काठमाडौं । सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा पारित गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नक्सा पारित गरेको छ । एक मन्त्रीका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले सो नक्सा पास गरेको हो । नापी विभागले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारेको छ। विभागले नक्सा दुई महिनाअघि नै तयार पारेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको थियो ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा बनाई सार्वजनिक गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि सरकारले भने अझै त्यस्तो नक्सा सार्वजनिक गरेको थिएन। भूसरकारले हालै सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।
नापी विभागले नयाँ नक्सामा भारतबाट अतिक्रमित करिब ३ सय ३५ वर्ग किमि भूभाग समेटेको छ। नयाँ नक्सामा गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ समावेश गरिएका छन्। २०३२ सालमा जारी गरिएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ३ सय ३५ वर्ग किमि भूभाग समेटिएको थिएन। नापी विभागका अनुसार विभागका प्राविधिकले अहिले स्केल, प्रोजेक्सन सिस्टम र कोअर्डिनेट सिस्टम मिलाएर नयाँ नक्सा तयार गरेका हुन्। यो नक्सा प्रशासनिक हो। नयाँ नक्सामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपालको भूमि समेटिएको छ।
देशको नक्सा दुई किसिमबाट तयार हुन्छ, प्रशासनिक नक्सा र सीमा नक्सा। प्रशासनिक नक्सा तयार भएपछि सीमा नक्सा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। सीमा नक्सा तयार गर्न प्राविधिक फिल्डमै जानुपर्छ।विभागले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई नयाँ नक्साका साथै कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालको रहेको तथ्यप्रमाण पनि बुझाएको छ। सुगौली सन्धिका बेला कोरिएको नक्सा, लन्डनबाट ल्याइएको नक्सा, लगत बुझाएको प्रमाण, चन्द्रशमशेर राणाको आदेशलगायतका तथ्यप्रमाण विभागले मन्त्रालयलाई बुझाएको हो।
