काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले कोरोनाका कारण विदेशमा संकटमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन। अनलाइन जुम प्रविधिबाट भएको पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठकमा उनले महामारीका समयमा नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने र जहाँ बसेका भए पनि स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई स्वदेश फर्कन सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन ।
प्रतिष्ठानका प्रमुख निधिले कोरोनाको कठीन समयमा अग्रस्थानमा रहेका चिकित्साकर्मी, सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी र सञ्चारकर्मीको कार्यको प्रशंसा गर्दै उनीहरुको स्वास्थ्यको सुरक्षाका साथ सरकारले विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । बैठकमा कोरोना संक्रमण र त्यसले पारेको असर, पोष्ट कोरोना, आगामी दिनमा प्रतिष्ठानले गर्ने प्रशिक्षण शैली, प्रविधिको प्रयोग, पाठ्यसामग्री प्रकाशन, नेपाली राजनीतिमा उत्पन्न परिस्थिति, सिमानाको प्रश्न, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलगायत विषयमा विमर्श भएको थियो । प्रतिष्ठानले यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसलाई सबै समस्या समाधानको मार्ग लोकतन्त्र भन्ने नाराका साथ मनाउने निर्णय गरेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोतम दाहालले जानकारी दिए ।
बैठकमा काँग्रेस प्रवक्ता एवम् सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले समसायमयिक विषयसहित पार्टीका गतिविधिबारे जानकारी दिएका थिए । प्रतिष्ठानले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रका लागि कुनै ठोस योजना नआएको भन्दै आगामी वर्ष बेरोजगारीको समस्या अझ विकराल हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बैठकले कोरोनाबाट उत्पन्न स्वास्थ्य खाद्यान्न र अर्थव्यवस्थामा संकट तथा शिक्षा र रोजगारीमा व्यापक असर गर्ने, सुरक्षित मातृत्व, महिला बालबालिकासहित आमरुपमा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव तथा वातावरणमा आउने असन्तुलनबारेमा छलफल गरेको थियो ।
साथै बैठकले सरकारद्वारा जारी सूचना, जानकारी तथा पथप्रर्दशनको पूर्ण पालन गर्दै काँग्रेसका सदस्यलाई यसबारे प्रशिक्षित गर्ने र सचेत तुल्याउने एवं विभिन्न माध्यमबाट व्यापक जनचेतना फैलाउने निर्णय गरेको छ । स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको उचित व्यवस्थापन गरी नेपाल आउन सहजीकरण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने र यस विषयमा काँग्रेसले जारी गरेका दृष्टिकोणलाई अध्ययन तथा अनुशीलन गर्न सदस्यलाई प्रेरित गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले कोरोनाको पिसिआर परीक्षणको दायरा विस्तार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
बैठकको निष्कर्ष र निर्णयहरु
(१) सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा प्रतिष्ठानको धारणा
(क) सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कोभिड १९ र त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सकेन । विदेशमा बसेर स्वदेशमा योगदान गरिरहेका तर फर्कन चाहने नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने,उनीहरुकालागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ठोस योजना छैन । सीमानाकामा अत्यन्त कष्टपूर्ण यातना सहेर बसेका नागरिकलाई समेत नीति तथा कार्यक्रमले आसालाग्दो आश्वासन दिएको छैन ।
(ख) भद्दा र सानातिना कार्यक्रममा अल्झेको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्ष नेपाल र नेपालीकोलागि कष्टप्रद हुने आशंका बढेकोछ ।
(ग) नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रका लागि कुनै ठोस योजना नआउँदा आगामी वर्ष वेरोजगारीको समस्या अझ विकराल हुनेछ ।
(घ) सरकारसँग खर्चगर्ने क्षमता नहुँदा पनि ठूलो बजेट बनाउने आशंका बढेकोछ ।
(ड.) राजनीतिक रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाको अवमूल्यन गर्ने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमबाट गरीब जनतासंग सरकारले दुरी बढाएको प्रतिष्ठानको ठहर छ ।
(२) कोरोनासंग सम्बन्धित
(क) बैठकले कोरोनाबाट उत्पन्न हुने स्वास्थ्य संकट, खाद्यान्न संकट, अर्थव्यवस्थामा संकट तथा शिक्षा र रोजगारीमा व्यापक असर गर्ने, सुरक्षित मातृत्व, महिला बालबालिका सहित आमरुपमा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव तथा वातावरणमा आउने असन्तुलन बारे व्यापक छलफल ग¥यो । यस्ता विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनु पर्ने बैठकको निष्कर्ष छ । बैठकले कोरोनाबाट बँच्ने र बँचाउने बारेमा व्यापक छलफल गरी सरकारद्वारा जारी सूचना, जानकारी तथा पथप्रर्दशनको पूर्ण पालन गर्दै, नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरुलाई यसवारे प्रशिक्षित गर्ने र सचेत तुल्याउने, विभिन्न माध्यमबाट व्यापक जनचेतना फैलाउने । आफु र समाज सुरक्षित भई आफ्नो पेशा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिने । विदेशमा बसेर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरुको उचित व्यवस्थापन गरी नेपाल आउन सहजीकरण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने र यसविषयमा नेपाली कांग्रेसले जारी गरेका दृष्टिकोणहरुलाई अध्ययन तथा अनुशीलन गर्न सदस्यहरुलाई प्रेरित गर्ने ।
(ख) कोरोनाका विषयमा सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा विस्तार गर्नुपर्दछ । विकासका नाममा वा अन्य नाममा रहेको बजेटलाई पहिलो अधिकार जीवनको भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै कोरोनाको निशुल्क र प्रभावकारी परीक्षण गर्न प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ । अत्यन्त चर्को शुल्क तिरेर आमनागरिकले परीक्षण गर्न कठीन हुन्छ ।
(ग) संसारमा पोष्ट कोरोना पेडेमिक समयका बारे वहस आरम्भ भएको छ । यसवारे प्रतिष्ठानले विशेषज्ञहरुको सहयोगमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने छ । सबैभन्दा पहिले हुनसक्ने खाद्य संकट समाधान हेतु पार्टी पंक्तिलाई कृषि उत्पादनमा केन्द्रित हुन प्रतिष्ठानले प्रेरित गर्ने छ ।
(३) जुम र यस्तै अरु माध्यमबाट बैठक र छलफल गर्ने बारेमाः
(क) अहिलेको जस्तै परिस्थिति रहेसम्म सबै कार्यक्रमहरु जुम वा यस्तै डिजिटल प्रविधिबाट हुनेछन् ।
(ख) यो प्रविधिलाई हरेक प्रदेश र जिल्लासम्म पुर्याउन प्रतिष्ठानले नेतृत्व लिने ।
(ग) पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग बारे प्रशिक्षण दिने ।
(४) महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुका लागि बाँकी प्रशिक्षणका बारेमा
(क) प्रदेश १, २ तथा सुदूर पश्चिम प्रदेशका जिल्ला सभापतिहरुसँग समन्वय गरी यी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु जुम वा यस्तै अरु उपलब्ध प्रविधिबाट सञ्चालन गर्ने । यी प्रशिक्षण गत वर्ष सञ्चालित अन्य प्रदेशहरुकै प्रशिक्षणको निरन्तरता हुनेछन् ।
(५) प्रशिक्षण पुस्तिकाका बारेमा
प्रतिष्ठानले तयार पारेको आधारभूत प्रशिक्षण पुस्तिका हाललाई डिजिटल रुपमा प्रकाशन गर्ने र वन्दाबन्दी खुलेपछि छापेर देशभरीका सदस्य साथीहरुमा पुर्याउने ।
(६) नीति र अनुसन्धानका बारेमा
प्रतिष्ठानका तर्फवाट आगामी दिनमा विभिन्न आवश्यक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी अभिलेखबद्ध गर्ने र पार्टीमा प्रतिबेदनहरु बुझाउने, पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले जारी गरेको प्रतिष्ठानसंग सम्बन्धित पार्टी नियमावली अनुरुप तत्काल निर्देशिका तयार पार्ने ।
(७) जेठ १५ गते लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिवश मनाउने बारेमा
वन्दाबन्दीको पूर्ण पालना गर्दै विभिन्न माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिवशका अवसरमा समस्याहरुको समाधान लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट नै सम्भव हुन्छ भन्ने विषयमा वहस कार्यक्रमको आयोजना गर्ने । गत वर्ष सहजीकरण र संयोजन गर्नु हुने साथीहरुलाई नै कार्यक्रम संयोजन र सहजीकरणको जिम्मेदारी दिने ।
(८) समसामयिक विषयहरुमा
(क) अहिले कोरोना रोग नियन्त्रण तथा प्रतिरोधका सन्दर्भमा अधिनायकवादी, साम्यवादी चिन्तनबाट उत्प्रेरित हुनेहरुबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध वैचारिक वहस आरम्भ भएको सुनिन्छ । मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन र वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समावेसिता, सहिष्णुता, सामाजिक न्याय र समानताका सिद्धान्तहरुलाई सुनिश्चित गर्ने र जनतालाई अन्तिम निर्णायक सिद्ध गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध हुने कुनै पनि विचारको सशक्त प्रतिवाद गर्ने ।
(ख) नेपालको उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीहरुसंग कतिपय स्थानमा सीमा समस्या विगत लामो समयदेखि समाधान हुन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेका विगतका सरकार प्रमुखहरु वीपी कोइराला हँुंदै कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवासम्मले लिएका अडानहरु अभिलेखबद्ध छन् ।
नेपालको सम्वेदनशील भूअवस्थितिका कारण नेपालले भारतसंग विशेष र सुमधुर तथा असल छिमेकीभाव राख्छ ।
उत्तरतिरको छिमेकी चीनसंगको सम्बन्धमा पनि असल र सुमधुर रहनुपर्छ भन्नेमा नेपालको विश्वास छ ।
नेपालले पनि यी दुवै छिमेकीहरुबाट सुमधुर र असल छिमेकीभावको अपेक्षा गर्दछ । राष्ट्रहरुका बीचमा बहुपक्षीय अन्तरसम्बन्ध आजको यथार्थ हो भन्नेमा नेपाल स्पष्ट छ ।
वर्तमान नेकपा नेतृत्वको ओली सरकारले राष्ट्रवादका नाममा, राष्ट्रियताका नाममा अनेक नाटक विगतमा जसरी मञ्चन गर्दै आएको थियो अहिले पनि त्यही गरिरहेकोछ । समस्याको तहसम्म पुगेर समाधानका प्रयास गर्नुभन्दा उत्तेजना फैलाउने गरी हलुका किसिमले अभिव्यक्ति दिने काम गरिरहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिनेक्रममा संसदीय मर्यादा र अभ्यास विपरित प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मित्र राष्ट्रको प्रतीकका विषयमा गरेको टिप्पणी असंसदीय रहेको हुनाले यसबाट अनावश्यक विवाद र जटिलताहरु थपिएको छ भन्ने प्रतिष्ठानको दृष्टिकोण रहेको छ ।
वर्तमानमा भारतले एकपक्षीय रुपमा निर्माण गरी उद्घाटन गरेको भनिएको र अत्यन्त चर्चामा रहेको लिपुलेक सडकको विषय नेपाल र नेपालीहरुकालागि गम्भीर र आपत्तिजनक छ । केही वर्ष पहिले भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यवसायिक मार्ग खोल्ने सहमति गरेका समय नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै देशसंग आपत्ति प्रकट गर्नुभए पनि त्यसपछि आएको ओली नेतृत्वकै सरकार मौन बस्दा आजको परिणाम आएको हो । पहिलो पटक नेपाली भूमि समेत समावेश गरी भारतले जारी गरेको नक्सालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले गत कार्तिकमा आयोजन गर्नुभएको सर्वदलीय वैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाले सीमा समस्या समाधान गर्न र यससंग उत्पन्न सबै विषयमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई पूर्ण साथ दिने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएको थियो । यसको करीव आठ महिनापछि मात्र लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नक्सा सरकारले जारी गरेको छ । यसलाई कुनै पनि नेपालीले अन्यथा मान्न सक्दैन । तर नक्सा जारी गर्नासाथ महान् क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी काम गरिएको भ्रम छर्ने र उत्तेजना फैलाउने प्रयास भइरहेको छ । लिपुलेक हुँदै व्यवसायिक मार्ग खोल्ने भारत र चीनबीचको सहमति नेपालका लागि आपत्तिजनक छ भन्ने प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ ।
अर्कोतर्फ सगरमाथाका विषयमा चीनीया पक्षबाट अनेक विवादास्पद टिप्पणी र दावीहरु समाचारहरुमा आएका छन् । यो गम्भीर विषयतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिदैन । चीनसंगको सीमाका कतिपय स्थानमा समस्याहरु विगत देखिनै छन् । तसर्थ तत्काल देखिएको लिपुलेक मार्ग र भारतसंग सीमा जोडिएका कतिपय अन्य जिल्लाको सीमा समस्या सहित उत्तर चीनतर्फ समेत रहेका सीमा समस्याहरुको स्थायी समाधान खोज्न शान्तिपूर्ण रुपले उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ प्रतिष्ठानको स्पष्ट धारणा छ । प्रतिष्ठानले यस विषयमा विशेषज्ञहरुसंग आवश्यक परामर्श र सम्वाद गरी समाधानका लागि उपयुक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने छ ।
