काठमाडौँ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको भन्दै सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्नका लागि पहल थाल्ने बताइएको छ। सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त भूमि समेटिएको नेपालको नक्सा पनि जारी गरिने बताएकी छन् ।
विवादित भूमि भएकाले सरकारले यसपटक नीति तथा कार्यक्रममै सो विषय समेटेको हो । भारतसँग विगत लामो समयदेखि सीमा विवाद रहे पनि दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र नेपालको भएकाले नेपालको नक्सामा उक्त भूमि राखिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत संसदबाट घोषणा भएको हो ।
सरकार सीमाको सुरक्षा सुदृढ गर्ने पनि कार्यक्रम रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण र रक्षा गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै कालापानी क्षेत्रको विषय प्रवेश गरेको हो । भारतले पछिल्लो समय लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको थियो । यी तीन क्षेत्रलाई समेटेल गत मंसिरमा भारतले आफ्नो नक्सा पनि जारी गरेको थियो । जसको नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । हाल सशस्त्र प्रहरीले एउटा गुल्म तैनाथ गर्नेगरी अहिले विओपी स्थापना भैसकेको छ ।
