलका ४० लाख विरुवा उत्पादन भई प्रदेशभर व्यापक रुपमा विरुवा रोपण कार्यको प्रारम्भ हुने छ ।
*धान, गहुँ, मकै आलु, कोदो, फापर जस्ता महत्वपुर्ण खाद्यन्न बालीको उत्पादन बृद्धि गर्न उत्पादन र प्रतिफलको आधारमा बीउमा अनुदान दिईने छ । प्राङ्गारिक मल, सिंचाई, प्रविधिलाई किसानको खेतमा संग सगै जोडेर लगिने छ ।
*चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित एक माननीय एक नमुना कृषि फार्म र एकिकृत मोडेल फार्मलाई निरन्तरता दिदै उत्पादन बढाईनेछ ।
