काठमाडाैं।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांगे्रसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत द्वारा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण अस्वीकार्य भएको बताएका छन । यस्तो गम्भीर विषयमा वक्तव्य वाजीमा मात्र नअल्मलिएर कुटनैतिक र राजनैतिक रूपमा उच्च स्तरमा सार्थक एवं परिणाममुखी पहल कदमी गर्न सरकारलाई सभापति देउवाले आग्रह गरेका छन ।
सभापति देउवाले सर्वदलीय बैठकमा ५ वुँदे धारण सार्वजनिक गरेको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बैठकमा सभापति देउवाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्यनै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार भएको बताएका छन । महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका भएको उनको दाबी छ । नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनु पर्ने धारणा बैठकमा राखेका छन ।
सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक बारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको सभापति देउवाले स्मरण गराएका छन । भारत र चीन दुई राष्ट्र बीचको त्यहि सहमतिको परिणाममा आज लिपुलेक सडक निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन । नेपाल सरकारले दुवै राष्ट्रसँग संवाद गरेर नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा बारे स्पष्ट धारणा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन । उनले नेपाली भूमि माथिको अतिक्रमण नेपाली कांग्रेसलाई अस्वीकार्य भएको बताएका छन ।
सभापति देउवाले सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भू–भाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि सर्वदलीय बैठकमा “भारतीय सेना रहेको कालापानी लगायतका भूमि नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ र सीमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नु पर्ने स्पष्ट धारणा राखेको सरकारलाई स्मरण गराएका छन ।
चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचार बारे नेपाल सरकारको धारणा माग गर्दै उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराएका छन । देउवाले अतिक्रमित भूमि माथि नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रुपले कायम रहनु पर्छ भन्ने पार्टीको धारणा राखेका छन ।
सर्वदलीय वैठकमा सभापति देउवाले एमसीसी तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन ।
देशको समृद्धि, कोरोना विरुद्धको संघर्ष र लिपुलेक लगायतको राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले चाल्ने सबै सकारात्मक कदममा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहने सभापति देउवाले स्पष्ट पारेका छन ।
