काठमाडौं । सरकारले हालै लिपुलेक कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि अन्य सीमा सुरक्षामा पनि कसिलो बनाउदै गएको छ । गत वैशाख ३१ गते सरकारले दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिलीबहादुर चन्दको नेतृत्वमा २५ जनाको सीमा निगरानी चौकी (विओपी) स्थापना गरेपछि सरकारले अन्य क्षेमा पनि आफ्नो उपस्थितिलाई बढाएको हो । दार्चूलामासशस्त्रको गुल्मकै रुमपा विकास गर्ने गरी काम थालिएको छ । हालसालै सरकारले गरेको दुई महत्वपूर्ण निर्णय ऐतिहासिक भन्दै सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ । यहाँ २१ जना प्रहरीलाई पु¥याएर चौकी पनि पुनःस्थापन गरिएको छ । नेपाली सेनाले समेत सूक्ष्म अध्ययन थालेको छ ।
सरकारले ५ नं प्रदेश र २ नं प्रदेशको सुरक्षामा पनि कसिलो बनाउन थालेको छ । त्यसैगरी १ नं प्रदेशमा पनि सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न लागेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भारतबाट भागेर आउने जो कोहीलाई पनि रोक्नका लागि सीमा सुरक्षा कसिलो बनाउन लागिएको हो ।
सीमा जोगाउन यो प्रयासले मात्र पुग्दैन । नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा तैनाथ नगरेसम्म नेपालको शिर उँचो हुँदैन । त्यसका लागि हाल विवादित बन्न पुगेको नेपाली भूभागमा भारतको सुरक्षा फौज रहेकाले एकैपटकमा नेपाली सुरक्षाकर्मी पु¥याउन कठिन छ । कूटनीतिकरुपमा छलफल र वार्ताको माध्यमबाट निकास निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मा सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ । अहिलेसम्म छाङ्रुसहित १२१ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको विओपी स्थापना भएको छ । सीमा क्षेत्रमा भारतको ५३० चौकी छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि सीमानाकाका धेरै ठाउँमा सुरक्षाकर्मी पु¥याउनु जरुरी छ । गत वर्ष मङ्सिर २३ मा सरकारले ११४ विओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म जम्मा १४ वटा विओपीमात्रै थपिनुले पनि सरकारको प्राथमिकता कमजोर रहेको तथ्यले देखाउँछ ।
