दशकौंसम्म अल्झिएको विद्युत् ऐन अहिले छलफल टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्को बाटो हुँदै संसद पुगेको छ । ६९ बुँदा समेटिएको ऐन विदेशी दातृ निकायलाई रिजाउने उद्देश्यले आएको देखिन्छ ।विधेयकको भाषा–शैली अध्ययन गर्दा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) जस्ता विकास साझेदारको सुझाव तथा निर्देशनमा आएको देखिन्छ ।
प्रस्तावनामा जलविद्युत् तथा ऊर्जा विकास प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भनिएको छ । यसको मुल अर्थ, निजी क्षेत्रलाई असक्षम र नाजुक देखाउन खोजेको आभास झल्किन्छ । अर्को अर्थमा, सरकारर निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन हाराहारी भएको कुरा ऐनले बिर्सेको छ ।
केही बुँदा सकारात्मक पनि छन् । क्याभ्टिभ पावरको विषयलाई ऐनले समेटेको छ । अनुमति पत्रको अवधि बढीमा ४५ वर्ष कायम गर्नुलाई पनि स्वागतयोग्य मान्नु पर्छ । उपदफाको ४३ (१) ९ जनाको निर्देशक समिति तोकिएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छैन ।
ऐनकार्यान्वयन गर्न ६८औं बुँदा आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, मापदण्ड बनाई लागू गर्न सकिने उल्लेख छ । यसमा निजी प्रवर्द्धकहरूसँग आवश्यक परामर्श, अन्तरक्रिया गर्ने ढोका खुलेको महसुस हुन्छ । ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक नियम बनाउने भनिएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको राय/सुझाव पेश गर्ने गरी आफ्नो पक्षमा बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
ऐनमा प्रतिकूल प्रभाव, दूरगामी असर पर्ने कुरालाई ध्यानदिएको पाइएन । संघीय संसदले बनाएको पहिलो ऐन नै अलोकतान्त्रिक हुन सक्ने पक्ष ख्याल गरिएको छैन । जनयुद्ध, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता प्रतिकूल अवस्था झेल्दै गरेका निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने व्यवस्था न्यायोचित छैन ।
निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, सरकार र सरकारी निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी निकायहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने यस्तो विभेदकारी वाक्यांश हटाउनुप र्नेछ । ऐनमा निजी क्षेत्रमैत्री वाक्यांश राख्नु पर्ने देखिन्छ ।
वैदेशिक लगानी (एफडिआई), सार्वजनिक–निजी साझेदारी एवं सर्वमान्य अवधारण लत्याइएको छ । बहुर्राष्ट्रिय, बहुउद्देश्यीय लगानी कम्पनीका लागि ऐनले बाटो छेकेको छ । सरकारले तोकेको एकीकृत, गुणात्मक विद्युत उत्पादन गर्न प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । नेपाल र विदेशी सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारेर मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा आवश्यकता,औचित्य र क्षमताका आधारमा निजी क्षेत्रलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सहजीकरण गर्ने ढोका खोल्नु वान्छनीय हुन्छ । असमानताको सिद्धान्त असल व्यापारका लागि लागू हुँदैन । क्षेत्रलाई ढोकामा बसेर स्वागतगर्दै भित्रको भर्याङ चढाउन खोजिएको छ । यसपछि, झ्यालबाट हामफाल्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने सम्भावना देखिन्छ ।
कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउनको विषम परिस्थितिमा बैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ऐन स्वीकृत गरी संसदमा पेश गरेको छ । विद्युतऐन २०४९ निजीमैत्री ऐन थियो । यसैलाई पुनरावलोकन गर्न सकिन्थ्यो । निजी क्षेत्रको विकास र उत्थानका लागि स्थापना भएको जल तथा ऊर्जा आयोग, विद्युत विकास विभाग, नियमन आयोग र विद्युत प्राधिकरणको गठन पनि निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि स्थापना भएका हुन् ।
यो महामारीको समयमा नयाँ ऐनको बृहत अन्तरक्रियापछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्न घटीमा ६ महिना लाग्छ । ऐन प्रमाणीकरण हुनुभन्दा अगाडिका समस्या निराकरण र सहजीकरण गर्न नियमावली २०५० नै लागू होस् भन्ने निजी क्षेत्रको मनसाय छ । नयाँ विद्युत ऐन ल्याउँदा सरकारको लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश,अभ्यास, कोरोना महामारीले विश्वमा पर्ने सामाजिक,आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितिको आकलन गरेर मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । स्वदेशीले मात्र करिब ७ हजार ८ सय ५२ मेगावाट बराबरका अनुमति पत्र लिएका छन् । आयोजना अध्ययनमामात्र अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
विद्युत क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने ऐनको नियत राम्रो देखिन्छ । तर, बदनियत नहोस् भन्नाका लागि निजी क्षेत्रका लागि मात्रनभई अन्तर–मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय र सरोकारवालाको स्वार्थ केन्द्रमा राख्नुको विकल्प देखिँदैन ।
कोभिड–१९ को महामारीले निजी क्षेत्रका जलविद्युतलाई पारेको असर निराकरण गर्न ४ दिने अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो । यसमा ‘जुम वेबिनार’ विधि अपनाइएको थियो । निजी क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य थियो । विभिन्न क्षेत्रका जलविद्युत् केन्द्रदेखि रुग्ण, निर्माणाधीन, निर्माण चरणमा पुगेका,लगानी जुटाउने तयारी गरिरहेका आयोजाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।
सोही अवसरमा जलविद्युतमा महामारीले पारेको र पार्न सक्ने असर तथा समस्या निराकरण गर्न सरकारसँग उचित राहततथा सहुलियत मागियो । सरकार तथा सरकारी निकायबाट प्रवर्द्धकहरूको समस्या समाधानको उपाय खोजी यथोचित कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन पाइएको थियो ।
इपानको आयोजनामा भएको चौथो सेसनमा विद्युत् विधेयकको विषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो ।विधेयकमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे दफावार छलफल भएको थियो । अन्तरक्रियामा इपानका कार्यवाहक अध्यक्ष कुमार पाण्डे, महासचिव आषिश गर्गको सहभागिता थियो । यस्तै,जलविद्युत् उद्यमीहरू गुरुप्रसाद न्यौपाने, किरण मल्ल, गोरे शेर्पा, सुवर्णदास श्रेष्ठ, मोहनकुमार डाँगी, कृष्णप्रसाद दुलाल, सूर्यप्रसाद अधिकारी,सांसद उमेश श्रेष्ठ, कानुनविद् नारायण चौलागाईं सहितपंक्तिकार पनि सहभागी थियो ।
ऊर्जा तथा जलविद्युत् देशको मेरुदण्ड भएकाले यसमा आधा स्वामित्व निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले गरेको लगानी अन्ततः सरकारै पुँजी भएकाले यसको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारकै हुनुपर्छ । यसर्थ, कोरोना प्रभावित आयोजनाको हकमा छुट्टै राहत कोष (बास्केट फन्ड) खडा गरी सहुलियत दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । साथै, समस्याको दिगो समाधान गर्न स्पष्ट नीति (Blanket Comprehensive Policy)को खाँचो छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रको उत्थान गर्न विद्युत् विधेयकमा निम्न विषय समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ऐनले सरकार–सरकारबीच ठूला एवं बहुउद्देश्यीय जलाशय आयोजना बनाउने भनिएको छ । यो व्यवहारिक छैन । यसमा बहुराष्ट्रिय, विभिन्न भेन्डर कम्पनीलाई आवश्यकता र औचित्य हेरी अनुमतिपत्र दिने प्रावधान राख्नुपर्छ । सरकारले अहिलेसम्म जेजति आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण गर्न दियो । ती पूर्णत : सफलभएको देखिँदैन ।यसको बलियो उदाहरण, बूढीगण्डकी लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई लिन सकिन्छ ।
सरकार आफैंले निर्माण गरेका चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो लगायत आयोजना तोकिएको समय र लागतमा पूरा हुन सकेनन् । निजीक्षेत्रमा यस्तो समस्या देखिँदैन । यो पक्षलाई ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
गौरवका आयोजना ‘गौरव’ गर्ने गरी अगाडि बढ्नै सकेनन् । सरकारले अनेक प्रयत्न गरे पनि यी आयोजनामा लगानी भित्र्याउन सकेन । विधेयकमा जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, चुम्बकीय, गुरुत्वाकर्षण, आणविक तथा तापीय ऊर्जा र बायो ग्यास विकासमा अनुसन्धान गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।
विद्युत मार्गको अधिकार (राइट अफवे)भित्र खाली जग्गाको मुआब्जा वा खरिद क्षतिपूर्तिको प्रावधान हटाउने गरी वैकल्पिक खेतीलगायत सौर्य ऊर्जा जडान गर्न सकिन्छ । सरकार मातहतका खाली जग्गा निजीक्षेत्रलाई भाडामा दिन सकिन्छ । यसो हुँदा वातावरण संरक्षण हुनुको साथै राज्यलाई अतिरिक्त आम्दानी पनि हुन्छ । प्रसारण लाइन निर्माणलाई असर नपर्ने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।
उत्पादन अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया चलिरहेका आयोजनाका हकमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनेछ भन्ने वाक्यांशमा यस्तो प्रावधान हटाउने । यसमा प्रवर्द्धकहरूको ठूलो लगानी भएको हुन्छ । ऐन सुरु हुनु अगाडि दरखास्त दिएका र अन्य अनुमतिको प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ अनुमतिपत्र लिनु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्नेछ ।
बहुउद्देश्यी यजलाशय, पूर्णजलाशय, अर्धजलाशयको विशेष व्यवस्थामा निजी क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको योग्यता, क्षमता हेरेर बिनाप्रतिस्पर्धा पनि अनुमति दिने प्रावधान खुला गर्नुपर्छ । नत्र लगानी जुट्न सक्दैन । यदि, प्रतिस्पर्धा गर्ने भए ‘सन सेट लवाक्लज (Sunset Law) लागू गरेर द्रुतमार्गबाट आयोजना विकास गर्न सकिन्छ ।
कुनै बेसिनाको माथिल्लो भागमा नदी प्रवाही वा जलाशय वा अर्धजलाशय आयोजनाको पानी तल्लो भागले थप उपलब्धताको आधारमा अतिरिक्त लाभ बाँडफाँड गर्दा नजिर बन्न सक्छ । यस्तो प्रावधानले जलविद्युत विकासमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ । अझ द्विदेशीय सीमामा आयोजना बनेको हकमा त द्वन्द्व नै सिर्जना हुन सक्छ ।
यस्तो प्रावधान हटाएर तल्लो र माथिल्लो तटका आयोजनाबीच मर्जर (गाभिने) को सिद्धान्तमा जान सकिन्छ ।आर्थिक हैसियत प्रमाणीत गर्न सक्ने प्रवर्द्धकलाई एउटै बेसिनमा पनि एकभन्दा बढी आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने प्रावधान राख्नुपर्छ ।
जलविद्युत् आयोजनाले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक दुरगामी प्रभाव पार्ने हुँदा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ६५ वर्ष कायम गर्नुपर्छ । सोलार, तापीय, सोलार लगायतलाई ३५ वर्ष हुनुपर्छ । सरकारले निर्धारित समयमा प्रसारण लाइननिर्माण हुननसके निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने प्रावधानलाई उच्चप्राथमिकता दिनुपर्छ । यसरी प्रसारण लाइननिर्माण गर्ने निकाय वा कम्पनीलाई सरकारले लगानीको शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तै, पूर्वअनुमति प्राप्त संस्थालाई जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र हस्तान्तरण गर्ने अवधिमा पुन: सञ्चालन गर्न चाहे बिनाप्रतिस्पर्धा दिनुपर्छ ।
अब देशका अधिकांश नदीहरू हिमाली क्षेत्रबाट दक्षिण बगिरहेका छन् । यसैको आधारमा नदी बेसिनको अवधारणा आएको हो । तत्कालीन सरकारको पालादेखि नै विभिन्न बेसिनमा गुरुयोजना तयार भएको थियो । योजना तर्जुमा पनि भयो । तर, दशकौंसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । यसलाई मध्यनजर राख्दै अब उप्रान्त हरेक आयोजना र विद्युत्केन्द्रमा पानीको सन्तुलन (हाइड्रोलोजी) मिलाउन, पर्यावरण जोगाउन, पानीढलो (क्याचमेन्ट) क्षेत्रको संरक्षण जैविक अध्ययनजस्ता कुरामा ऐन मौन बसेको छ ।
यसमा ध्यान दिन सरकार र निजी क्षेत्रले निश्चित हिमाली क्षेत्रबाट लिएका नदी प्रवाही आयोजनाका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रको बारेमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ । नदीको उचाई लिन र पानीको स्रोतको मुहान क्याचमेन्ट भित्र आयोजना बनाउनु सम्पूर्णरूपले जोखिम देखिन्छ । र, पानीको स्रोत तथा जैविक विविधताको लोप हुने देखिन्छ । नेपालले पर्यावरण जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा गरिसकेको छ ।
यसको संरक्षण गर्न हिमाली क्षेत्रमा नदी प्रवाहीको साटो जलाशय, अर्धजलाशय आयोजना विकास गर्नुपर्छ । जसले गर्दा पर्यावरणीय जैविकचक्रको संरक्षण हुनुको साथै बाढी–पहिरो पनि नियन्त्रण हुन्छ । साथै, जलवायु अनुकूलन र दिगो विकासमा सघाउ पुग्छ ।
अन्त्यमा
‘जलविद्युतमा जोखिमपूर्ण काम गर्न सक्नेले मात्र लगानी गर्नुस्’ भन्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको भनाइ सुनेर निजी क्षेत्र अचम्मित छ । यस्तो अभिव्यक्ति दिनु जायज हुन्छ ? स्वदेशी निजी क्षेत्रले अपवादमा बाहेक उल्लेख्य ऊर्जा उत्पादनमा सफलता हासिल गरेको प्रमाणीत भइसकेको छ ।अहिले अतिरञ्जित गर्ने बेला होइन ।
पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार जलविद्युत् भएको र देशको खस्किँदो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले पनि ठूलो योगदान पुर्याउन सकेको छ । यही कारणले लोडसेडिङ पनि हटेको छ । विद्युत् उत्पादनको हकमा पनि सरकार र निजीक्षेत्र बराबरी भइसकेका छन् ।
जलविद्युत्मा लगानीकालागि खराब मानसिकता र प्रवृत्तिलाई पूर्ण निषेध गर्ने मन्त्रीको आसय केहीहदमा उचित होला । तर, सबैलाई एउटै डालोमा राख्दा दक्ष, लगनशील, पारदर्शी, सुशासन कायम गर्ने प्रवद्धकलाई चोट पुगेको छ । यस्तो कुरा मन्त्रीले बुझ्न नसकेको देखिन्छ ।अहिले बजेट अधिवेशन चलिरहेकाले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान हुने गरी समष्टिगत राहत प्याकेज आए आर्थिक रूपान्तरणमा बल पुग्नेछ ।यसमा निजी क्षेत्रले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जलविद्युतका आफ्नै सीमारेखा छन् । यसको पालना सरकार र निजी क्षेत्रले गर्दै आएका छन् । अनुमतिपत्रको खारेजी र बताउ गर्ने धर्म विद्युत् विकास विभाग, नियमन आयोग तथा विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएका छन् । काम नगर्नेका अनुमतिपत्र खारेज भएका छन् । गर्ने लाई स्पष्टिकरण सहित मौका दिइएको छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको कुरा विभागलगायतका निकायले बुझेका छन् ।
स्वदेशी तथा विदेशी रकम, बैंकिङ माध्यमबाट आउने पुँजी वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वा स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट आउने पुँजीको स्रोत नखोज्ने हो भने जलविद्युत तथा ऊर्जामा लगानी बढ्न सक्छ । निश्चित अवधिसम्म खर्च देखाउन नसकेका निस्क्रिय अनुत्पादक पुँजीलाई न्यूनतम ५ प्रतिशत कर बुझाउने गरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
बजारमा यस्तो पुँजी ५०-६० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । केन्द्रीय बैंक र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले यसलाई सुदृढिकरण गरिदिनु उचित हुनेछ ।
नयाँ विद्युत् विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय निकायले बनाउने ऐन, नियम, कार्यविधिबीच तादम्यता मिलेको छैन ।यसले झनै अन्योल सिर्जना हुन सक्छ । कानुनी जटिलता खडा हुन सक्छ । प्रदेश र स्थानीयले प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी बाँडफाँडको सिद्धान्त र व्यवहार मिलाउन कठिन हुन्छ । हालको अवस्थामा केन्द्र र प्रत्यक्षऊर्जा मन्त्रालयबाट नै लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रऊर्जा मन्त्रालयसँगमात्र सम्बन्धित छैन । वातावरण, उद्योग, सडक, सञ्चार लगायत निकायसँग समन्वय गरी ऐन तर्जुमा गर्नुपर्छ । ऐनमै जलविद्युतलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले विद्यमान कोरोना महामारी जस्ता प्राकृतिक र दैवीप्रकोप समेत रोक्न मद्दत पुग्नेछ ।
