सरकारले स्थापना गरेको कोभिड १९ को राहत कोषमा निजी क्षेत्रको छाता संगठन इपानले १ करोड ११ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।
निजी प्रवद्र्धकहरुको छाता संगठन स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरुको संस्था(इपान)को नेतृत्वमा प्रवद्र्धकहरुले रकम जम्मा गरेका हुन । उक्त रकम वारावरको चेक उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई एक समारोहका बीच इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले रकम हस्तान्तरण गरेका थिए । जलविद्युत प्रवद्र्धक मोहन कुमार डाँगी र गणेश कार्कीको प्रस्तावमा उक्त रकम जम्मा गरिएको थियो । सभाकक्ष हलमा भएको सामाजिक दूरी निर्धारण गरी भएको छलफलमा उपस्थित प्रवद्र्धकहरुले आ आफ्नो आयोजनाको समस्याबारे मन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए । कोभिड- १९ राहत कोषमा जम्मा हुँने रकम प्रदेश तथा संघका पदाधिकारीहरुको अगुवाइमा स्वास्थ्य किटहरु कोरोना महामारीबाट हुने जोखिम न्यूनिकारण र उपचारमा खर्च हुने मन्त्री पुनले बताउनुु भयो । सम्वोधन गर्ने क्रममा नेपाल सरकार तथा उर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट धन्यवाद दिनु भयो । उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे,सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रविणराज अर्याल तथा कर्मचारीहरुको सहभागीता थियो । कोभिड -१९ को महामारीले गर्दा विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि जोखिम र लकडाउनमा परेको छ । विश्वकै उदार लोकतन्त्र बेलायतजस्ता विकसित देश पनि कोभिड -१९ महामारीको चपेटामा परेका छ भने अब नेपालको विकासका मोडलहरु पनि परिवर्तन गर्दै जानपर्ने स्थितिको सिर्जना हुँदैछ । सधै वातावरणमैत्री दीगो विकासको मोडल बनाएर अगाडी बढ्ने कुरा मन्त्री पुनले बताउनु भयो ।
निजी जलविद्युत क्षेत्रका समस्याका बारेमा प्याकेजमा नै राहत सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रवद्र्धकहरुलाई मन्त्री पुनले बताउनु भयो । पीपीए पोष्टेड रेट, विद्युत मूल्य पुनरावलोकन, रु. ५० लाख वरावरको भ्याट फिर्ता,व्याजमा सहुलियत तथा पुर्नताजकीकरण,पर्नकर्जा तथा रुग्ण जलविद्युत केन्द्रका साथै आयोजनाहरुलाई सहुलियत राहत प्रदान गर्ने कुरामा चर्चा भएको थियो । कोभिड -१९ को महामारीले काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएकाले विश्वमा भइरहेको उदाहरणीय अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै राहत प्याकेजलाई नै कानूनमा ल्याएर भएपनि सहयोग पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । कोभिडभन्दा अगाडी र कोभिड महामारी पछाडीका समष्टिगत समस्यालाई निराकरण गर्न निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकको प्रतिनिधित्व हुनेगरी मन्त्रालयले एउटा कार्यदल बनाउने प्रतिवद्धता समेत भएको थियो ।
जलविद्युतका प्रथम अभियान्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले निजी क्षेत्रका जलविद्युतलाई आवस्यक पर्ने पूँजी जुटाउन ठूलो चुनौति रहेको कुरा बताउनु भयो । स्वदेशी अनुत्पादक पूँजी परिचालन गरी र वैदेशिक लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट भित्रियाउन सकिने पूँजीलाई सहजिकरण गरी श्रोतको पुष्टि गरिरहन नपर्ने प्रक्रिया र झण्झट कम गर्न मन्त्री पुनलाई ध्यानकर्षण गराउनु भयो ।
उर्जा मन्त्रीको छुट्टै कार्यकक्षमा भएको भेटमा भण्डारीले उर्जामन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा विशेषज्ञ राहत कोषको खडा गरी, निजी क्षेत्रका जलविद्युतहरुलाई सहयोग पुर्याउन सकिने कुरामा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । जलवायु कोष, कार्वन व्यापार तथा पेरिस अभिसन्धीमा भएका नविरकणीय उर्जा प्रतिवद्धताहरुलाई नेपालले पनि लाभ लिन सक्ने कुराको पनि ध्यानकर्षण गराउनु भयो । सरकार निजी क्षेत्र भनेको नगं र मासुको सम्वन्ध भएको हुँदा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न कुनै कन्जुस्याई नगर्न पनि विशेष अनुरोध भण्डारीले गरेका थिए । सन् २०३० सम्ममा पुरा गर्ने दीगो विकास लक्ष्यका लागि पनि विद्युत ऐन परिवर्तन गर्ने कुरा आएको छ । सो लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य हुन जान्छ । अब तीन वर्ष भित्र सत्प्रतिशत नेपाल अधिराज्यमा विद्युतिकरण गर्ने,आन्तरिक र अन्तरशीय विद्युत वजारको सुनिश्चित गर्न सकिने कारण नेपालको खस्केको अर्थतन्त्र जलविद्युत उर्जाबाट नै पूर्ति हुन सक्छ । त्यसैले पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्न कुनै कठिनायी हुने देखिदैन । केही दिन अगाडीमात्र नियमन आयोगको निर्णयले नै २५ हजार मेगावटका जलविद्युत आयोजनालाई सहज बनाउने नियमन आयोगप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन सकिन्छ । यसमा मन्त्री पुन, सचिव,नियमन आयोगका अध्यक्ष, विद्युत विकास विभाग लगायत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सबैलाई भण्डारीले आभार प्रकट गर्नु भएको थियो ।
अब एमसीसी के हुन्छ ? भनी सोधेको प्रश्नमा भण्डारीले भन्नु भयो यो बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा भइसक्यो । यस विषयमा मैले विभिन्न लेखमार्फत धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छु । सन् २०१७ मा तत्कालिन कांग्रेसका अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले हस्ताक्षरमा सम्झौत्ता गरेका थिए ।एमसीसी कार्यक्रम प्रशारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि ९.५५ अर्ब अनुदान सहयोग मध्ये १३ मिलियन अमेरीकी डलर बरावर नेपाल सरकारले राख्ने सहमति भएको थियो । उक्त रकमबाट आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, फोरेष्ट क्लियरेन्स, जग्गा प्राप्तिको लगत संकलन तथा कार्यालय सञ्चालमा रकम खर्च भइरहेको छ ।
एमसीसी रणनीति नै भएपनि कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । अमेरिकाले दिएको यो सहयोग सानै भएपनि अमेरीकी प्रतिवद्धता ठूलो हुन्छ । एमसीसी लागू गर्दा भारत,चीन रिसाउछ नेपालमा सैनिकीकरण हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ । एमसीसी लागू नगर्दा पनि अमेरिकाले नेपालको लागि सहयोग जारी रहिरहेको छ । अमेरिकी चासो र रणनीति कै आधारमा नेपालमा नेपालका लागि अमेरिकी दुतावास स्थापना भएको छ । नेपाल र अमेरिका बीचको कूटनीतिक सम्वन्ध धेरै पुरानो हो । सात दशकभन्दा बढी नेपाल र अमेरीका सम्वन्ध गहिरिएको छ । विश्वमा अमेरीकाले चाल्ने रणनीतिक सहयोग एमसीसी आइपीएस कै आधारमा हुनु पर्छ । नेपालको भू राजनीतिक तथा समग्र अध्ययन गर्ने हो भने एमसीसी अनुमोदन गर्न पछि हट्नु हुदैन । यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । यसमा चर्को राष्ट्रवाद र राजनीतिक अवधारण ल्याउनु आवस्यक देखिदैन । भारत,चीन र अमेरीकालई समदूरीमा राखेर नेपालको आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । बिमस्टेक, बीआरआई,एमसीसी एउटै रणनीतिक साझेदार मुलुक हुन । नेपालले विमस्टेक र विआरआईमा समर्थन जनाइ सेकेको छ । एमसीसी अर्न्तगत गत निर्माण हुने लप्सिफेदी हेटैडा रातमाटे र लप्सिफेदी, रातमाटे दमौली बुटवल ४ सय केभी प्रशारण गर्ने नीति तथा बजेट कार्यक्रममा राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भइसकेको छ ।
