विश्वले यतिबेला दुर्लभ संकट बेहोरी रहेको छ । कान्छो भाइरस कोभिड १९ ले चिकित्सा विज्ञानलाई मात्र होइन सम्पूर्ण विश्वलाई नै चुनौति दिएको छ । मानव जीवनका लागि घातकसिद्ध भएको कोरोना भाइरसको तागत सम्पूर्ण विश्वको तागतभन्दा बढि देखिएको छ । सेकेण्ड सेकेण्डको हिसाव गरेर प्रतिश्प्रर्धात्मक रुपमा अघि बढेको विश्वसमुदायलाई यो भाइरसले अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ । सबै राष्ट्रका सरकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रण, उद्दार र राहतमै केन्द्रित छ। अन्यन्त्रको तुलनमा अमेरीका र युरोपमा त यस भाइरसको संक्रमणको रफ्तार झनै बढी देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोश्रो विश्वयुद्धको भन्दा भयानक क्षति कोराना सिर्जित समस्याबाट भएको स्वीकारेका छन ।
कोरोना भाइरस पत्ता लागेको आधा वर्ष भइसक्दा पनि यसको औसधीको बारेमा अन्यौलता कायम छ । अहिले कोरोनाको औसधीको खोजिमा सम्पूर्ण राष्ट्रहरु र विश्वस्वास्थ्य संगठनले ध्यान केन्द्रीत गरेपनि परिक्षण सफल हुन सकेको छैन ।कोरोना भाइरसको उद्गम स्थाल चीनको बुहानमा संक्रमण नियन्त्रणमा आइसकेको दावी गरिएपनि संक्रमणको जोखिम भने टरेको पाइदैन ।
विश्वले झेलिरहेको कोरोना कहरबाट नेपाल पनि मुक्त छैन । नेपालमा संक्रमणको बढ्दै गए पनि कोनाको कारण मृत्यू भएको पुष्टि भने हुनसकेको छैन । तर, विदेशमा धेरै नेपालीहरुले कोरोनाका कारण जीवन गुमाएका छन । नेपालमा कोरोना परिक्षणको दायर सरकारले बढाउन सकेको छैन। आरडिटी परिक्षणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको बेला नेपालले पीसीआर विधिबाट परिक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म नियन्त्रण भित्र रहेको यो महामारी सरकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले नियन्त्रण बाहिर नजाला भन्न सकिन्नछ । बन्दावन्दी घोषणा गरेरको दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत कोरोना नियन्त्रण, प्रभावकारी व्यवस्थापन, उद्दार र राहतमा सरकार चुकेको छ । कयौ पीडा खपेर सरकारलाई साथ दिइरहेका जनतालाई सरकारले धोका सिवाय अरु केही दिन सकेको छैन ।स्वास्थ्यकर्मीहरुले अत्यावस्यक सुरक्षा सामाग्री पाएका छैनन । गरिव मजदूरहरु भाकै तिर्खै हप्तौ पैदल हिडेर कायौ अवरोध छिचोल्दै गाउँ फर्किएका छन । सीमा नाकामा हजारौं नेपालीहरु अलपत्र अवस्थामा छन । खाडीलागयतका अन्य विदेशी भूमिमा नेपालीहरु दर्दनाक पीडा खपेर जीउन बाध्य छन । यस्ता हृदयविधारक घटनाले सिंहदरवार र बालुवाटारलाई छुन सकेको छैन ।
दुई तिहाइ नजिकको सरकार देश र जनताका पीडा भूलेर अस्वभाविक गतिविधिमा केन्द्रीत भएको छ । सरकारका गतिविधिले नेपाली जनताको मर्म र भावना माथि निर्मम प्रहार गरेको छ ।लामो समयको संघर्ष र वलिदानीबाट प्राप्त भएको व्यवस्थानै संकटमा पर्ने खतरा बढेर गएको छ । सुशासन र संमृद्धिको डंका पीटेर आएको सरकारकारले करिव अढाइ वर्षको अवधिमा राम्रा कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न सकेन । दर्जनौ वेथितिले सरकार नांगिएको छ । निर्मला पन्त बलत्कारपछिको हत्या काण्ड,वाइडवडी काण्ड, न्यारो वडी काण्ड,सुन काण्ड, मिडिया कउन्सिल विधेयक, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गुठी विद्येयक, सेक्युरिट प्रिन्टिग प्रेस खरिद काण्ड,स्वास्थ्य सामाग्री खरिद काण्ड, संसद अपहरण काण्ड, अध्यादेश प्रकरणजस्ता काण्डै काण्डमा सरकार फस्यो। यि काण्डले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको शाख मात्र गिरेको छैन,मुलुकको भविश्य समेत अन्धकारमा धकेलिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले महामारीलाई कमाउने अवसरमा रुपान्तरण गरेको छ । स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा घुमाउरो ढंगबाट सरकारले नै भ्रष्टाचार भएको स्वीकारी सकेको छ । ओम्नीसंगको औसधी खरिदको ठेक्का सम्झौत्ता रद्ध गरेर सेनालाई औसधी खरिदको जिम्मा दिएको छ । सेनालाई औसधी खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारको नियतमाथि झनै प्रश्नचिन्ह उठेको छ । ओम्नीसंग भएको औसधी खरिदको अध्ययन संसदको लेखा समितिले गरिरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री जोडिएको यो प्रकरणको बचाउमा प्रधानमन्त्री नै लागेका छन । यदि नैतिकता थियो भने यस प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरुले राजीनमा दिनु पर्ने थियो । मन्त्रीहरुको राजीनमा नआए प्रधानमन्त्रीले वर्खास्थ गर्नु पर्ने थियो । तर उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेवापत प्रधानमन्त्रीको न्यानो मायाँ पाए । कोरोना नियन्त्रणमा पूर्ण त असफल भएका र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले नैतिकताका आधारमा राजीनमा दिनु पर्ने हो । सेक्युरिट प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएका तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जत्तिको पनि नैतिकता प्रस्तुत गरेनन् स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले । बालुवाटारको बलियो ओत पाएका ढकाललाई नैतिकताको चिन्ता भएन ।
महामारी नियन्त्रणमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको यो सरकारलाई भरपुर साथ छ । सरकारमा संगै नभएर पनि महामारीको बेला सरकारलाई साथ दिइरहेको कांग्रेसले निरन्तर रचनात्मक सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सरकारले खडा गरेको कोरोना कोषमा कांग्रेसले सबैभन्दा पहिला ५० लाख सहयोग उपलब्ध गरायो। कांग्रेसले महामारीमा एक भएर अघि बढ्न,एकअर्कालाई सहयोग गर्न सबैमा अपील समेत गरेको गर्यो । कांग्रेसका नेता कार्याकर्ताहरुले राजमार्गमा अलपत्र परेकालाई खान र बासको समेत प्रवन्ध मिलाए । कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु समाजिक दूरी कायम गरेर राहत र उद्दारमा जुटेका छन । सरकारले गर्न नसकेका काम कतिपय ठाउँमा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेका छन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्वौको राहत वितरण गरिएको बताउदै आएका छन । जनताको विचल्नी हेर्दा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । राहत वितरणमा गरिएको विभेद र पूर्वाग्रहले जनआक्रोश बढाएको छ । सरकारी प्रयासभन्दा सहयोगी मनहरुले व्यक्तिग तवरले वितरण गरेको राहत प्रभावकारी देखिएको छ ।
संकटको घडीमा सरकारले नेपालमा औचित्य नै नभएको पानीजहाज कार्यायाललाई आर्वौको गाडी खरिद गर्न आतुरता देखाएको छ । मुलुक आर्थिक संकटमा फस्दै गएको बेला सरकारले गर्ने निर्णयमा दूरदर्शीता देखिनु पर्छ । आब सरकारले भीआईपीको सेवा सुविधा र संसद विकास कोषको पौसा कटौति गर्नु पर्छ । आगामी बजेटमा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । प्रसस्त रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्नु पर्छ । विदेशमा अलपत्र परेर देश फर्कन चाहाने नेपालीहरुलाई आफ्नो देशमा आउने व्यवस्था मिलाउनुु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रियताका सवालमा नराम्ररी चुकेका छन । नेपालको भूमिलाई समेटेर भारतले नक्सा सार्वजनिक समेत प्रधानमन्त्रीले ओली गम्भीरता देखाएनन । उनी प्रधानमन्त्रीको कुसी जोगाउन भारतसंग लम्पसार बने । भारतको पिथौरागढ हुँदै नेपालको लिपुलेक भएर चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक भारतले एकलौटी निर्माण गरिरहेको छ । यो सडकको भारत सरकारले औपचारिक रुपमा उद्घाटन पनि गरिसकेको छ । तर, यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार भने प्रेस बक्तव्यमा सीमित भएको छ । कालापानी र लिपुलेकका बारेमा भारत र चीनले सम्झौत्ता गरेपछि तत्कालिन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीनलाई विरोधपत्र लेखेका थिए । ओलीलाई भारत र चीनसंग कुरागरेर आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न कसले रोकेको छ ? उनी किन मौन छन ? कि प्रधानमन्त्रीले राजीनमा दिनु पर्छ होइन भने भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीसंग वार्ता गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्छ । उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसंग नेपाली भूमि साट्ने छुट छैन ।
सत्तारुढ दलका सांसद र पूर्वप्रशासकहरुले फिल्मी शैलीमा गरेको सांसद अपहरणले घटनाले झनै वद्नाम बनायोे । प्रशंसाका भोका प्रधानमन्त्रीले मिडिया,बौद्धिक वर्गप्रति गरेको पटाक्षले उनको राजनीतिक चरित्रलाई उदागो पारेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने योग्यता प्रस्तुत गर्न सकेनन । हुनत प्रधानमन्त्री ओली राज्य र उनको पार्टी सञ्चालनको दायित्वबाटै विमुख छन । जनताको जीवन रक्षा र सीमा रक्षामा लाग्नु पर्ने प्रधानमन्त्री वेमौसमको बाजा बजाएर बसिरहेका छन ।
जनता र देशका लागि जुट्नु पर्ने अवस्थामा सरकारले लकडाउनको मौका छोपेर दुई वटा विवादास्पद अध्यादेश ल्यायो । अध्यादेश जारी गरेसंगै विवाद र आलोचनाको भूमरीमा फसेको सरकार अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भयो । जन्ति जादा शंख र मलामी जादा पञ्चेबाज बजाए झै बेमौमसी बाज बजाएर सरकारक हिडेको छ । सरकारको चरित्र हेर्दा मौका पाए जस्तोसुकै कदम नउठाउला भन्न सकिन्न । कम्युनिष्ट सत्ताबाट व्यवस्था नै धरापमा पर्ने जोखिम बढेर गएको छ । यसप्रति सबै नेपाली सचेत हुनु जरुरी छ ।
