काठमाडौं । सरकारले सोमबार जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सत्तारुढ दलभित्रैबाट दबाब बढेपछि अन्तत फिर्ता गर्नु परेको छ ।
नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहितका नेताहरूले अध्यादेश फिर्ता नलिए ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री फिर्ता लिन तयार भएको थिए ।अन्ततः शुक्रबार मन्त्रिपरिषदको बोलाएर फिर्ता गराए । अध्यादेशबाट जुनसुकै बेला संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत पुर्याएर बेग्लै पार्टी गठन गर्न पाउने बाटो खोलिदिँदा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने भन्दै नेकपाकै नेताहरुले विरोध गरे । अध्यादेश खारेज गर्नु पर्ने माग राख्दै नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले हस्ताक्षर नै संकलन गरी अध्यक्षद्वयलाई बुझाए ।
पार्टीभित्र छलफल नगरी दूरगामी महत्वका विषयमा निर्णय गर्ने परिपाटी गलत भएको उनीहरुको भनाइ छ । समाजवादी र राजपाले समेत आफ्नो पार्टी फुटाउनकै लागि अध्यादेश ल्याएको ठहर गर्दै बुधबार राती नै एकीकरणको सहमति गरे । र, यसले विपक्षी मोर्चा कमजोर बनाएर आफू बलियो बन्ने ओली आकांक्षामा पनि धक्का लागेको छ । त्यस्तै, दाहाल र माधव नेपाल पक्ष एकै ठाउँमा उभिएपछि आफ्नै पार्टीभित्रको विरोधी खेमामा विभाजन ल्याउने प्रयास पनि तत्कालका लागि निष्फल भएको छ । दुवै नेताहरु एकै ठाउँमा अभिएपछि आफ्नैबाट पनि दबाबमा परे । बरू ओलीले महामारीका बेला असान्दर्भिक एजेन्डामा मुलुकलाइ प्रवेश गराएकोमा जनस्तरबाट समेत थप आलोचना खेपे । त्यसैले बुधबारबाट थालिएको सांसदहरूसँगको छलफल स्थगित गरी बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली दाहाल र नेपालसँग परामर्शमा जुट्न बाध्य भए ।
दुवै नेताले ओलीलाइ पार्टीभित्र हुन सक्ने दुर्घटना टार्ने हो भने तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए । पार्टीभित्र र बाहिरको दबाब थेग्न नसकेपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए पनि उनीमाथि सधैँभर नैतिक र राजनीतिक प्रश्न उठिरहनेछ ।
