जसरी पनि अपजस नेपाली जनताकै टाउकोमा आउछ । समाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि नेकपाका पक्षमा मतदान गरेका नेपाली मतदाता सरकार गठनदेखि नै आफूसंग असहमत र असन्तुष्ट बन्न वाध्य भए । परिवर्तनमा साथ, सहयोग र सहभागीता जनाउनेहरु पश्चताप गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगे। जुन आश,विश्वास एवं भरोसा राखेर साथ, समर्थ, विश्वास अभिव्यक्त गरे ति जनता आफ्नै कारणले यस्तो नियति बेहोर्न बाध्य भइयो भनी दुखेसो पोख्न थालेका छन । हुनत जनताको सुविधाजनक मतादेश प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली गणतन्त्र, संघीयता,समानुपातिक, समावेशीताप्रति सुरुदेखिनै असहमत थिए । परिवर्तनका उपलब्धिप्रति विश्वास गरेका थिएनन,प्रतिवद्धता जनाएका थिएनन, इमान्दार भएका होइनन । नाकावन्दीको घटनाले एकएक राष्ट्रवादी भएका ओलीले आफ्नो १४ वर्षको जेलजीवनलाई रक्षकवजको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । नेपाली जनताको भाग्य परिवर्तनका लागि १४ वर्ष जेल बसेको उनको तर्कलाई कसैले अन्यथा ठानेनन । परिवर्तनका उपलब्धी र त्यसका आधारमा बनेको संविधान अनि संविधानका मूल्य मान्यता र विशेषताहरु माथी यसप्रकारको प्रहार होला भन्ने सोच राखिएको थिएन ।
पानी वारावार, मन्छे मारामार, आरोप प्रत्यारोप वा अस्तव्यस्त देखिएका तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी बीचको आकस्मिक एकताले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भयो । यसमा नेपाली कांग्रेसको आफ्नो कमजोरीले भूमिका निर्वाह गरेको पक्षका बारेमा यथास्थानमा समिक्षा र विश्लेषण भएको छ र हुनेनै छ । संसदमा रहेको बलियो अंकगणितले मात्र पनि शासकीय क्षमता नहुने रहेछ र यो नै स्थिरता, विकास र संमृद्धिको आधार हो भन्ने निश्चित होइन रहेनछ भन्ने ओली नेतृत्वको सरकारले स्पष्ट गरेको छ । नेपालको आफ्नो क्षमताभित्र बसेर गर्न सक्ने धेरै कामहरु थिए । गर्न सकिन्थ्यो यदि इमान्दारिता भएको भए । तर, यो इमान्दारीत, उत्तरदायित्व देखाउन सरकार असफल भयो । प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता कहिल्यौ देश विकास निर्माणमा भएन। आफ्नो गुटको व्यवस्थापन र आर्थिक संकलनलाई मुख्य प्राथमिकता राखियो । जसले ओली सरकारलाई काण्डै काण्डको सरकारमा रुपान्तरण गर्यो । यि अनगिन्ति काण्डहरुको बीचमा के के नहुने कार्य भए, त्यसको लामो चर्चापरिचर्चा र आलोचना भएको छ । थेग्नै नसक्ने भएका विषयहरुमा सरकारपछि हटेको छ । खाने, पचाउने र थाह नपाउने विषयमा भएका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र अनियमितताको पछिल्लो रेकर्डमा ओली सरकारले सर्वोकृष्टता हासिल गरेको छ । सामान्य नैतिकता र लोकतन्त्रलाई ख्याल राख्न््े हो भने प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले अर्को व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने बाटो खोलिदिनु पर्ने अवस्था छ । सुखी नेपाली,संमृद्ध नेपाल,रेल,पानीजहाज, घरघरमा ग्यास, कोही भोकै नमर्नेदेखि लिएर कहाँसम्मको नारा घन्किएको प्रशंगमा आज भोकभोकै सयौ किलोमिटर पैदल यात्रा गर्नु परेका नेपाली नागरिकाले अनुभूत गरेका छन । कोरोना महामारीको खतराको अवस्थामा पनि यथासमयमा आवस्यक निर्णय लिन नसक्दा नेपालमा संक्रमणको भय र त्राश कायम छ । आवस्यक स्वास्थ्य सामाग्रीमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको घटनाले सरकार होइन नेपाली जनता लज्जित भएका छन । प्रश्न उठ्छ कि, खराव व्यक्ति हो, प्रणाली हो या शत्ता व शक्ति ? राजनीतिक शास्त्रले शत्ता शक्तिलाई नै भ्रष्ट भन्छ, झन अतिशक्तिले झन बढी भ्रष्टाचार बढाउछ भन्ने मन्यता र दृष्टिकोण दुई तिहाई नजिकको ओली सरकारको कामकाजबाट पुष्टि भएको छ ।
देश बन्दावन्दीको स्थिति बेहोरिरहेको छ । जनता हैरान भएका छन । राज्यको प्रभावकारीता, उपस्थिति र सहयोग नभएको गुनासो व्यापक आएको छ । असन्तुष्टि शिखरमा पुगेको छ । सरकार चौतर्फी असफलता बेहोरिरहेको छ । यसै मौकामा प्रधानमन्त्री देशमा हलचल ल्याउनेमात्र होइन संविधान, कानूनी व्यवस्था र शासन प्रणाली माथि नै प्रश्न उठाउने र विरोधभाष उत्पन्न हुने अध्यादेश ल्याउछन । जुन अध्यादेश संविधानको धारा ११४ वमोजिम तत्काल केही गर्न आवस्यक भएको देखिदैन । अर्थात लकडाउनको आवस्यकता र समस्या संशोधन गर्न नभएर राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउन ल्याइएको थियो । अर्को संवैधानिक परिषदको संरचना र यसको निर्णय प्रक्रियाबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई अलग गर्न ल्याइएको देखिन्छ । त्यसको सवत्र्र आलोचना हुन्छ । सरकार दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयमा पुग्छ । सरकारनै विघटन हुँने खतरा आएपछि फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको सवैले बुझेका छन । प्रश्न उठ्छ कि यसको आवस्यकता किन पर्यो ? सरकारसंग सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै अन्य दललाई विभाजन किन गर्नु पर्यो ?त्यतिमात्र होइन, संविधानसभाले तमाम राजनीतिक दलको सहमतिमा विगतका विकृति एवं विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बनाएको राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन संशोधन गर्न राजनीतिक सहमति आवस्यक हुन्छ भन्ने सामान्य चेतना पनि प्रधानमन्त्रीसंग थिएन ? संवैधानिक परिषदको व्यवस्था राजनीतिक प्रणाली अनुरुप भएको हो । त्यो राज्यको प्रतिनिधित्व र नियुक्ति भएकाले त्यसलाई सिंगो मुलुकले स्वीकार गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा प्रतिपक्ष दलको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेको हो । यस्ता गम्भीर एवं संवेदनशील विषयमा मनपरि निर्णय लिने अधिकार ओली सरकारलाई छैन । यो कम्युनिष्ट अधिनायकवाद होइन, निरंकुश साशन पनि होइन,सर्वसत्तावाद कसैले स्वीकार गर्दैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भित्रको सरकार हो । कसैको अहं वा तुष्टि वा निरंकुश नियत थोपार्ने सुविधा संविधान सम्मत हुदैन भन्ने नेकपाको ओली नेतृत्वको सरकारलाई हेक्का हुनुपर्छ ।
समाजवादी पार्टी फुटाउन आफ्ना पार्टीका दुई सांसद महेश वस्नेत र किशान श्रेष्ठ अनि निवर्तमान प्रहरी महानिरिक्षक सर्बेन्द्र खनाल खटाई अपहरण गरिएको घटनाले त ओली सर्वाङ्ग भएका छन । यत्रो हर्कन किन र केका लागि ? कस्ता जनप्रतिनिधि , कस्ता सुरक्षाकर्मी ? यस्तो दादागिरी, गुण्डागर्दीलाई संस्थागत गर्ने ? यही हो नेकपा सरकारको लक्ष्य र उद्देश्य ? राजनीतिमा गुण्डा नाइकेहरु नै स्थापित गराउने ? तिनिहरुले बनाउने राज्य गुण्डाराज नै त होला । अलिकति पनि सरम भएन प्रधानमन्त्रीलाई, सरकारलाई, संसदलाई, प्रहरीको नेतृत्वकर्तालाई ? हरे मोरो देश, नेता अनि प्रहरीका नेतृत्वकता !
