काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बनाएको कार्यदलले अमेरिकी सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अंग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले अन्तिम रूप दिएको प्रतिवेदनमा एमसीसी सुरक्षा र रक्षा नीति अन्तर्गत ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ । पूर्व उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका भीम रावल र हालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले सो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
‘सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यस अन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीति अन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरुमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै अमेरिकी अधिकारीहरुबाट त्यस्ता अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भएका छन्’, बुँदा नम्बर १४ (६)मा भनिएको छ । सुरक्षा र रक्षा नीति अन्तर्गत नै हिन्द–प्रशान्त रणनीति ल्याइएको समितिको ठहर छ । ‘यो अमेरिकाको तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेका देशहरूतर्फ परिलक्षित रहेको कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । यसरी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा मत्वपूर्ण अंगको रूपमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति ल्याइएको देखिन्छ भने यी सबै रणनीतिको अङ्गको रुपमा एमसीसी अन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताका प्रावधानहरूले नेपाललाई बन्धित र निर्देशित गर्ने किसिमका रहेको पनि समितिले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनको ५ को बुँदा (३) मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीतका क्रियाकलाप र एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै यसलाई स्पष्ट गर्न सुझाव दिइएको छ । कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार धारा ५.१ को अनुसूची ४ को (२) (छ) मा ‘प्रस्तुत सम्झौताको दफा ५.१ बमोजिम एमसीसीले प्रस्तुत सम्झौता वा यस सम्झौताको कुनै व्यवस्था वा एमसीसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने कुनै पनि कार्य वा अवस्थालाई निर्धारण गरेको छैन’ भनिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कार्यदलको प्रतिवेदनमा १५ बुँदे फरकमत दर्ज गरेका छन् । ज्ञवालीले एमसीसीलाई सुरक्षा र सैन्य रणनीतिअन्तर्गत मान्न नहुने तर्क गरेका छन् । ‘सुरक्षाको परिवर्तित सन्दर्भ्भित्र अहिले विकास सहायता पनि जोडिने गरिएको छ । त्यसैले सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी दस्ताबेजमा उल्लेख भएकै कारणले त्यसरी प्राप्त हुने सहायतालाई कुनै मुलुकको सामरिक रणनीतिको अंग मान्ने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्दैन । मूल कुरा, त्यससँग कुनै सामरिक स्वार्थ र शर्तहरु जोडिएका छन् कि छैनन् भनेर छुट्याउने, यसले कुनै अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भनेर सजग हुने र आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने हो’, उनले दर्ज गरेको १५ बुँदे असहमतिको बुँदा नम्बर ५ मा भनिएको छ । उनले अमेरिकाको कुनै नीति या रणनीतिले एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताभन्दा बाहिर गएर नेपालमाथि कुनै थप कानुनी दायित्व सिर्जना गर्न नसक्ने किटान गरेका छन् ।
‘नेपालको जवाफदेहिता त्यति विषयमा मात्रै सीमित हुन्छ, जसमा हामीले सम्झौतामार्फत् प्रतिवद्धता जनाएका छौँ । एमसिसी अन्तर्गतको सहायता रकमलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत प्रयोग गरिने छैन भन्ने सम्झौताको व्यवस्थालाई हामी सुरक्षा रणनीतिको अंग भयौंँ या हुने छौँ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । त्यसैले यस विषयलाई अनावश्यक रुपमा अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक देखिँदैन, ’ परराष्टमन्त्री समेत रहेका ज्ञावालीको ठहर छ । एमसीसी परियोजनाबारे विवाद भएपछि नेकपाले गत माघ १९ गते सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ३ सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको थियो । मोटोमोटी रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको समितिले अहिले अन्तिम रूप दिएको हो ।
