काठमाडौं।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाँच दिनमै आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएका छन् । पार्टी विभाजन र संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएर उनी पछि हट्न बाध्य भएका हुन् । बिहीबार बिहान बालुटारामा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगको छलफलपछि उनी अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको भन्दै आफू दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएको बताएका थिए । नेकपा सचिवालयका एक सदस्याका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेका दावी गरेका छन् । ‘बिहान भएको छलफलमा दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, आजै अध्यादेश फिर्ता हुन्छ’, ती सदस्यले भने । पार्टीभित्र र बाहिर अध्यादेशको विषयमा चर्को दबाबपछि चार दिनमै प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्न बाध्य भएका हुन् । कारोना संक्रमणको कारण देशव्यापी लकडाउनको अवस्थामा रहेको दलहरुलाई विभाजनलाई खुकुलो बनाउने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसविरुद्ध विपक्षी दल मात्रै नभएर पार्टीभित्र समेत चर्को आलोचना भएको थियो । बुधबार मात्रै नेकपा २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले स्थायी कमिटी बैठक माग गरेका थिए ।
बुधबार साँझ नेकपा स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका छन्। हस्ताक्षर गर्नेमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश साह, गोकर्ण बिष्ट, चक्रपाणी खनाल, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, देवप्रसाद गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, बेदुराम भुसाल, भीमप्रसाद आचार्य, भीमबहादुर रावल, मणिचन्द्र थापा, मातृकाप्रसाद यादव, मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, लिलामणी पोखरेल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र हरिबोलप्रसाद गजुरेल छन । उनीहरुले पार्टीमा कुनै छलफल नगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै उनीहरुले बैठक माग गरेका हुन् ।
