काठमाडौं। डेमोक्रेसटक लयर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले सरकारले सोमवार ल्याएको दुई अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था विपरित भएको बताएका छन । संवैधानिक परिषद र राजनैतिक दल सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थ खुम्च्याउने दुस्प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन ।
विहिवार साझ संकल्प खवरसंग कुरा गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले यो सर्वसत्तावादको उपज भएको बताए । दुई तिहाइ नजिकको सरकारले सत्ताको उन्मादमा ल्याएको संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुलको अध्यादेशले मुलुकमा दूरगामी असर पार्ने उनले बताए ।संविधान कार्यान्वय गर्नु पर्ने सरकारले आफ्नो अविष्ट पुरा गर्न संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चेर अघि बढेको अधिकारीले आरोप लगाए । तत्काल दुईवटै अध्यादेश फिर्ता लिन सकरकारलाई उनले आग्रह गरेका छन ।
सरकारले संविधानको धारा ११४ लाई दुरुपयोग गरेरे अध्यादेश ल्याएको अधिकारीको तर्क छ । संविधनको धारा ११४ बमोजिम सघीय संसदकोे अधिवेशन सञ्चालन नभएको अवस्थमा मात्र तत्काल केही गर्न अति आवस्यक परेमा अध्यादेश ल्याइन्छ । तर, तत्काल कुनै आवस्यकै नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर संविधनले परिकल्पना गरेको स्थायित्व हरण गर्ने दुष्प्रयास सरकाले गरेको अधिकारीको तर्क छ । भइरहेका मौजुदा कानूनले समेट्न नसके अध्यादेश आउने हो ,तर यहा भइहेको कानूनलाई परिवर्तन गरियो । अरुलाई विगार्न र राजनीतिक दल फुटाउने मनसायले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कुल्चिएर संविधान मिच्ने काम भएको छ । यो दुर्भाग्यापूर्ण छ । देशमा यत्रो महामारी छ । संकटको बेला एकजुट भएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्थमा विखण्डको बाटोमा प्रधानमन्त्री हिडिरहेका छन । आवस्यकै नभएको विषयमा गैर संवैधानिक ढंगबाट अध्यादेश ल्याएर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने वद्नीयतका साथ प्रधानमन्त्री अघि बढेका छन । उनले भने कोरोनाको महामारीमा सामाग्री खरिद गर्न सार्वजनिक खरिदले वाधा पुर्याएकोको खण्डमा संसद नचलेको अवस्थमा अध्यादेश आउनु स्वभाविक मानिन्थ्यो । तर, यो परिस्थिति त्यस्तो होइन ।
विषम परिस्थितिमा देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्ने सरकारले आफू निकट मान्छे संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएकाे अधिकारीकाे बुझाइ छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरुले पनि कानून र विधि नहेरी पीक एण्ड च्वाइजका आधारमा मुद्दा चलाउने गरेको उनको आरोप छ ।
राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नु नसकेको अध्यक्ष अधिकारीको ठम्याई छ । महामहिम राष्ट्रपति एउटा राजनीतिक दल र प्रधानन्त्रीको आदेशपालक जस्तो देखिनु भएको छ । मन्त्रिपरिषदले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रिपतिले छलफल समेत नगरी विद्यूतीय गतिमा प्रमाणिकारण गर्नु भयो । राष्ट्रपतिकोमा अध्यादेश पुग्ने वित्तिकै प्रमाकरणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । यो हतार हेर्दा योजनवद्ध ढंगले गरिएको काम हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
सरकार नेपाली जनताप्रति गैरजिम्मेवार छ उनले भने यत्रो महामारीमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग बनाइयो । यो अहिलेको प्राथमिकताको विषय नै थिएन ।स्वादेश र विदेशमा नेपाली नागरिक कस्टकर जीवन विताइरहेका छन । सीमामा नेपाली नागरिक विचल्नीमा पारेका छन । विदेशमा सयौ नेपाली कोराना संक्रमित बनेका छन । करिव दर्जन हाराहारीले विदेशमा कोरोनका कारण जीवन गुमाई सकेका छन । यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र उद्दारमा सरकारले ध्यान केन्द्रित नगर्नु दुःखद पक्ष हो ।
सरकारले नागरिकका बोल्ने र लेख्ने आधिकार हरण गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्यायो । अर्को विवादास्पद गुठी विद्येयकमा त सरकारलाई जनताले घुडा नै टेकाइ दिए । सरकारले गरेका कुकर्म ढाकछोप गर्न अध्यादेश ल्याएको उनले बताए । सेक्युररिटि प्रेस खरिद र स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणबाट ध्यान मोड्न सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको उनको ठहर छ ।
डिएलएले दुवै अध्यादेश अविलम्व फिर्ता लिन माग गरेको छ । देश र जनताप्रति वेइमानी गरी शक्ति सन्तुलनको विश्वव्यपी मान्यतालाई समेत उल्लघन गरेको डिएलएको ठहर छ ।
