मोफसलका नेपाली जनता पहिले पहिले काठमाण्डौलाई नेपाल भन्दथे।भिमफेदीमा आएपछि नेपाली नागरिकले पनि काठमाण्डौ जान इजाजत पत्र प्रबेशाज्ञा लिनु पर्दथ्यो भन्ने अलिअलि सुनेको थिएँ । शायद यो राणा शासन कालको कुरा होला । मैले सुनेको कुरा मेरा लागि प्रमाण भएन । तर यदि हो भने काठमाण्डौ उपत्यकाका मानिस नेपालका एक नम्वर नागरिक र मोफसलका नेपाली नागरिक दोश्रो तहका नागरिक रहेछन भन्ने बुभ्mनु पर्ने हुन्छ । सपनाको स्वगर्, मानव अधिकारको बिश्वको संरक्षक मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकामा अहिले पनि छुवाछुत र नागरिकमा बिभेद अत्यधिक हुन्छ भन्ने गरिन्छ । पहिलो नम्वरमा अमेरिकी, दोश्रो दलित र अछुत मानिएका काला जाति र तेश्रोमा गैरअमेरिकी आप्रवासी हुन्छन । काला जातिको भएको कारण पूर्व राष्ट्रपनि बाराक ओवामालाई पनि बिभेद भएको सुनिन्थ्यो ।
बिसं २०७६ चैत्र महिनाको ११ गतेदेखि बिश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट बच्न मूलुक भरलक डाउन चलिरहेको छन। यसबेला सबै उद्योग कलकारखाना निर्माण कार्य बन्द छन दिनभर काम गरेर साझ बिहानको गुजारा गर्ने तमाम श्रमजिबी बर्ग कामबिहीन भएपछि आपूmमात्र होइन उसमा आश्रित परिवार पनि भोकभोकै छन । अझ कन्तबिजोग त राजधानी बाहिरका श्रमजीवी नेपाली जो बर्षौदेखि काठमाण्डौमा श्रम गरेर जीवन निर्वाह गरिराखेका थिए । उनीहरुको पीडा दर्दनाक छ । उनीहरुलाई खाना र डेरा भाडाको समस्या आई लागेको छ ।
यस बिषयमा देश सञ्चारमा युवराज धिमिरे मार्मिक र यथार्थ चित्रण गर्दै लेख्छन—अधिकांश असंगठित मजदूर र सरकारसँग सम्पर्क गर्ने कुनै माध्यम नभएकाहरु हुन् ती । तर असुरक्षित र भोकको चपेटामा पर्नेहरुका लागि कोरोनाबाट उत्पन्न मुत्यु भय गौण हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले किन बुझेन ? सर्वत्र लकडाउन भएपछि संगठित र असंगठित क्षेत्रका मजदूरहरु बेरोजगार बन्छन। उनका परिवार भोकै मर्छन् भन्ने स्वाभाविक सोच मजदूर युनियनका नेता तथा प्रधानमन्त्रीको आँखा, कान र ‘विवेक’ बनेका विष्णु रिमालले किन बुझेनन् ।
बारखरी अनलाईनको सम्पादकीयमा यसपटकको विपत्तिमा सबैभन्दा बढी बिजोग अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र सडकमा रात बिताउनेहरूको भएको देखियो । बन्दाबन्दीको आदेशपछि आफ्नो घर हुनेहरूले विपन्न नै भए पनि जसोतसो गुजारा चलाएका छन् । गाउँमा गुजारामूलक खेती गरेर खानेहरूका लागि बन्दाबन्दीले नुनतेल महँगो बनाउनेबाहेक खासै समस्या पारेको छैन । तर, सहरबजारमा डेरा गरेर बस्ने अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरका लागि भने बन्दाबन्दीपछि पहिले काम, त्यसपछि माम र अन्त्यमा बस्ने ठामसमेत हरियो । भोकै मरिएला भन्ने पीरले आआफ्ना गुँढमा फर्कन खोज्नेहरूले राज्यको सहायता पाउन सकेनन् । सरकारी नियम र संयन्त्रले घाउमा नुनचुक छर्कने काम गरेको देखियो । राजनीतिक स्वार्थका लागि परिचालित मजदुर संघसंगठनहरू श्रमिकहरूको विपत्तिमा सहयोगी बनेनन् । अहिलेको निकम्वापनका कारण नेपालका मजदुर संघसंठनहरू इतिहासकै कलंकित हुनेछन् । अहिलेको सरकारले असहिष्णुता प्रदर्शन गरिआएको छ । सरकारसँग त देशमा कति जना असंगठित क्षेत्रमा काम गर्छन् भन्ने भरपर्दो तथ्यांकसमेत छैन । यतिबेला यी देशभित्रै असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको हितका लागि मजदुर संगठनहरू अगाडि आउनुपर्ने थियो भन्ने उल्लेख छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पार्टीका संगठन बिभाग प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठ, प्रचार बिभाग प्रमुख तथा पार्टीका प्रबक्ता बिश्व प्रकाश शर्मा र प्रमुख सचेतक खाँडले बारम्वार यो बिपत्तिको घडीमा सरकारलाई पार्टीको साथ सहयोग रहन्छ भनिरहनु भएको छ । यसबेला राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सभापतिले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसंग पनि वार्ता गर्नु भयो ।
मैले कलेजमा पढ्न शुरु गर्दा त्यहाँका अगुवाहरु कम्यूनिष्ट शासनमा दालभात तरकारी जीउ धन सरकारीको व्याख्या गर्दथे । भोको पेटका लागि प्रजातन्त्रको कुनै अर्थ छैन । राज्य बिहीन समाज र सीमाबिहीन राज्य हुन्छ भनेर त्यसबेला सपनाको संसार देखाउथे । अस्ति भरखरमात्र ओलीले जीवन भन्दा नागरिक स्वतन्त्रमा महत्वपूर्ण हुदैन भनी देशवासीका नाममा सन्देश दिए । अझ लकडाउनको बेला लकडाउन उलंघन गर्दै पैदल घरतर्फ लागेका तिनै मजदुरहरुलाई घर जान नदिई जहाँ पुगेका छन
तिनीहरुलाई रोकि खाना खुवाउने व्यवस्था गर्न निर्देश जारी गरे । मानवको जीवनमा सवभन्दा महन्वपूर्ण परिवारको लागी खाना , नाना र छाना हुन्छ । यस्ता कुरालाई कम्यूनिष्ट सरकारले बुभ्mदैन सायद् ।
नेपालको इतिहासमा विसं २००३ साल मजदुर हकहितको आन्दोलनको लागि होस् वा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि होस् अत्यन्त महत्वपूर्ण रह्यो । नेपालमा श्रमिक र श्रम इतिहासको प्रारम्भ सहासिक र ऐतिहासिक छ । विसं १९९० को दशकमा विराटनगर मोरङमा मोरङ कटन मिल्स र विराटनगर जुटमिल आदि कारखाना स्थापना भए । यो ठाउँ भारतको जोगमनी जहाँ भारतीय रेल सञ्जालसँग जोडिएको सीमाक्षेत्रमा पर्दछ । त्यसबेला भारतमा बेलायती राज थियो । भारतीयहरुले स्वतन्त्रताका लागि गरेको आन्दोलन अन्तिम लक्ष्यमा पुग्नै लागेको थियो ।
विराटनगरबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने भारतको कटिहारमा भएका जुट मिलमा पनि कामको समय ८ घन्टा थियो र मजदुरहरुले पाउने अरु सुबिधा पनि पाइरहेका थिए । विराटनगरका ठूला उद्योगका मजदुरहरुको अवस्था भने बेग्लै थियो ।
२००७ साल अघि राणाको एकतन्त्री हुकुमी शासनमा सर्वसाधारण नेपालीको जीवन अत्यन्त दयनीय थियो । उद्योग कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरुको स्थिति झनै दयनीय थियो । कारखानामा १२ घन्टाभन्दा बढी समय काम गर्नुपर्ने निकै कम ज्याला पाउने आवास सुविधाको अभाव र आवास भएपनि पिउने पानीसम्मको पनि सुविधा आदि थिएन । कारखानालाई व्यवस्थापकको इच्छाअनुसार श्रम प्रशासन चलिरहेको थियो । नियुक्ति र बर्खास्ती अर्थात् पजनी व्यवस्थापककै सोचमा भर पर्दथ्यो । उद्योग कारखानामा काम गर्ने खराब वाताबण कम ज्याला लामो समय काम गर्नुपर्ने बाध्यता सेवाहरु असुरक्षा आदि त्यसबेलाका मजदुरका समस्या थिए ।
यीनै मजदुरको हकहितका लागि आन्दोलन गर्ने अठोटका साथ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मजदुर आन्दोलनको मार्ग चित्र कोरियो । २१ चैत्र २००३ मा कारखानामा दैनिक ८ घण्टा काम सहुलियत दरमा रासन मजदुरले लगाउने लुगा र ज्यालामा वृद्धि गर्नुपर्ने मुख्य माग सहित आन्दोलन सुरु भयो । अगाडि बढ्दै जाँदा आन्दोलनले राजनीतिक रुप ग्रहण गर्न पुग्यो । यही कारणले भारतमा आन्दोलन गरिरहनु भएका नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई विराटनगर बोलाइयो । संगठित र व्यवस्थित रुपमा हजारौंको संख्यामा सहभागी भएको यो नेपालको पहिलो आन्दोलन थियो ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थिएन । नेपाली कांग्रेस ( नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस ) को स्थापना भएको केही समयमात्र भएको थियो , त्यसैले यो आन्दोलन नेपालको मजदुर आन्दोलनका दृष्टिले मात्र होइन राजनीतिकरुपले पनि अति महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक छ । मजदुर आन्दोलनलाई सरकारले निर्ममतापूर्वक दबायो । संगठित हुन पाउने अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाए र पनि मजदुरको विद्रोह रोकिएन । २३ औं दिनमा मजदुरको ज्यालामा १५ प्रतिसतले बढाउने कामको समय ८ घण्टा रासन कार्ड कारखानाको वातावरण स्वस्थ हुने तथा अन्य सुविधा कटियारका जुटमिलले दिए सरह हुने भयो । गिरफ्तार गरिएका नेतालाई मुक्त गरियो । राजनीतिक गतिविधि शून्य प्रायः भएको अवस्थामा विराटनगरमा भएको मजदुर विद्रोहले राजनैतिकस्वरुप ग्रहण गर्न पुग्यो । यही मजदुर आन्दोलनको परिणामस्वरुप २००४ सालमा जारी भएको नेपालको वैधानिक कानुनमा राष्ट्रिय सभामा मजदुर प्रतिनिधि रहने व्यवस्था भयो तर यो विधान प्रयोगमा आएन ।
यहि मजदुर आन्दोलनको बिषयमा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहका बिचारको सत्य के हो शीर्षकमा लेख्नुहुन्छ — ने,रा,का, ( हाल नेपाली काँग्रेस) ले बामे सर्न नसक्तैमा अर्थात् बल्लबल्ल डेढ महिनाको बालक मात्र भएको थियो । एकाएक बिराटनगरको जुट र कटन मिलका दश हजार शोषित पद दलित लुण्ठित मजदुरहरुले पुँजीपतिका विरुद्ध रणभेरी बजाए । बिचरा मजदुरहरूको आर्तनादले नवमण्ड्ल गुञ्जयमान भयो । राजनीतिक संस्थाको आश्रय लिएपछि मिल मालिकहरूको मनमा ढ्याङ्ग्रो बजी उनिहरुको उचित माग पूरा गरिदेला भन्ने आशाले उनीहरुले नेराका लाई सहायता मागी निम्तो पठाए । विश्वेश्वरजी खुद निरीक्षण गरी यथार्थ कुरा बुझ्नका निम्ती विराटनगर जानुभएको थियो । कार्यसमितिको बैठक बसी नेराकाको नेतृत्वमा हड्ताल सञ्चालन गर्ने काम निश्चय गरियो । हडतालको खबर स्टेट्म्यानदेखि लिएर सारा हिन्दूस्तानका धेरैजसोको अखबारहरुमा छापियो ।
हडतालको सिलसिलामा कोइरालाजी र अरु सथीहरु समेत पक्राउ पर्नुभयो र सो आन्दोलनको नेतृत्प बीपी कोइरालाको आमा दिव्या कोइरालाले गर्नु भयो । उहाँ पनि पक्राउ पर्नुभयो । उहाँहरु गिरफ्तार भएपछि त्यो कुराको विचार गर्नको निम्ति कलकत्तामा कार्यसमितिका बाँकी सदस्य भेला भए । कोइरालाजीसमेत जम्मा तीन जना कार्यसमितिका सदस्य पक्राउ पर्नु भएकोले बाँकी पाँच जना र अरु विशेषरूपले आमन्त्रित गरिएका व्यक्ति त्यस बैठकमा सम्मिलित भए । बैठकमा कोइरालाजीको रिहाइका साथै मजदुरहरूको माग पनि पुरा गरियोस नगरेका खण्डमा नागरिक हकका निम्ति सत्याग्रह गर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकारमा तारद्वारा पठाइयो । सत्याग्रह प्रारम्भ भयो । जोगवनीमा सल्किएको त्यो आगो केही दिनपछि नेपालका अरु अरु ठाउँमा पनि फैलियो । पाप र अन्यायको जगमाथि निर्माण गरिएको सय वर्षदेखि अचल पैतृक सम्पत्तिका रुपमा उपभोग गरीआएको राणा राज्यको सिंहासन हल्लियो । राणाहरूका आँखाका सामन्ने संसारका अन्य विप्लवका अन्य चित्रहरू क्रमैसित घुम्न थाले । दोषीआत्मा भएकोले मात्राभन्दा बढता राणाहरु घवराए ।
आखिरमा निराश भई पितुर्के,पिन्चे पुरुषत्वहीन तथाकथित सुधारवादी प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले काठमाडौंका सामुन्ने १२ दिनभित्र सुधारको घोषणा अवश्य गर्ने छु बाबा अहिलेलाई सत्याग्रह बन्द गरिदेउ भनि बिलोना गरि आँसु तुरुक्क चुहाई कपटपूर्ण नाटक रचि हाले । एकातिर राणाशासनको सय वर्षको इतिहासमा प्रधानमन्त्री जस्ताले ती जनताको सामुन्ने बिलखबन्द परेर रुनु जसलाई तिनीहरु (राणाहरू)को पशुभन्दा पनि निकृष्ट ठान्दथ । अर्कोतिर पं,नेहरुजीले नेराकाका मानिसहरुलाई राणाको शासनकालमा जनताको यो सर्वप्रथम ब्यापक खुल्ला विद्रोह हो र शासकहरुले सुधार घोषणा गर्छौं भन्नुनै जनताको ठूलो विजय हो भनी नेहरुले उचित सल्लाहका साथै राजनीतिक कैदीहरुको रिहाई पनि यथासम्भव छिटै हुने सम्भावना देखाउनु भएकोले र साथै सत्याग्रह बन्दगर्नमा आग्रह गरेकोले यी सबै कुराको विचार गर्नको खातिर बनारसमा कार्यसमिति बैठक डाकियो । बैठकमा सत्याग्रह बन्द गर्ने गरी सत्याग्रह स्थगित गरियो ।
राणा शासन, केपी ओलीको शासन र मजदुर आन्दोलन
यहाँ नेपालमा मजदुर आन्दोलनको प्रारम्भको अवस्था संगठित र व्यवस्थित आन्दोलन नेपाली काँग्रेसको सहभागिता बीपी समेत पक्राउ परेपछि बीपीको आमा दिव्या कोइरालाले गरेको मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व , राणा प्रधानमन्त्रीको याचना र मजदुर आन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि राजनैतिक क्रान्ति गर्न पु¥याएको योगदानको बिषयमा र महिलाहरुले पनि आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्षम छन भनी उल्लेख खोजेको मात्र हो ।
बर्तमानमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा ) का अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली छन । मजदुर आन्दोलनको २३ औ दिन मजदुरका मागहरु राणा प्रधानमन्त्रीले रोएर माग पूरा गर्नु परेको थियो । अबका दिनमा औपचारिक र अनौपचारिक मजदुरहरु सरकारलाई आवश्यक पर्छन वा पर्दैनन् अहिल्यैदेखि हेक्का राखे राम्रो होला कि ?
गत केहि दिनदेखिको औपचारिक अनौपचारिक मजदुरहरुको बिचल्निमा परेकाको समस्याहरु पूरा गर्न कति दिन लाग्ने हो ?
