राज्य सञ्चालन र नैतिकतामा चुकेको सरकार

नव बर्ष २०७७ सालको पहिलो हप्ता बितेको भोलिपल्ट अर्थात बैशाक ८ गते अप्रत्यासित रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदमा दल त्याग र संबैधानिक परिषद सम्वन्धी ऐन संसोधन गर्ने प्रस्ताव
पेश गरे लगत्तै विधुतिय गतिमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी पनि भयो ।

अनपेक्षित अध्यादेशले सत्तारुढ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीमा मात्र होइन राजनैतिक दल र सिंगो मुलुकमा एक किसिमको तरंग उत्पन्न भयो । यसले प्रधानमन्त्री मात्र होईन राष्ट्रपति माथि पनि नैतिकताको प्रश्न उठ्यो । लामो तयारी पस्चात राष्ट्रपतिसंगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएजस्तै स्पष्ट भयो।
जुन पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बने त्यही पार्टीको नीति र निर्णयलाई इन्कार गरेर नैतिकहीन ढंगबाट प्रस्तुत भएका ओली मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र राज्य संयन्त्रमाथि निर्मम बनेका छन । असक्षमताको पगरि गुथेका ओली दल पूmटाउने र प्रतिपक्षी दलको नेतालाई अराजनैतिक ढंंगले अमर्यादितरुपमा क्षुद्र व्यबहार गर्न उद्दत छन । यो उनको सर्ववत्तावादी सोच र तानासाही प्रबृत्तिको उपज हो ।

प्रधानमन्त्री कतिसम्म आलोकतान्त्रिक बन्दै गएका छन भन्ने दृष्टान्तका आप्mनै पार्टीका सांसद र निबर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रयोग गरेर सांसदको अपहरणको घटनालाई लिन सकिन्छ । यो लोकतन्त्र बिरोधी र राजनैतिक दल विरोधी गतिविधिको पराकाष्ट हो । भ्रष्टाचार,कमिसन र आर्थिक अनियमितता ढाकछोप गर्न र आप्mनै पार्टीका सहयात्रीलाई समेतलाई थाहै नदिई लकडाउनको वेला अध्यादेश जारी गरे । लकडाउनको समयमा सडकमा बिरोध प्रदर्शन हुदैन भन्ने सोचले अध्यादेश ल्याए । आन्तरिक र बाह्य विरोध थेग्न नसकेर अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए । सरकार र पार्टीभित्र असुरक्षित महशुस गरेका ओलीले आप्mनै पार्टी फुटाउन अध्यादेश जारी गरेको आरोप भारी बोकेका छन । उनले मेधशावदी दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको भने पनि नेकपाका शीर्ष नेता देखि कार्यकर्तासम्मले उनको कुरालाई पत्याएनन ।

यसबेला सरकारसामु सबैभन्दा ज्यादा नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । सदाचार,सद्व्यवहार र सद्बिचार नैतिकताकै अर्को रुप हुन । यसले कुनै काम कुरा ठीक वा बेठीक के हो भनी छुट्ट्याउने क्षमता राख्दछ । कतिपय बिद्घानहरुले अनुशासन र नैतिकताको एउटै रुपमा व्याख्या गरेका छन । यो समाजकोे र जनजीवनको नियम पनि हो । कतिपयले नैतिकतालाई आदर्शवादी कुरा भनी उडाउने पनि गर्दछन । आदर्शवादी सोच त्याग्नु पर्छ भन्ने नेताहरु पनि थिए र छन । नैतिकतालाई सर्वोपरि मान्ने पूर्वीय दर्शनबाट अनुप्रेरित हामी नैतिकता पश्चिमाहरु भन्दा किन प्रतिकूल व्यवहारलाई अँगालिरहेका छौ ? पाँच दिन पनि टिक्न नसक्ने अध्यादेश जारी गर्ने संबिधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपति पनि नैतिकरुपमा जिम्मेवार छन ।
बीपी कोइरालाले राजनीति र नैतिकताको सम्वन्धमा-राजनीति र नैतिकता दुई भिन्न तत्व हुन् र सफल राजनीतिका लागि नैतिकताको आश्रय लिनु आवश्यक छैन भन्ने एकथरि विचार सुन्नुभएको होला । सफल राजनीतिका लागि नैतिकता वाधक मात्र हुन्छ । एउटा अर्काे थरिको भनाइ के छ भने नैतिकता विनाको राजनीति सर्वथा पापाचार मात्र हो । राजनीति र नैतिकताको एउटा उपयुक्त समन्वय खोज्ने अवसर आज नेपाली राजनीतिमा आइसकेको छ । अर्को एक ठाँउमा बीपीले नैतिक आधार देखाउनु पर्छ देशलाई चलाउदा वा देशलाई चलाउने अभिभार लिन खोज्दा , भन्नु भएको छ ।
सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह भन्नुहुन्छ : नैतिकता र अनुशासनको भरमा सारा संसार चल्या छ । अनुशासन र नैतिकता सबैले मान्नुपर्छ । समाजमा बसेपछि नैतिकता र अनुशासनको पालना नगर्ने हो भने जंगलमा गएर जंगली जानवर जस्तो बस्नुपर्छ । यो समाजमा आएपछि नैतिकता मान्नुपर्छ नैतिकता भनेको समाजको नियम हो ।

कम्यूनिष्ट नेता मोदनाथ प्रश्रितले एउटा अन्तरवार्तामा दृष्टान्त दिदै राजनीतिमा नैतिकताको बिषयमा—राजनीतिमा नैतिक चेतको अभाव छ भन्दै अहिलेको राजनीतिमा नैतिक चेत र मानवीयता हराएको मैले अनुभव गरिरहेको छु । अहिलेका प्रधानमन्त्री त जेलदेखि नै बिरामी हुनुहुन्छ । अहिले पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँले नैतिक चेतको आधारमा प्रधानमन्त्री पद छाडेर बस्नुभए पनि राम्रो हुने हो । म त भन्छु, यति समय भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यका कारण अब राजनीतिबाट विश्राम लिँदा पनि राम्रै हुन्छ । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष मध्ये ओली शारीरिक रुपले कमजोर हुनुहुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ । उनले प्रधानमन्त्री पदवाट राजीनामा दिनु पर्ने माग दवाव उठ्न थालेको अवस्थामा छ भन्नुहुन्छ ।
अब अन्य बिषयमा उठेका प्रश्नहरु मधेशवादी दलहरुलाई फुटाउने उद्धेश्य आपूmले आम निर्वाचन ताका सप्तरीवासीले लिएको हुर्मतको बदला लिन खोजेका थिए।
संसदको संयुक्त अबिधेशनलाई सम्वोधन गर्दै राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्ने अनि अहिले आप्mनो सरकारले गरेको आपूmबाट जारी गरेको अध्यादेश पाँच दिन पनि टिक्न नसक्ने अध्यादेश जारी गर्नु अनैतिक र असक्षमता हो । अब नैतिक रुपमा पदमा बस्नु सोभनीय हुदैन ।

संबैधानिक परिषदको गठनमा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनिवार्य उपस्थिती रहने व्यवस्था भएकोमा अध्यादेशमा त्यो अनिवार्यतालाई हटाईएको थियो । यो संबिधानको मर्म र उदेश्य प्रतिकूल थियो । साथै यहि बिषयमा ओलीले नेपाली काँग्रेसका सभापतिले भागबण्डा खोजेको भनी आरोप लगाएका थिए । ओलीले अर्को पार्टीको सांसद् अपहरण गर्न प्रयोग गरेको पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल जस्तालाई नियुक्त गर्न चाहेका रहेछन भन्ने अपहरण काण्डले प्रष्टएको छ । ओलीको व्यबहारमा तानासाहीको झलक पाइन्छ ।

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रबक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको कथन अनुसार दुबै अध्यक्ष असल तानाशाह हुन । तर यसबेला ओली खराव तानाशाहाको रुपमा उदय भए । प्रधानन्त्रीहो पछिल्लो कदम पार्टी पूmटाउन र मध्यावधी निर्वाचनमा जान गरेको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

भ्रष्टचार,कमिसन र अनेक आर्थिक अनियमितता गर्नुको रहस्य भने अर्कौ रहेछ । मधेशी दल पूmटाउने र त्यसबाट पनि आफ्नाे एकल तानाशाही चलाउन नसकेको अवस्थामा आप्mनै पार्टी फुटाउने र मध्यावधी गराएर पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ रहेको छ ।

कोराना भाइसरको कारण मुलुकमा लकडाउन भैरहेको अवस्थामा यस्तो अध्यादेश ल्याउदा सडकमा प्रदर्शन हुदैन भन्ने ओलीको मनोविज्ञान पाइन्छ । तर,राजा ज्ञानेन्द्रले कफ्यू लगाउदा पनि बिरोध प्रदर्शन नरोकिएको घटना ताजै छन । गुठी बिधेयकको बिरोधमा काठमाण्डौका सडकमा जनसागर उर्लिरहेको बेला केपी ओली चन्द्रागिरीमा कबिता रचना गर्न र गोष्ठीमा बचन गर्नमा तल्लिन थिए । रोम जलिरहेको छ सम्राट निरो दरवारमा बाँसुरीको धुनमा रमाइरहेका छन भन्ने भनाइलाई सार्थक बनाइरहेका थिए ।
दुई तिहाई मत पाउनु अनि पार्टी र सरकारको जिम्मेवारी पाउँदा पनि ओलीले आपूmलाई असुरक्षित ठान्नु तानाशाही सोच मात्रै हो । रुमानियाका कम्यूनिष्ट राष्ट्रपति चाउसेस्कु यस्तै तानाशाहाका उदाहरण हुन । २०४६ सालमा रुमानियाका राष्ट्रपति चाउचेस्कु राजकीय भ्रमणमा आउँदा भ्रमणको अन्तिम दिन आयोजित मिट द पे्रसमा एक पत्रकारले प्रश्न गरे रुमानियामा कहिलेसम्म कम्यूनिष्ट सरकार रहन्छ । उसको सिधा जवाफ थियो पृथ्वीमा जहिलेसम्म चन्द्र सूर्य रहन्छन त्यसवेलासम्म कम्यूनिष्ट सरकार रहन्छ । सोही सालको पुष १० गते चाउचेस्कु सैनिक कार्यवाहीमा मारियो । रुमानियामा सदाका लागि कम्यूनिष्ट शासनको अन्त्य भयो । नेपालमा यो अवस्था भनेको रुसमा वोल्सेबिक पार्टीको जस्तो सरकार छ । बिस्तारै ट्राटस्कीलाई पलायन हुन बाध्य बनाइएको अर्थात लेनिनलाई प्रतिपक्षकोे अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओली आफै कति लोकतन्त्रवादी वा कति एकतन्त्रवादी भन्नेतर्फ उनको पार्टीका नेता नारायण ढकालले – केहि समय यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चारैतिरवाट आलोचित भएका छन । बिपक्षी दलहरुको कुरा छाडौं बुद्धिजीवी,पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, लेखक, कबि, किताव उद्यमी र आर्थिक संसारसित गाँसिएका जनताको ठूलो तप्का उनको बिपक्षमा उत्रेको देखिन्छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डको कथन छ नेपाल कम्यूनिष्ट शक्तिले सरकारको नेतृत्व गरेको नरुचाउने तत्वले कम्यूनिष्ट आन्दोलन र त्यसको नेतृत्व बिरुद्ध जनतामा केहि भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका छन । आम जनताले पाँच बर्षमात्र नभएर अबको पचासौ बर्षसम्म कम्यूनिष्टले नै सरकार चलाएको हेर्न चाहेका छन ।
दुवै मिलेको अवस्थामा उनीहरुको तानासाही परिकल्पना थियो । तर अहिले त्यो कार्यभार पुरा गर्ने जिम्मेवारी ओलीको काँधमा आइ परेको रहेछ ।