काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे छलफल शुरु भएको छ । बजेट आउनु अघि नेताहरुले यसलाई थप छलफल गर्न थालेका हुन् । गत शनिवार बजेट लगायत एमसीसीको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको सचिवालय बैठकमा आमन्त्रण गरिएका स्थायी कमिटी सदस्यहरुले यथास्थितिमा एमसीसी पास नगराउन पार्टी नेतृत्वलाई पुनः सुझाव दिएपछि अन्य नेताहरुले यसलाई छलफल चलाउन थालेका छन् । नेताहरु पार्टीभित्र व्यापक बहस गरेपछि यसलाई पास गराउने तयारीमा लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसी पास गराउने पक्षमा उभिनु र सचिवलाय सदस्य समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल स्थायी कमिटी सदस्यहरु यथास्थितिमा पास गराउन नहुने पक्षमा उभिएपछि विवाद बहसमा आएको हो । विवाद समाधान गर्नकै लागि शनिवार दिउसो पार्टी सचिवालय बैठक डाकिएको भएपनि प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी भएनन । तर अन्य नेताहरुले यसलाई पार्टीभित्र व्यापाक बहसमा लैजान आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सरकारले ल्याउने बजेट र एमसीसी परियोजनाबारे छलफल भएपनि सो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएका थिएनन ।
सचिवालय बैठक बस्नु अगाडि सचिवालयका नेताहरुले स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, लिलामणी पोखरेल , देव गुरुङ, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टसँग एमसीसी परियोजनाबारे छलफल गरेका थिए । अहिले रावलकै नेतृत्वमा पार्टीभित्रका एमसीसी विरोधी नेताहरुको छुट्टै छलफल शुरु भएको छ । आइतबार र सोमबार विहान दुवै दिन यो विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट संकेत रहेको छ । सरकारले संसदबाट एमसीसी पास गर्ने रणनीति लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो सरकारले एमसीसी स्वीकार गरेको भएपनि सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारीको हैसियतले कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिसकेकको बताएका थिए । पार्टीभित्र एमसीसीको विषयका चर्को विरोध भैरहेको छ । गत शनिवार अनौपचारिक भनिएको बैठकमा पार्टीले एमसीसी अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य रावलले अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्र्तगतको परियोजना भएकाले यसलाई जस्ताको तस्तै शर्तका आधारमा संसदबाट पास गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्य एमसिसीको विपक्षमा उभिएपछि पार्टीले त्यसबारे स्पष्ट हुन तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको संयोजकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा सदस्यमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेका थिए । ‘
एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे दमौली– हेडौंडा–पाल्पा बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन निर्माण् सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत् सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ । अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो संसदको सम्बोधनमा भनेका थिए । ओलीले एमसिसीबारेको सम्झौता २०१७ मा भएको र कार्यान्वयन २०२० मा हुन लागेकाले यसबारे कार्यदल बन्नु औचित्यपूर्ण नभएको बताउदै आएका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमसीसी पास गर्ने संकेत गर्दे लप्सीफेदी–रातामाटे दमौली– हेडौंडा–पाल्पा बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा सो विषय उल्लेख गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनाल र स्थायी कमिटी रावलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई लिखित रुपमै पार्टीको एजेण्डाबारे सम्झाएका थिए । त्यसको बोधार्थ पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत दिएका थिए ।
