काठमाडौं । कोरोना भाइरसले गर्दा लकडाउनका कारण अधिकांश सरकारी कार्यालय सुनसान भएपनि अर्थ मन्त्रालयलाई भने बजेट बनाउने चटारो छ । जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने काममा जुटेको हो । तर कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकट सम्बोधनका लागि राहत प्याकेज बजेटमा समावेश गर्ने नगर्ने विषयमा भने मन्त्रालय अलमलमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
लकडाउन सुरु नहुादै अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मोटामोटी खाका बनाइसकेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १७ खर्ब ५९ अर्बको सिलिङ र १५ आयोजनाले लिएका लक्ष्य र नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख विषय अनुसार खाका बनाएको मन्त्रालय अहिले त्यसलाई सच्याउनतिर लागेको छ । कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकटले एकातिर बजेटका प्राथमिकता परिवर्तन हुने भएका छन् भने अर्कातिर आकार पनि घट्ने भएको छ । कोरोना भाइरसले बढी असर पुर्याएका क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिईंदैछ । कृषि तथा ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यममा लगाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई चलायमान बनाउने लगायत विषय बजेटमा समावेश गर्ने तयारी छ । लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेकाले सरकारलाई अहिले नै खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भइसकेको छ । अहिलेको संकटको असर केही महिनासम्म पर्ने भएकाले सरकार राजस्वको लक्ष्य बढाउन सक्ने अवस्थामा छैन ।
कोरोना भाइरसले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका मुलुकमा पनि असर पुगेकाले दातृ मुलुक र संस्थाबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने निष्कर्षमा सरकार पुगिसकेको छ । त्यहि कारण मन्त्रालय महात्वाकांक्षी र लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम समावेश गर्नुको साटो आयोगले दिएको सीमाभन्दा तल रहेर बजेट ल्याउने तयारीमा छ । मन्त्रालय अहिले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक जस्ता विकास साझेदार संस्थासाग उनीहरुले कति ऋण दिन सक्छन् भन्नेबारे छलफलमा छ । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउनले असर नपरेका क्षेत्र छैनन् । ती क्षेत्रलाई उकास्न सरकारमाथि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने दबाब छ ।
राहत प्याकेज बजेटमा समावेश गर्ने नगर्ने विषयमा सरकार निर्णयमा पुगिसकेको छैन । राहत प्याकेज ल्याउनलाई नीजि क्षेत्रले दबाब दिइरहेका बेला अर्थमन्त्रालय भने अलमल मा परेको हो । बजेट समयमै ल्याउन सरकारले हिल गरिरहेको छ । यद्यपि यसपल्ट राजश्व उठाउने अनुमान भने गत बर्षको तुलनामा निक कम हुने बताइएको छ । कोरोना कहरले लामो समय आर्थिक गतिविधि हन नपाएका कारण राजश्वको लक्ष्य घट्ने निश्चित भएको हो ।
